काठमाडौं- बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। बिमा समितिले हालै ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा सञ्चालकहरु दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु त्यसको विरोधमा उत्रँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
बिमा सञ्चालकहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले बिमा समितिले ल्याएको 'संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३' ले सञ्चालकहरुलाई समस्या पर्ने भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन लिखित रुपमा माग गरेका हुन्।
यसअघि भदौ १० गते उनीहरुले संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा बिमा कम्पनीका अध्यक्षहरुसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए। निर्देशिका जारी गरेको एक साता नबित्दै गरिएको छलफलमा उक्त प्रावधान हटाउन उनीहरुले मौखिक रुपमा माग पनि गरेका थिए।
बिमा कम्पनी सञ्चालकहरुले उक्त प्रावधान हटाउन लिखित रुपमै समितिमा निवेदन दिएका छन्। बिमा समितिका अध्यक्षले उक्त निवेदन बोर्ड बैठकमा राख्ने र आवश्यक निर्णय लिने बताएको एक सहभागी सञ्चालकले नागरिकलाई जानकारी गराए।
निर्देशिकामा कार्यकाल दुई नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने सञ्चालकहरुको भनाइ रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बताए। 'दुई कार्यकाल र सञ्चालहरुको योग्यताका विषयमा उहाँहरुले गुनासो गर्नुभएको थियो,' अध्यक्ष केसीले भने, 'सुशासन निर्देशिकामा अन्य प्रावधान राम्रो रहेको तर ती दुई प्रावधान भने नराखेको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने बिमा सञ्चालकहरुले भनाइ थियो।'
नयाँ निर्देशिकामा सञ्चालकको योग्यता स्नातक तह वा सो सरहको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले उक्त व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसअघि २०६९ मा ल्याइएको बिमा कम्पनीको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकमा स्वतन्त्र सञ्चालककोे मात्र योग्यता स्नातक तह वा सो सरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले नयाँ निर्देशिकामा धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि सञ्चालकको योग्यता तथा सञ्चालकको कार्यावधि सम्बन्धी व्यवस्थाले भविष्यमा बिमा कम्पनीमा व्यवहारिक तथा प्रशासनिक अड्चन निम्त्याउने बताए। 'बजारको वास्तविकता तथा अनुभवको आधारमा भविष्यमा यस्ता व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जाने विश्वास लिएका छौं,' उनले भने।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) को पछिल्लो संशोधनमा बैंकको अध्यक्ष एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नपाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी जति कार्यकाल पनि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकका सञ्चालक व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा पनि रहेकाले उनीहरुको इच्छा बमोजिम उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक अर्थ समितिमा फर्काएका थिए।
बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति संसदको अर्थ समितिमा बस्दा 'कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। बैंक सञ्चालकको कुरा संसदको अर्थ समितिमा हाबी भएकोले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्तिने बताइरहेको बेला बिमा कम्पनीमा पनि सञ्चालकहरुको कार्यवधि तोक्न नहुने भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको छ।
०६९ सालमा बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी जारी गरिएको नयाँ निर्देशिका समष्टिगत रुपमा स्वागतयोग्य रहे पनि उक्त दुई प्रावधानमा भने सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। 'पुरानो निर्देशिकामा रहेका कतिपय व्यवस्थालाई नयाँ निर्देशिकामा परिमार्जन गरिएको छ,' एकजना बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने, 'हाम्रो विचारमा यस्ता निर्देशिकालाई निरन्तर रुपमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर, कार्यकाल र योग्यताको बिषय भने निर्देशिकामा राख्नु जरुरी थिएन।'
पुरानो निर्देशिकाको तुलनामा नयाँ निर्देशिकालाई अझ व्यवहारिक तथा सरलीकरण गर्ने प्रयास गरिएकोमा भने उनीहरुले स्वागत गरेका छन्।
नयाँ निर्देशिकाले बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था तथा सञ्चालकको सुविधामा केही खुकुलोपना बनाएको छ। नयाँ निर्देशिकामा धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि सञ्चालकको योग्यता तथा सञ्चालकको कार्यावधि सम्बन्धी व्यवस्थाले भविष्यमा बिमा कम्पनीमा व्यवहारिक समस्या निम्त्याउने उनीहरुको भनाइ छ। बजारको वास्तविकता तथा अनुभवको आधारमा भविष्यमा यस्ता व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
साथै, बिमा समितिका अध्यक्षसँगको छलफलमा प्रस्तावित बिमा ऐन अलमलमा परेको भन्दै सञ्चालकहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीका सम्बन्धमा बिमा समितिले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुलेे जोड दिए।
पुँजी बढाउन जरुरी छ, तर यो विषयमा समिति मौन देखिएकोप्रति भने उनीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। 'पुँजी बढाउन पर्ने नै हो भने हामीलाई त्यसको गृहकार्यका लागि समय जरुरी हुन्छ,' सहभागी एक सञ्चालकले भने, 'पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा बिमा समितिले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो धारणा ल्याओस भन्ने हाम्रो माग हो।' आफूहरु बिमा कम्पनीको पुँजी समयानुकूल वृद्धिका लागि तयार रहेको उनीहरुले उक्त अवसरमा बताएका थिए।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०५:१७ सोमबार
