चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ब्याजको कर्जामा प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको थ्री ए को क्षमता वृद्धिको निर्णय भएलगत्तै यसको व्यापक विरोध सुरु भयो। सबैभन्दा धेरै विरोध क्षमता वृद्धिको निर्णय लिने सर्वाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कै कर्मचारीहरुबाटै भयो। त्यसपछि धेरै विरोध गर्नेमा सञ्चार माध्यम, प्रमूख राजनीतिक दल (वैद्य माओवादी बाहेक) को समेत प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच पूर्व मन्त्रिहरु (तीन अर्थ र दूई उर्जा मन्त्री), पूर्व सचिवहरु, नागरिक समाज अगाडी आए। सबैको एउटै अवाज थियो :
१. प्रधिकरणको निर्णय पछाडी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ।
२. ६० मेगावाट क्षमतामा त्रिशुली थ्री ए आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाईनिज गेजुवा ग्रुप कम्पनी र यसको नेपालस्थित स्थानिय एजेन्टले शक्ति केन्द्रको आड लिएर इपिसि (इन्जिनियरिङ, प्रोकुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) सम्झौताको अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित निर्माणको क्रममा रहेको र अबको १० महिनाभित्र निर्माण सक्नु पर्ने आयोजनाको क्षमता बढाए।
३. यो निर्णयले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा ठेकेदारले प्राधिकरणलाई तिुर्न पर्ने हर्जाना वापतको ८० करोड रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने भयो।
४.ठकेकेदारले सन् ०६६/०६७ मा नै ९० र १२० मेगावाट क्षमता थ्री ए निर्माण गर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव हाल्दा ९० मेगावाटका लागि प्रस्ताव गरेको लागत करिब १० अर्ब भएपनि हाल प्राधिकरण संचालक समितिले दुई अर्ब बढाएर १२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्नु शंकास्पद भएको।
५. गेजुवाले उसले हाल निर्माण गरिरहेको थ्री एको लागत ८ अर्बको २५ प्रतिशत थप लागतमा ९० मेगावाट बनाउँछु भनेकोमा त्यसमा झण्डै दोब्बर (४८) प्रतिशत थप गरि १२ अर्ब पुर्याइएको। यसले सारासर ४ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको पुष्टि गरेको।
६. ६० मेगावाट वा ९० मेगावाट जुन क्षमतामा थ्री ए बनाएपनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने विद्युतको परिमाण ३० मेगावाट मात्रै हुने।
७. ९० मेगावाट निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप गरिएको समय सन् २०१७/२०१८ सम्ममा नेपालमा करिब ९०० मेगावाट क्षमता विद्युत थपिईसकेको हुने हुँदा थ्री ए ले बर्षायाममा उत्पादन गर्ने ९० मेगावाट विद्युत पनि खेर जाने। (स्पिल हुने) खेर जाने विद्युतमा अर्बौ पैसा खेर फालिएको।
विरोधका लागि दिइएका यी सबै तर्कहरु विवादास्पद बनेको थ्री ए को एउटा पाटो हो। तर कुनै पनि घटना र त्यसमा पनि विवादास्पद बनेको यस्तो विषयलाई एउटैमात्र पाटोबाट हेर्नु उपयुक्त होला र? घटनाको एउटा पाटोलाई मात्रै मूल्याङकन गर्दा थ्री एका बारेमा अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन्। त्यसको उत्तर खोज्नु जरुरी छ। होइन भने हजार जनाले बोलेको झुट सत्य सावित भएझै त्रिशूली थ्री को क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय पनि हजारौं जनाले बोलेको झुटजस्तै बन्ने छ।
यो घटनामा दोषी को त? सैद्धान्तिक सहमति दिने बाबुराम भट्टराई सरकारको क्याबिनेट, निर्णय गर्ने हालको प्राधिकरण संचालक समिति, क्षमता विस्तारको लागि लविङ गर्ने ठेकेदार कम्पनी वा त्यसको स्थानिय एजेन्ट वा ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेजस्तै ९० मेगावाट क्षमता विस्तारका लागि बाटो खुल्ला राखिदिने प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहने तत्कालिन उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत?
यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाई कतैबाट पनि आएको छैन। विरोध गर्ने ले त गरे तर निश्पक्ष हुनुपर्ने सञ्चार माध्यम पनि सन्तुलित बन्न सकेनन्। कसैले पनि माथिका प्रश्नको जवाफ खोजेनन्। न त एकपटक पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर उसको मत राखियो। प्राधिकरणले जेठ १७ गते संचालक समितिले गरेको निर्णयका पक्षमा जनमत जुटाउन भोलिपल्ट प्रमूख दैनिक पत्रिकामा क्षमता वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न विज्ञापन छपायो। यसलाई ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर संचालक समितिले छापा माध्यमलाई विज्ञापन दिएर चुप लगाउन खोजेको आरोप लाग्यो। विज्ञापन छाप्नु पत्रिकाको अधिकार हो। विज्ञापन दिनु पनि कसैको अधिकार र कर्तव्य होला। पैसा दिएर आफ्नो पक्षमा समाचार लेखाउनु भन्दा त विज्ञापन छाप्नु व्यवसायिक आचारसंहिता भित्र पर्छ होइन र? यहाँ त्यही ठेकेदार कम्पनीको पनि भनाई जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास समेत गरिएको छ। ऊनीहरुको भनाईलाई पनि सुन्ने हो भने यस्तो छ :
गोजुवाले ६० मेगावाटका लागि एकसय ११ मिलियन डलर लागत …कोट' गर्यो। यो कोट गरेको लागतमा गोजुवाले २२ प्रतिशत कम गरेर ८९ मिलियनमा ६० मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्छु भन्यो। बैकल्पिक टेण्डरमा उसले आफूले कोट गरेको एक सय ११ मिलियनको थप २५ प्रतिशत लागतमा ९० मेगावाट र ४० प्रतिशत थप लागतमा एक सय २० मेगावाट निर्माण गर्छु भन्यो।
समस्या यहीनेर भएको हो। गोजुवाले कोट गरेको लागत एकसय ११ मिलियनको २५ प्रतिशत थप गरेर एकसय ३९ मिलियनमा ९० मेगावाट निर्माण गर्छु भनेकोमा प्राधिकरणले ८९ मिलियनलाइ गोजुवाले कोट गरेको मूल्य बुझेर यसको २५ प्रतिशत थप मूल्य एकसय ११ मिलियन डलरमा ९० मेगावाट निर्माण गर्ने भन्ने बुझ्यो। र त्यही गर भन्यो। गोजुवाले मानेन। कन्फ्यूजन यही भएको हो।
तर यो बैकल्पिक टेण्डरको कुरा थियो। गोजुवाले बाहेक कुनै पनि कम्पनीले वैकल्पिक टेण्डरमा प्रस्ताव पेश गरेको थिएन। उसले तत्कालिन अवस्थामा देखिएका लागत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणले भने जस्तै गरेर विडमा भाग लिएको थियो। गोजुवाले सबैले सोचेभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। कसैले पनि बैकल्पिक प्रस्ताव पेश नगरेको खण्डमा राज्यले त्यतिबेला ९० मेगावाटमा आयोजना बनाउन चाहेका भए लागत जति पनि बढाउन सक्थ्यो। अन्य खेलाडी ठकेदारहरुले योजनावद्ध रुपमा आयोजनालाई महंगोमा बनाउने खेलमा लागेका थिए। कमिशनको लागि। विचमा गोजुवाले कम लागतको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनीहरु तिल्मिलाए।
गोजुवाले तीन ओटै विकल्पमा प्रस्ताव पेश गरेपछि उसले ठेक्का पायो। त्यसलाई पनि गोजुवाको हातबाट फुस्काउने धेरै तिकडम सुरु भयो। धेरै दौडधुप, नेता, व्यूरोक्रेसीसँग धाउँदा धाउँदा बल्ल बल्ल परियोजनालाई गोजुवाको हातबाट फुस्कनबाट बच्यो। ८९ मिलियनमा बनाउने भएपछि त्यसमा पनि अनेक नेगोसियसन सुरु भयो।
