काठमाडौं- सरकारले किसान परिचयपत्र वितरणको स्वरुप फेर्ने भएको छ। दुई वर्षदेखि किसानलाई दिँदै आएको एकै वर्गको परिचयपत्रले अनुदानलगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदा न्यायोचित नहुने भएपछि किसानको थप वर्गीकरण गर्न लागिएको हो।
१० जिल्लामा किसान परिचयपत्र वितरण वैज्ञानिक नभएपछि थप अध्ययन गरी चार तहमा विभाजन गरिएको छ। कृषिजन्य उत्पादन र आम्दानी आधारमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरज पोखरेेलले बताए। उनको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यस्तो रायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
एउटै परिचयपत्र वैज्ञानिक भएकाले किसानको आयका आधारमा श्रेणी विभाजन गर्न सुझाव दिएको पोखरेलले बताए। 'किसानलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचयपत्र दिनु वैज्ञानिक भएन,' उनले भने, 'आयलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेका छौं।'
समितिले न्यूनतम साढे २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने सिमान्तकृत किसान, ३ देखि १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने साना किसान, १० देखि ३० लाखसम्मका मध्यम, ३० देखि ५० लाखसम्म कमाउने ठूला किसानका रुपमा वर्गीकरण गरेर त्यसैका आधारमा परिचयपत्रको तह निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ। ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई उद्योगको रुपमा परिचयपत्र दिनुपर्ने राय छ। 'किसानलाई वर्ग्ाीकरण गरेर अनुदान दिँदा न्यायोचित हुन्छ,' उनले भने।
समितिको सिफारिसलाई समेत समावेश गरेर थप सुझावका लागि सरकारले अध्ययन गर्न सूचना प्रकाशित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म वितरण गरेको परिचयपत्रले किसानको पहिचान भए पनि वस्तुनिष्ठ नभएकाले विस्तृत अध्ययन गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए। 'दुई वर्षअघि पाँच जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम १० जिल्ला पुगेको छ,' उनले भने, 'समितिको सिफारिसका आधारमा स्वरुप परिवर्तन गरेर अघि बढ्छौं।'
परिचयपत्र वितरणमा केही समस्या देखिएपछि परिमार्जन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए। 'वास्तविक किसानले नै सेवासुविधा पाउन परिचयपत्रले टेवा पुग्नेछ,' उनले भने, 'यसलाई परिमार्जन गरेर देशभर पुर्याउँछौं।'
दुई वर्षभित्र १० जिल्लामा १० हजार परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य पूरा नभएको कृषि विभागले जनाएको छ। 'पहिलो वर्ष ५ हजार र दोस्रो वर्ष ५ हजार दिने तयारी थियो,' विभागका अधिकृत श्यामराज विष्टले भने, 'सरकारले किसान पेन्सन दिने भनेपछि केही अन्योल कायम भएको हो।'
सरकारले सहुलियत दरमा कृषि ऋण, सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कृषि परिचयपत्र दिने नीति ल्याएको थियो। पहिलो वर्ष पाँच विकास क्षेत्रअन्तर्गत धनकुटा, बारा, बाँके, डडेलधुरा र बागलुङ तथा दोस्रो वर्ष सुनसरी, चितवन, रुपन्देही, सुर्खेत र कन्चनपुर जिल्ला थपेर १० पुर्याएको हो। ती जिल्लामा वितरण प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै किसानले परिचयपत्र पाएका छैनन्।
परिचयपत्रमार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान , बीउ, पशु तथा दूग्धजन्य, बोटविरूवा प्रदान गरिने अनुदानका लागि सहज हुने छ। सरकारले परिचयपत्रमार्फत एक वर्षमा तीन बालीका लागि आवश्यक सुविधा तथा अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना छ।
सम्वन्धित जिल्ला कृषि कार्यालयले परिचयपत्र वितरण गर्न किसान लगत लिने, जग्गा स्वामित्व पहिचान, कृषियोग्य जग्गाको प्रकृति, खेती प्रणालीलगायत विषयमा अध्ययन गरेको छ। परिचयपत्र दुरूपयोग गर्ने किसानको कार्ड जफत गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
हालसम्म वितरण गरेको परिचयपत्र औचित्यहीन भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। '१० जिल्लामा वितरण गरेको परिचयपत्रको कुनै अर्थ छैन,' उनले भने, 'परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन) सहित जोडेर श्रेणी विभाजन गरेर वितरण गर्नुपर्छ।'
सरकारले पेन्सन वितरण गर्ने योजना बनाएकाले परिचयपत्रलाई उक्त कार्यक्रमसँग जोडेर लैजाने पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर ३४ लाख परिवार कृषिमा आश्रित छन्। परिचयपत्रका आधारमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिन किसानलाई सजिलो हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०५:३५ सोमबार