नागरिकले उठाएको विषयमा प्रस्टरुपमा तथ्य छ। आमाघरको स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका दृष्य छ। उजुरीका विषयवस्तु र सरकारी निकाय केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुको आधिकारिक भनाई छ। सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठको स्पस्टोक्ति पनि समेटिएकै छ। तर, यसका वावजुद कुनै विषयको पनि गम्भीर समीक्षातिर नगई मिडिया र पत्रकारमाथि खनिनेक्रम सुरु भयो। दिलशोभाले स्वीकार गरेका गम्भीर अपराध र उनीमाथि लागेको आरोपको खण्डनमा पेश गरेको तर्कको नै न स्वतन्त्र समीक्षा भयो।
बुधबार १ बजेसम्म नागरिक दैनिकमा आएको समाचार पढेर केहीले दिलशोभाको उछितो पनि उत्तिकै काटे। तर, 'दिलशोभा त खत्तम हो' भन्ने होडवाजीमा लागेकाहरु २ बजे आमाघरको पत्रकार सम्मेलनको सामाग्री आएपछि 'लौ पत्रकार र पत्रिका पो खत्तम रैछन्' भन्दै कुर्लिन थालिहाले। विडम्बना, सामाजिक सेवाको उदाहरण भनेर सबैतिरवाट वाहवाही पाएकी दिलशोभा कसरी यो प्रकरणमा मुछिइन्? के–के विषय सरकारी अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो? अनि कुन–कुन गम्भीर आरोप उनले स्विकार गरिन्, कुन कुन आरोपबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ? या छैन ? गम्भीर विषयतर्फ कमैको चासो देखियो।
नेपाली पत्रकारितामा खारिएका सञ्चारकर्मी पनि तथ्यको खोजीतिर चासै नदिई रोइलोमा केन्द्रीत भए। बिहानरभरि नागरिकको समाचार अनलाइनमा हुबहु राखेर पाठक तान्न सक्रिय हुनेहरु दिउँसो दिलशोभामा केन्द्रित भए। आफ्नो अनलाइनमा पाठक बढाउन पत्रिकाको समाचार सारेर बेच्नेहरु समाचार बिकेपछि त्यही समाचारको उछितो काड्न तयार भए। यो क्रम चलिरह्यो।
नागरिकले आफ्नो बुधबारको समाचारमा दिलशोभाबारे अनुसन्धानको दायरामा परेको विषयवस्तुमा यौन दुराचार, अबैध रुपमा बालगृह सञ्चालन, बालगृहको दुरावस्था, बृद्धा र बालबालिकाको नाममा आएको आर्थिक र भौतिकस्रोतको अपचलनलाई समेटेको छ। ती विषयवस्तुबारे के हो भन्ने पहिल्याउन अनुगमन र अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अनि केन्द्रीय बालकल्याण समितिको पदाधिकारीको धारणा समेत समेट्यो। समाचारको आधार भनेकै प्रशासनको अनुसन्धानको सुरुवात थियो। अनुसन्धान र अनुगमनका क्रममा आएका तथ्यलाई आधारमान्दै सरकारी निकायको पुष्ट्याईपछि स्थलगत अनुगमनमा समेत गरेर तयार पारिएको थियो, समाचार। ती विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्ने जाँगर सीमितमा मात्र देखियो। १४० शब्द पढेरै धेरै भावविभोर भए र प्रतिक्रियाका लागि उत्रिए।
दिलशोभाबारे नागरिकले उठाएको विषयवस्तु सरकारी अनुसन्धानकै प्रतिफल हो। उनीमाथि परेको उजुरी र अनुगमन र अनुसन्धानकोक्रममा ती विषयबारे गम्भीर तथ्य बाहिर आएका हुन्। आक्षेप लगाउनेहरुले यो समाचार नागरिक आफैंले 'निर्माण' गरेको हो भन्नेसम्मका तर्क गरे। यो प्रकरणमा जोडिएका नयाँ तथ्य केलाउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना लिन जो सुकैले पनि सक्थ्यो।