यसै बीच प्रकाशरण महत उर्जामन्त्री र प्राधिकरण संचालक समिति अध्यक्ष बनेर आए। उनले हामीलाई घरमै बोलाएर मलाई सोझै एक मिलियन डलर दिने भए तिमीहरुले चाहे जसरी नै काम हुन्छ भने। महतलाई पनि परियोजनाका सबै आकर्षक पक्षको बारेमा थाह थियो। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। तर हामीले उनको यो प्रस्ताव मानेनौ। उनको एक मिलियन डलर (हालको मूल्यमा ९ करोड रुपैयाँ) पनि गुम्यो। त्यसपछि हामीसँगको उनको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। जसको कारण आज गोजुवाको र एजेन्टको बिरोध गर्नेमा उनी एक नम्बरमा छन्।
अन्ततः गोजुवाले ६० मेगावाटमै परियोजना निर्माण गर्ने भयो। त्यसैमा सम्झौता हुने भयो। यहाँ फरी महतले संचलक समितिको अध्यक्षका हैसियतमा समितिको ५ सय ३० औं वैठकको माइनुटमा हाललाई ६० मेगावाट निर्माण सम्झौता गरिएको तर आवश्यक परे उपयुक्त समयमा ९० मेगावाट क्षमतामा वृद्धिका लागि निर्णय गरिने भन्ने लेखेर ९० मेगावाटमा जान सकिने भनेर बाटो खुल्ला गरिदिए। यसो गर्नुको कारण यदी गोजुवाले महतले भनेजस्तै ९० मेगावाटमा जान मान्यो भने ९० नै गर्नुपर्छ भन्ने उनको दाऊ थियो। आज यत्रो विरोध गर्नेमानिसले त्यतिबेलै अब ९० मेगावाटको प्रस्ताव खारेज भयो। ६० मेगावाट नै अन्तिम निर्णय हो भनेर भनेको भए हुने थियो नि। किन ९० को पनि विकल्प खुल्ला राखियो?
यदी ठकेदार कम्पनीले भनेको साँचो हो भने यसमा तत्कालिन उर्जा मन्त्री महत दोषी हुने कि नहुने? ठेकेदार कम्पनी व्यापारी हो। उसले फाईदाको बारमा नै सोच्छ। जे नाफा हुन्छ त्यही गर्न खोज्छ। उसको चरित्र नै यही हो। यहाँनेर ठेकेदारलाई दोष दिईरहँदा नीति निर्माणको तहमा बसेको र निर्णय गर्ने सबै अधिकार सम्पन्न निकायमा बस्ने दोहोरो चरित्रधारीलाई दोषी मान्ने नमान्ने?
ईपिसि सम्झौता विरुद्ध गएर निर्णय गरियो भन्ने अर्को प्रमूख आरोप छ प्रधिकण संचलक समितिलाई र ठेकेदारलाई। के हो इपिसि सम्झौता? सबैले इपिसि/इपिसि त भनेका छन् तर यसको ठोस परिभाषा कसैले दिएका छैनन्। र यसको ठोस परिभाषा पनि छैन। संसारभर यो मोडेलका आ–आफ्नै प्रवाधानहरु छन्। ठेकेदार कम्पनी र ठेक्का दिने (यहाँ प्राधिकरण) दुई पक्षको समझदारीमा यस्तो सम्झौतामा हेरफेर पनि हुन सक्छ। ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का दिनेलाई कुनै पनि फइदा हुने विषयमा सल्लाह दिन पनि सक्छ। त्यो अनुरुप ठेक्का दिनेको चित्त बुझेमा सम्झौता पनि परिवर्तन हुन सक्छ। ठकेदार कम्पनीको यो भनाई पनि पढ्नुहोस् :
सम्झौता गर्दाको अवधिको भन्दा सिमेन्ट वा रडको भाऊ बढ्यो भने त्यसको आधारमा लागत बढाउन पाईदैन। तर ३०/३० मेगावाटको टर्वाइन राखेर ६० मेगावाट विद्युत उत्पान गर्छु भनेको सम्झौतामा अर्को ३० मेगावाट पनि थप्छु भन्दा लागत र समय केही बढेको हो। ६० नै मेगावाट निर्माण गर्न थप पैसा चाहियो, थप समय चाहियो भनेको भए त्यो सम्झौता विपरित हुने थियो। जस्तो मध्यमर्र्स्याङदीमा भयो। लागत र समय झण्डै तीन गुणा बढ्यो, तर परियोजनाको क्षमता ७० मेगावाट भन्दा एक किलोवाट पनि बढेन। कालीगण्डकीमा पनि त्यस्तै भयो। यो 'फेडिक इपिसि' सम्झौता हो। यसमा दुबै पक्षको समझदारीमा 'भेरिसन इस्केलेसन' गर्न मिल्छ। प्राधिकरणलाई फाइदा हुने कुरामा सहमतिकै आधारमा 'आउटपुट' को भेरिएसन गरिएको हो। इपिसि सम्झौताले यही भन्छ।
