काठमाडौं- देश संघीतामा गएपछि विभिन्न जिल्लामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा केन्द्र वा संघ कसको स्वामित्व हुने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। जलविद्युत विकासले मात्र सिंगो अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्ने बहस भइरहँदा संघीयतामा जलविद्युत विकासबारे छलफल भएको हो।
नयाँ संविधानले पानी उपयोग र जलविद्युत उत्पादनको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहसम्म बाँडफाँट गरे पनि त्यसबारे अन्योल रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र विश्व वन्यजन्तु कोषको सहकार्यमा रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसनले आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पानीको उपयोगबारे विस्तृतरुपमा छाता ऐन बनाउनुपर्ने निचोड निकालिएको छ।
हालसम्म एकीकृत जलस्रोत नीति नभएकाले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको अधिकांशको धारणा थियो। पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नयाँ संविधानमा व्यापक, दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकारका परियोजना संसदको दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्पष्ट किटान नगरेको बताए। यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले संघीयतापछि जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि वेसिन वाइज संरचना आवश्यक रहेको बताए। 'समग्र कानुनी, नीतिगत एवं संगठनात्मक स्वरुप बुझ्नु आवश्यक छ,' उनले भने।
भू–जलाधार विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यायले जलाधार संरक्षणलाई समेत महŒव दिएर वेसिन वाइज विकास अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। इन्जिनियरिङ संस्थानका प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्यले नेपालका ३७ जिल्लामा गरिएको जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी अध्ययनले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतबाट मात्र ५३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जानकारी दिए।
जनसंख्या कम भएको ठाउँमा पानी बढी र पानी बढी भएको ठाउँमा जनसंख्या कमजोर रहेकाले समुचित व्यवस्थापन गर्न नसके यसले विवाद बढाउन सक्ने शाक्यको धारणा छ। कार्यक्रममा समिति सभापति गगन थापाले नयाँ संविधानमा जलविद्युत विकास र पानीको बाँडफाँटबारे विस्तृत व्याख्या नगरेकाले अब बन्ने कानुनमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सन् २००२ र २००५ मै तयार गरेको एकीकृत जलस्रोत नीतिको मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय र आयोगबीच कार्यगत सहकार्य नहुँदा आवश्यक कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन। एकीकृत जलस्रोत नीतिको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ। 'जलविद्युतको नदी बेसिनका आधारमा अहिले अध्ययन भइरहेको र त्यसमा जलस्रोत र वातावरणीय व्यवस्थापनका विषयसमेत समेटिनेछ,' अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०३:५० सोमबार
