सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। विभागले साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो।
विभागले सो अवधिमा ९५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यको आधा मात्रै कालोपत्रे गर्न सफल भएको हो। साउन, भदौ र असोज महिनामा अत्यधिक मात्रामा बर्सात भएकाले पनि विभागले लक्ष्य अनुसार सडक कालोपत्रे गर्न नसकेको हो।
सडक विभागका प्रवक्ता भिर्माजुन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासमा बर्सातको कारणले लक्ष्यअनुसारको सडक कालोपत्रे हुन नसकेको बताए। ‘चालु आवको त्रैमासमा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ,’ उनले भने ‘बर्सातको कारणले पनि सोचेअनुसारको कालोपत्रेको काम हुन पाएन। अब वर्षा याम सकिएकाले पनि सडक तथा पुल निर्माणको कामले गति लिनेछ।’
विभागका अनुसार चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा ४४ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ। त्यसैगरी ४६ किलोमिटर सडक माटे सडक विस्तार भएको छ। यो अवधिमा ११ वटा पुल निर्माण सकिएका छन्।
प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले विभागले तीन महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको बताए। विभागले यो अवधिमा भने ३४ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा करिब २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। सडक विभागका प्रवक्ता अधिकारीले वर्षा याम र चाडपर्वको कारणले चालु आवको तीन महिनामा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताए। ‘एकातर्फ यो वर्षको मनसुन ढिलो गरी सकियो।
अर्काेतर्फ चाडपर्व लगायतको कारणले पनि सडक कालोपत्रेको काम अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘बर्सातको समयमा अधिकांश योजनाको बोलपत्रको प्रक्रिया टुङ्ग्याइएकाले पनि अब निर्माणले गति लिनेछ ।’ नेपालको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने विकासे अड्डाको रूपमा सडक विभाग पर्दछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभाग मातहतका आयोजनाका लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा पनि चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासमा बर्सात र बजेट अभावको कारणले पनि काम हुन नसकेको बताए । ‘बजेट चाहिने सरकारी निकायको लागि बजेट अभाव चर्काे छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि सोचेजस्तो विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले संघीय सरकार मातहत २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी वर्षभित्रै नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आवको बजेटमा कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला (ढल्केवर–पथलैया पथलैया-हेटौडा-नारायणघाट, वुटवल-गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा-लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि ३० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले चालु आवमा काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको लागि ३० अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसका लागि नेपाली सेनाले आगामी आवमा ४८ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रै द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी आवमा मध्यपहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको २३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्नका लागि ९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ६ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट राखेको छ। झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी–अर्घाखाँची-प्युठान-रोल्पा सल्यान सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि १० अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७९ ०१:३७ बुधबार