यदी निश्पक्ष भएर बाल्ने वा लेख्ने हो भने प्राधिकरण र गेजुवाबीच भएको भनिएको इपिसि सम्झौतामा के के प्रवाधान छन् भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ। अनिमात्रै कुन पक्षले परिभाषा तोडमोड गरेको वा अपब्याख्या गरेको भनेर भन्न सकिन्छ।
थ्री ए बाट उत्पादन हुने विद्युत हालैसम्मको सस्तो हो। यसमा स्वयम् यसको विरोध गर्नेले पनि फरक तर्क राख्न सक्दैनन्। २ रुपैयाँ ३८ पैसामा प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छैन। हाल प्राधिकरणले न्यूनतम् ४ रुपैयाँ ६० पैसा देखि अधिकतम ७ रुपैयाँ (डलरमा गरिएका) सम्म प्रतियुनिटमा नीजि प्रर्वद्धकहरुसँग विद्युत खरिद गरिरहेको छ। भारतसँग १० रुपैयाँ भन्दा बढिमा विद्युत खरिद गरिरहेको छ। यस्तोमा प्राधिकरण आँफैले निर्माणगर्ने र पिपिए दरमा भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको वृद्धि नहुने परियोजनाको विरोध किन गरियो त? ठेकेदाको तर्क यस्तो छ :
पानीको बहाव र उपभोगको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मनिएको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए परियोजनाको पिपिए सबै भन्दा सस्तो २ रुपैयाँ ३८ पैसामा गरिएको छ। यो परियोजना प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने भएका कारण यसको पिपिए दरमा उत्पादन भएका दिन देखि प्रत्येक बर्ष ३ प्रतिशतका दरले ९ बर्षसम्म हुने मूल्य वृद्धि पनि हुदैन। हेर्नुहोस् टेबलमा : पानीको अधिकतम उपभोग हुने क्यू ५२ डिजाइनमा निर्माण हुन लागेको यो अयोजनाले सुख्खा याममा ३६ प्रतिशत र बर्षायाममा ६४ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ। हाल विरोधमा उत्रिएका उर्जा मन्त्रीहरुका पालमा पिपिए गरिएका कुनै पनि आयोजनाले सुख्खायाममा थ्री ए ले उत्पादन गर्ने जति विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैनन् :
पानीको बहाव र अधिकतम् उपभोगका आधारमा त्रिशुली ३ ए भन्दा प्राविधिक रुपमा नराम्रा मानिएका माथिल्लो तामाकोशी (क्यू ३२), निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु (क्यू ४०) सँग प्राधिकरणले नै महंगो दरमा पिपिए गरेको छ। यी मध्ये कतिपय आयोजना डलरमा पिपिएका गरिएका छन् भने सबै आयोजनाहरुको पिपिए दरमा उत्पादन भएका दिन देखि प्रत्येक बर्ष ३ प्रतिशतका दरले ९ बर्षसम्म मूल्य बृद्धि गर्ने गरि सम्झौता गरिएका छन्। डलरमा पिपिए भएका खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजनलाई डलरको मूल्य बढ्दा बढेकै मूल्यमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै सम्झौताहरु हाल विरोध गर्ने पाँच मध्येका दूई उर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टले नै प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले गरेका हुन्।
विष्टले आफ्नो कार्यकालमा सुख्खायाममा एकदम न्यून क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने रन अफ द रिभर टाइप परियोजनाको पिपिए दर नै २० प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन्। पिपिए दर वृद्धि हुनु नीजि प्रर्वद्धकका लागि फाइदाको कुरा हो तर राष्ट्रिय हितका कुरा गर्नेले त्यो पनि गर्न मिल्दैनथ्यो। यस्तोमा सस्तो र तुलनात्मक लाभको थ्री ए को विरोध हुुनको पछाडीको कारण पत्ता लगाउनु पर्ने कि नपर्ने?
