सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा करिब साढे ८ अर्ब रूपैयाँ यसै साता पठाउने भएको छ। कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा रकम पठाउन लागेको हो।
आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत साढे ८ अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत बजेट पठाउन लागिएको हो। ‘अर्थबाट स्वीकृत भएको छ, यसै साता स्थानीय तहमा बजेट जान्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘एलएमविआईएसमा इन्ट्री भएपछि स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउँछन्।’
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुको उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत रकम पठाउन लागिएको हो। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले बजेट पाएका हुन्।
योे कार्यक्रममा किसानलाई अनुदानदेखि बजार पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिने योजना छ। बाली र कामको प्रकृतिअनुसार किसानले अनुदान पाउने भएका छन्।
स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन र न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा पनि बजेट खर्च हुनेछ। बजेट वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहले संयन्त्र बनाइ कार्यविधि बनाएर अनुदान दिन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले मसिना तथा वासनादार धान, चैते धान, आलु, तरकारी, माछा, मासु, दूध उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ, कृषि बजार निर्माणका लागि बजेटमा प्राथमिकता राखेको छ। स्थानीय तहले आफूले गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्। तरकारीका लागि एक स्थानीय तहमा १ करोड, आलुमा ७५ लाख, मासुका लागि ६२ लाख रूपैयाँसम्म पाउने छन्।
अर्बौंको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाएको हो। सरकारले चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा पठाउने बजेटले उत्पादन बढाउन टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटमा छ।
कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ।
खाद्य सुरक्षाका लागि बिउ सुनिश्चितता अभियानअन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने कार्यक्रम छ। चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलु तथा धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतस्थिापन गर्ने बताउँदै आए पनि ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर बढेको छ। कृषिमा केही लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, तेलहन बालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भटमास लगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले यो वर्ष बजेटमा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा १५ अर्ब, समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रममा चार अर्ब २४ करोड र १५ अर्ब रूपैयाँ रासायनिक मलको खरिद शीर्षकमा राखेको छ।
प्रमुख बाली तथा वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गराउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, शीत भण्डार, बीउ भण्डार गृह, बीउ बैंक, कस्टम हायरिङ सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर जस्ता कृषि पूर्वाधारहरू निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यावसायको रूपमा विकास गर्दै युवावर्गलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
प्रकाशित: ११ पुस २०७९ ००:५१ सोमबार