एजेण्डा ठीक भए पनि अहिलेको समय प्रतिकुल भएकाले यो लडाइँलाई पछि सारेको भए हुने थियो भन्ने शुभेच्छुकहरुको संख्या ठूलो छ।
अर्कोतिर उहाँले उठान गर्नुभएको मुद्दाले जसको स्वार्थमा आँच आउने हो, उनीहरुचाहिं डा.केसीलाई विना कारण जहिल्यै अनशन बस्ने व्यक्तिका रुपमा चित्रित गरेर उहाँको छविमै आँच ल्याउने प्रयास गर्दैछन्। अझ अहिले त राज्यले माग पूरा गरिदिइसकेपछि समेत विना कारण अनशन बसिरहेको भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेछन् उनीहरु।
केही हदसम्म राज्यले डा.केसी नेतृत्वको आन्दोलनमा उठेका मागहरुको सम्बोधन गरेको सत्य हो। चिकित्साका कोर्समा सिट र शुल्क निर्धारण लगायतका बुँदाहरुबारे भएका सहमतिहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका पनि छन्। न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन, विदेश पढ्न जाने नेपाली र यहाँ पढ्न आउने विदेशीसमेतका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षा लागू गर्ने तथा सशुल्क पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई समेत विश्वविद्यालयले मेरिटमा भर्ना गरेर कलेजमा पठाउनेजस्ता उपलब्धि पनि डा केसीको छैठौं अनशन टुंग्याउने बेलाको सम्झौता अनुसार भएका हुन्।
तर समग्र आन्दोलनको केन्द्रीय एजेण्डाका रुपमा रहेको चिकित्सा शिक्षा नीति नबनेसम्म यो समग्र समस्याको दिगो निकास हुँदैन। यति बृहत् रुपमा आन्दोलनको उठान भएपछि उपलब्धिहरु दीर्घकालका लागि संस्थागत होउन् भन्ने डा केसीलगायत चिकित्सा क्षेत्रभित्र र बाहिरका सबै सचेत नागरिकको मनसाय हो। तत्काल सुधारका केही कदम चालिए पनि नीति ल्याउने कुरालाई टालियो वा कसैको निहित स्वार्थ पुर्ति हुने गरी गलत रुपमा नीति ल्याइयो भने त्योजस्तो दुर्भाग्य अर्को हुन सक्दैन।
चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको प्रसंगमा राज्यले धोका दिएकाले नै डा केसी फेरि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति देखा परेको हो। अघिल्लो साताको मन्त्रीमण्डल बैठकको निर्णयले सरकार इमान्दारीपूर्वक नीति निर्माण गर्न तयार नदेखिएसँगै पहिले चेतावनी दिएझैं अनशन बस्ने वा देशको असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो लडाइँ पछिलाई सार्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो डा केसीसामू । अहिले मन्त्रीमण्डलको निर्णय कायम रहे पछि लडेर त्यसलाई उल्टाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाइले उहाँले धेरै शुभेच्छुकहरुको सल्लाह अन्यथा छँदाछँदै पनि सातौं पटक अनशन बस्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
नीति निर्माणबारे खास राज्यले गरेको बदमासीचाहिं यस्तो थियोः माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउनका लागि आयोगले सुझाएको संरचनामा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउनुपर्ने थियो । त्यो आयोगमा सक्षम विज्ञलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष राखिनुपथ्र्यो भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुपथ्र्यो । सदस्य चयन नीति निर्माणलाई सहयोग हुने गरी हुनुपथ्र्यो, राजनीतिक दल विशेषको एजेण्डालाई नीतिमा प्रवेश गराउने गरी हैन। सरकारले बदमासीचाहिं कसरी गर्यो भने १) उपाध्यक्ष त डा केसीले सुझाएको व्यक्ति बनायो तर कार्यकारी हैन, प्रशासनिक २) आयोगलाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको नामै उल्लेख नगरी नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने जिम्मा दिइयो जबकि आन्दोलन र सम्झौताको मर्म नै कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै नीतिमा ढाल्ने थियो ३) प्रधानमन्त्रीको सट्टा शिक्षा मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनायो, जसले गर्दा उपाध्यक्ष कार्यकारी नभएको अवस्थामा आयोगको कार्य सम्पादनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने अवस्था आयो ४) योग्यता र कार्य क्षमताको एजेण्डालाई मात ख्वाउँदै राजनीतिक वफादारी र सोजन्य कामका कारण चिनिएका व्यक्तिहरुलाई सदस्यमा चुनियो ।
परिणाम के भयो भने डा.केसी नेतृत्वको आन्दोलनको बलमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वायत्त रुपमा काम गरेर दिगो सुधार हुने गरी नीति ल्याउने सम्भावना झण्डै शुन्य भयो ।
सम्झौता गरेको पर्सिपल्ट भएको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट त्यसलाई पारित गराउने समझदारी उल्लंघन गरेसँगै सरकारले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको हो । तर डा केसीको नयाँ अनशनको धम्कीबीच जब मन्त्रीमण्डलले सम्झौताबारे निर्णय गर्दा यसरी उपब्धि उल्टिने अवस्था आयो, त्यसले त अहिलेको असहज अवस्था निम्त्याउनु अवश्यम्भावी थियो ।
डा केसी अहिलेको अवस्थामा अनशन बस्न हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने प्रश्न अब व्यर्थ छ । अहिलेको प्राथमिकता फेरि पनि उहाँको शरीर बचाउनु र आन्दोलनका एजेण्डालाई जिताउनु दुवै हो ।
