काठमाडौं- सरकारले विस्तारकारी तथा वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै महँगी सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणभित्र रहनेमा अर्थविदहरुले आशंका गरिरहेको बेला एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा यो ८.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। एडिबीले शुक्रबार नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक अपडेट सार्वजनिक गर्दै समग्र मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो। सरकारले बजेटमा र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष महँगी ७.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
भूकम्पका कारण माग बढे पनि सामान्य मनसुनका कारण राम्रो कृषि उत्पादन, भारतमा नियन्त्रित मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र वस्तुको मूल्यमा कमी र गत माघदेखि उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वस्तु तथा सेवाको सामान्य मूल्यमा कमी ल्याउने सम्भावना रहेको नेपालका लागि एडिबीका आवासीय प्रतिनिधि केनिची योकोहामाले जानकारी दिए।
'अनुकूल मनसुनलाई ख्याल गर्दा अन्न बाली, धान, दलहनको उत्पादन मध्यम रहने अनुमान छ,' उनले भने, 'तर आव ०७३/७४ को बजेटमा महसुल बढाइएका कारण मदिरा र सूर्तिजन्य उत्पादनको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ।'
एडिबीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा आउने सुधारले माग सिर्जना गर्ने हुनाले रेस्टुरेन्ट र होटलको मूल्य थोरै बढ्ने सम्भावना छ। आपूर्ति सामान्यीकरण तथा आवास र उपयोगिताको मागको दबाबमा आउने कमीले गैरखाद्य र सेवा क्षेत्रको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउने छ। तर, घरजग्गा व्यवसाय र घरायसी बजारमा हुने क्रमिक सुधारबाट आउने बढ्दो मागले सजावटका सामग्री र घरायसी उपकरणको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। तर, यसको असर गैरखाद्य र सेवाका अन्य वस्तुको मूल्यमा कमी ल्याउने खालको हुँदैन। फलस्वरुप आव ०७३/७४ मा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति क्रमशः ४.३ र ४.२ रहने एडिबीले प्रक्षेपण गरेको छ।
एडिबीले सरकारको लक्ष्यभन्दा कम अर्थात ४.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। आव ०७३/७४ को वृद्धिको अवस्था केही मात्रामा आशावादी रहेको भन्दै योकोहामाले सामान्य मौसममा कृषि क्षेत्रको उत्पादनले पुनः गति लिने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना, बजेटको कार्यान्वयन र विप्रेषणको आप्रवाहमा निर्भर हुने बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा मनसुनी वर्षा सामान्यभन्दा बढी र केही वर्षयताको भन्दा भिन्न रुपमा समयमै भएको छ। कुल वर्षाको करिब ८० प्रतिशत जुन र सेप्टेम्बरको बीचमा हुने गर्छ। कृषि विकास मन्त्रालयले विगतभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको अनुमान गरेको छ। साउनको मध्यसम्ममा धान खेतीयोग्य जमिन १.४ करोड हेक्टरको सरदर ९५ प्रतिशतमा रोपाइँ भइसकेको छ, जुन आव ०७१/७२ को ७५ प्रतिशतभन्दा निकै नै बढी हो। तर साउनको मध्यतिर तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा आएको व्यापक बाढी र पहिरोले धान बालीमा केही नोक्सानी पुर्याएको भन्दै एडिबीले औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको परिदृश्य राजनीतिक अवस्था, पुनःनिर्माणको कार्य, बजेट कार्यान्वयनको गति, पर्यटन क्षेत्रले पुनः गति लिने र विप्रेषण आप्रवाहमा भर पर्ने जनाएको छ।
पुनःनिर्माण आयोजनाको क्षेत्र र गतिले उत्खनन, उत्पादन र निर्माणका गतिविधिलाई असर पार्छ, जसले औद्योगिक क्षेत्रको लक्षित प्रतिफलका लागि निकै हदसम्म निर्देशित गर्ने, खर्च बढाउने र सुधारका उपाय दुवै रहेको, समयमै कुशलतापूर्ण र न्यायपूर्ण बजेट कार्यान्वयन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा पुनःजीवन्तता दिन केन्द्रीय भूमिकामा रहने अनुमान पनि उसले गरेको छ। त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आउने देखिन्छ र यसले सेवा क्षेत्रका प्रमुख मागमा असर पार्न सक्ने एडिबीको अनुमान छ।
यी विकासक्रम र सावधानीपूर्वका आशावादी रहेको पुनःनिर्माण र राजनीतिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (आधार मूल्यमा) आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रक्षेपण गरेको ६.५ प्रतिशतभन्दा कम ४.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ
प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०४:५१ आइतबार
