क्वालालमपुर – मलेसियामा राष्ट्रिय आमनिर्वाचन आउँदो मे ९ तारिखका दिन हुने भएको छ। “आउँदो मे ९ तारिखका दिन मतदानको दिन हुनेछ”, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष मोहम्मद हसिम अब्दुल्लाहले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

निर्वाचन अगाडि ११ दिनमात्रै निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि समय तोकिएको उनले जानकारी दिए। शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठकपछि प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले शनिबार संसद् विघटन गर्ने जानकारी दिएका थिए।

मलेसियाको संविधानअनुसार संसद् विघटन गरेपछि त्यसको बढीमा ६० दिनभित्रैमा अर्को संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो।

आगामी निर्वाचनबाट मलेसियाली मतदाताहरुले २२२ सदस्यीय संसद्को तल्लो सदनका सदस्यहरु चयन गर्नेछन्। अहिले तोकिएको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री रजाकले पनि उम्मेदवारी दिने अपेक्षा गरिएको मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

मलेसिया स्वतन्त्र भएपछिका प्रायः सबै निर्वाचनमा मलेसियाली राजनीतिक दल युनाइटेड मलायाज् नेशनल अर्गनाइजेसनले नै संसदीय निर्वाचनमा जित हात पार्दै आएको छ। सो पार्टीको अध्यक्ष पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री रजाक नै छन्।

उक्त दलले अर्को एक सानो सत्ता गठबन्धन दल बरिसन नेशनलसँगको सहकार्यमा प्रायः हरेक संसदीय निर्वाचन जितेर शासन गर्दै आएको छ। अब हुने निर्वाचनमा पनि सोही गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्न सक्नेगरी सुविधाजनक बहुमत ल्याउने विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन्।

विभिन्न प्रकरणका कारण चर्चामा रहेका प्रधानमन्त्री रजाक नेतृत्वको गठबन्धनको कडा अग्नि परीक्षाको रुपमा यस निर्वाचनलाई हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री रजाकलाई प्रभावशाली पूर्व नेता महाथिर मोहम्मदले चुनौती दिने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

रजाककै दलका संस्थापक तथा आधुनिक मलेसियाका विकासका अगुवा मोहम्मद अर्को पार्टीबाट निर्वाचनमा लड्न लागेकाले उनलाई कडा चुनौतीका रुपमा हेरिएको हो। नेता मोहम्मदले पार्टीभित्रको विवादपछि सन् २०१६ मा आफैंले स्थापना गरेको युएमएनओ दल छोडेर विपक्षी दलमा गएका छन्।

यही चुनावलाई लक्षित गरी मलेसियाको संसद्ले भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा छ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनको बेला भ्रामक समाचारको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मलेसियाको सत्तारुढ दलका नेताहरुले यो कानूनी व्यवस्थासँगै मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्ने क्रम पूरै घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रजाकको प्रशासनले स्वच्छ आलोचनाका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने दाबी गरेको छ।

तर विपक्षीहरुले भने भ्रामक समाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गराउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले अहिलेको कानून लागू भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिनले र दण्ड सजाय पनि अत्यधिक धेरै राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

नयाँ कानूनका बारेमा अधिकारकर्मीहरु, प्रेस स्वतन्त्रतासम्वन्धी समूहहरु र विपक्षीहरुले चर्को आक्रोश पोखिरहेका छन्। कानूनमा भ्रामक समाचारलाई विश्वव्यापी समस्याका रूपमा चित्रित गर्दै दण्ड र सजायको व्यवस्था अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सत्तापक्षले चुनाव जित्ने प्रमुख हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ११:५९ मंगलबार