अघिल्लो अनशनबाट तंग्रिन बाँकी रहेको उहाँको शरीर अहिलेको अनशनको एक हप्ता नपुग्दै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ । संक्रमणसित लड्ने श्वेत रक्त कोशिकाको संख्या खस्कँदै गएसँगै संक्रमणका प्रारम्भिक लक्षणहरु देखा परिसकेका छन् । रक्तचाप पनि निरन्तर घट्दो छ र समग्रमा शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता घट्दो छ । मुटुको चालमा देखा परेको अनियमितता कुनै पनि बेला गम्भीर प्रकृतिको 'एरिद्मिया'मा बदलिने जोखिम टड्कारो छ । जाँचका लागि रगत तान्न कठिन हुँदै जाने र सलाइन पानी दिनका लागि रक्त नली नभेटिने समस्याले आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने उपचार गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
अहिले उहाँले राज्यसामू राखेका माग पूरा गर्न कठिन पनि छैनन् । दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न छोड्ने हो भने कसैलाई चिढ्याउन पर्ने अवस्था समेत छैन । गर्नुपर्ने भनेकै तीन हप्ता अघि गरिएका सहमतिका बुँदाहरुको इमान्दार कार्यान्वयन हो । तीमध्ये, काम गर्ने वातावरणसहित योग्य मानिसहरुको एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्माण मात्र गरिदिने हो भने अहिलेको गाँठो फुक्ने देखिन्छ । त्यसरी आयोग बनेर माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित चिकित्सा शिक्षा नीति आउने र त्यसबाट निर्देशित भएर देशको चिकित्सा र स्वास्थ्य शिक्षा चल्ने हो भने दुर भविष्यसम्म यही मुद्दालाई लिएर पटकपटक अनशनलगायतका आन्दोलनहरु गर्नुपर्ने छैन ।
राज्यले भाद्र १९ को सहमतिका धेरै वा सबै बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको भनेर दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन किनकि चिकित्सा शिक्षा नीति र आयोगको प्रधान मुद्दा नसल्टिएसम्म यो समस्या फेरि पनि पाइलापाइलामा बल्झिने निश्चित छ । सिट र शुल्क तोक्ने लगायतका जति काम सरकारले गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक छ तर त्यसो भन्दैमा नीति र आयोगजस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयमा गरिएको जालसाजीलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन ।
अरु राष्ट्रिय मुद्दा जति जटिल भए पनि अहिले सरकारले डा केसीका माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छैन, बरु स्थितिको संवेदनशीलता हेरेर उहाँको स्वास्थ्य थप गम्भीर नहुँदै यो मुद्दा सल्टाएर अघि बढ्नुमै सबै पक्षको भलो छ । मन्त्री परिषद्को एउटै बैठकले काम गर्न सक्ने खालको चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन सक्छ र बनाउनु पर्छ पनि, त्यसको कुनै विकल्प छैन ।
राज्यले डा केसीले मागेको कारण मात्र झारा टार्न चिकित्सा शिक्षा आयोग नामको कुनै संस्था बनाउने हैन । त्यस्तो गरिनु लज्जास्पद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । राज्यले त देशको समग्र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको आवश्यकता महसुस गरेर सो प्रयोजनका लागि उक्त आयोग बनाउनु पर्ने हो । अब त्यसो गर्नुको विकल्प छैन । समयमै त्यसो गरेर स्थितिलाई सहजतामा फर्काउने कि डा केसीलाई गम्भीर संक्रमणले गालेर आइसियु पुर्याएपछि त्यसो गर्ने, त्यो राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिहरुले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
जहाँसम्म नागरिकहरुका तर्फबाट डा केसीको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने र ऐक्यबद्धता जनाउने कुरा छ, त्यसका लागि अर्को यस्तै मौका फेरि नआउन सक्छ । उच्च मनोबल र जीर्ण हुँदै गएको कमजोर शरीरबीच तालमेल नहुँदा उहाँको स्वास्थ्यले अपुरणीय क्षति व्यहोरिरहेको छ । विधिको शासन र थितिमा चल्ने समाज नेपालमा सिर्जना हुन अझ कैयौं वर्ष वा दशक लाग्ने देखिन्छ । तबसम्मका लागि डा केसीजस्ता नैतिकताको बलमै सिंगो भ्रष्ट प्रणालीलाई घुँडा टेकाउन सक्ने मानिसको सहारा नहुने हो भने स्वास्थ्यजस्तो आधारभुत अधिकारबाट समेत बहुसंख्यक नेपाली वञ्चित भइरहने अवस्था कायम रहनेछ, चाहे संविधानमा जेसुकै लेखियोस् ।
डा केसीले उठाएका र शुन्यबाट राष्ट्रिय सरोकारको केन्द्रमा पुर्याइएका शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका मुद्दा र एजेण्डा जति महत्वपूर्ण छन्, उहाँको सबल शरीर पनि हामीलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले सरकारको सानो हेल्चेक्र्याइँ र संवेदनविहीनताले कतै हामीले दुवै कुरा गुमाउनु नपरोस् । एकमुख भएर डा केसीको बचाउमा बोल्ने र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको आन्दोलनका एजेण्डा बोक्ने काम हामी सबैको हो । र त्यसो गर्ने उत्तम समय पनि यही हो।
जीवन क्षेत्री South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्। Twitter: @jkshetry
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७२ २२:३३ शनिबार