आमाघरकी सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट गैर कानुनी रुपमा बालगृह चलाएर कानुनको उलंघन गरेको देखियो। त्यस्तै बालगृहमा राख्न ल्याइएका बालबालिकालाई घरेलु कामका लागि आफन्तको घरमा पठाएको, बालगृहको रेकर्डमा भएका ७ भन्दा बढी बालबालिको अत्तोपत्तो नभएको अनि विदेशी नागरिकलेसमेत बालगृहबाट बालबालिका विदेश पूर्याएको तथ्य सहित सरकारी निकाय बालगृहमा पुग्यो।
प्रशासनले विजोग अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्यो। नागरिकले समाचार लेखेका कारण प्रशासन यसरी उद्धारमा जुटेको थिएन। परेको उजरीको अनुसन्धानपछि प्रशासनले उद्धार गर्ने तयारी पूरा गरेको थियो। त्यही योजना र थप अनुसन्धान गरेर समाचारबाट घटना सार्वजनिक गरेकोमात्र हो, कुनै आरोप लगाएको होइन।
'मलाई त कानुन नै थाहा थिएन,' भन्ने तर्ककै भरमा दिलशोभालाई अधिकांशले माफी दिए। कानुनको अज्ञानता कहि कतै पनि क्षम्य हुन्न। त्यसो हो त भोलिदेखि चोरी गर्नेले मलाई कानुन नै थाहा थिएन, हत्या गर्नेले मलाई ज्ञान नै थिएन भन्ला। पत्याउने?
कानुनी प्रकृया नै नपुर्याइ विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाएर पठाएको २ बालकमध्ये एक बालकको मृत्यु भएको सूचना आएको छ। आमाघरका बृद्धा र बालबालिकाका लागि मनकारीहरुले दिएको नगद जिन्सी व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने गरेको खुलेको छ। त्यो सार्वजनिक चासोको विषय हैन र? कि सामाजिक सञ्जालले उठाएकै भरमा उनीहरुमाथि आँखा चिम्लिने !
कुनै एक व्यक्तिका कारण ३४ बालबालिकाका र उत्तिकै संख्याका बृद्धाहरुको ज्यान तलमाथि भयो भने के ? लालन पालनमा भएको खेलवाड दण्डनीय नहुने?
स्मरण रहोस्, ५ वर्ष अगाडि दिलशोभाको कामलाई पहिलोपटक जनमानसमा ल्याउने प्रयास नागरिकबाटै भएको हो। हिजो राम्रो गर्नेले सधै राम्रै गर्छन् भन्ने पनि लाग्ला। दिलशोभाका देखिएका काम प्रशंसनीय पनि थिए। अनुकरणीय पनि होलान। तर, यो तीतो तथ्य बाहिर आएपछि उनको पुरानै शाखले गल्ती ढाकिरहने ?
जव समाजसेवाको आवरणमा हुने गरेका गलत गतिविधिका तथ्य सरकारी निकायसम्म पुग्छ र अनुसन्धान हुन्छ भने त्यो सार्वजनिक चासोको विषय हो। समाचारको विषय हो। त्यसैले भावुक भएर रोइलो गर्नतिर भन्दा सस्तो विद्यालयको आवरणमा दर्ता नै नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने र आएका आर्थिकस्रोत व्यक्तिगत बनाउने, ग्रामिण भेगमा शिक्षाको सुविधावाट वञ्चित बालबालिकाको सहयोगका लागि भन्दै संकलन गरेको 'आर्थिक सहयोग' आर्थिक र सामाजिक रुपमा सम्पन्न परिवारका सन्तानमात्रै पढ्न सक्ने ल्याकत राख्ने काठमाडौंको सुविधासम्पन्न विद्यालयलाई दिनेहरु पहिल्याउने तत्परता पनि देखाउने हो की?
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७० ०३:२५ बिहीबार