प्राधिकरणका अनुसार पनि थ्री ए हालसम्मकै सबै भन्दा कम प्रतिकिलोवाट लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो। यसको प्रतिकिलोवाट लागत क्षमता १४ सय ६६ अमेरिकी डलर मात्रै छ। यो प्रमाणित कुरा नै हो। यसमा प्राधिकरणले विज्ञापनमार्फत दिएको तुलनात्मक लागत र ठकेदार कम्पनीले दिएको तुलनात्मक लागत यस्तो छ :
आजभन्दा १८ बर्ष अघि प्राधिकरणले एकसय ४४ मेगावाट कालीगण्डकी …रन अफ रिभर प्रोजेक्ट' प्रतिकिलोवाट ३५ सय डलर तथा ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङदी त्यो भन्दा धेरै ५५ सय डलर प्रतिकिलोवाटमा सम्पन्न गरेको तथ्याङक छ। त्यस्तै निर्माणाधिन ३० मेगावाटको चमेलियाको प्रतिकिलोवाट लागत ६ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। डलरको भाऊ एक डलर बराबार ९५ रुपैयाँ पुग्न लागेको वर्तमानमा प्रतिकिलोवाट जम्मा एक हजार ४ सय ६६ रुपैयाँमा बन्ने थ्री एको विरोध गर्नु एकदमै हाँस्यास्पद छ। अब यहाँ जो कोहीले अनुमान गर्नसक्छन् डलरको भाऊ त्यति थोरै हुँदा पनि अहिलेको भन्दा ४ देखि ५ गुण धेरै लागतमा परियोजना निर्माण गर्दा कस कसले कति कमिशन खाए होलान्। मिडियाले पनि यो विषयमा सोच्नु पर्दैन? मध्यमर्स्याङदीको त्यस्तो हालत हुँदा विरोध गर्नु पर्दैन। यदी १४ सय ६६ प्रतिकिलोवाट विद्यत उत्पदनको पनि विरोध गर्ने हो भने नेपालीले त्यो भन्दा कममा बनाएर देखाउनु पर्यो कि परेन?
के साँच्चै थ्री ए ले उत्पादन गरेको विजुली खेर नै जाने हो त? देशमा अहिले पनि बर्षा याममा लोडसेडिङ हुन्छ। सुख्खायाममा त झनै १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ। यस्तोमा देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युत खेर जान्छ भन्नु तर्कसंगत होला र? किन जान्छ त बिजुली खेर? यसको एउटामात्रै कारण हो प्रसारण लाईनको अभाव। प्रसारण लाइनको अभावमा थ्री ए को मात्रै होइन अबका बर्षमा बन्ने जुन पनि आयोजाको विद्युत खेर जान्छ। अब भन्नुस् प्रसारण लाइन बनाउन तिर लाग्ने कि परियोजना रोक्न तिर लाग्ने? सन् ०१३/०१४ सम्ममा बन्नु पर्ने प्रसारणलाइन बन्न नसक्दा यही बर्षायाममा ५० मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत खेर गइरहेको छ। यसै बर्ष सुरु गर्नु पर्ने प्रसारणलाइन कहिले बन्ने ठेगान छैन। प्रसारणलाइनको अभावमा त तामकोशीको ४ सय ५६ मेगावाट पनि खेर जान्छ। अब तामाकोशी किन बनाउने त? ठेकेदार कम्पनी के भन्छन् त :
काठमाडौं देशकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत खपत हुने (लोड) क्षेत्र हो। काठमाडौं देखि सबैभन्दा नजिकको परियोजना हो थ्री ए। यो आयोजनाको विद्युतको प्रसारण गर्न लाईनको ठेक्का भइसक्यो। तर विडम्बना यसको २ प्रतिशत पनि काम भएको छैन। जतिसुकै तिब्र गतिमा आजैबाट यसको निर्माणको काम सुरु गरियो भने पनि चार बर्षभन्दा कम समयमा यो प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न हुँदैन। हाल भएको प्रसारण लाईनले थप क्षमताको विद्युत भार थाम्दैन। यदि थ्री ए २ बर्षमा बनिहाल्यो भने पनि त्यहाँको विद्युत काठमाडौं ल्याई पुर्याउन सकिदैन। गोजुवाले समय मागेको ३५ महिना हो। यो अवधिसम्मा नयाँ प्रसारणलाइन बन्यो भने थ्री ए को विद्युत खेर जाँदैन। प्रसारणलाइन नहुने हो भने जहिले पनि खेर जान्छ।
आयोजनाको पिपिए हुनु र त्यो पनि एकदमै कम समयमा हुन सबै जलविद्युत प्रर्वद्धकका लागि राम्रो हो। तर त्यसका पछाडी गलत अभिष्ट भने हुनु हुदैन। महतले २०६७ साल पुस ८ गते देखि माग २० सम्ममा कुल ६ सय ४७.२ मेगावाट क्षमताका ७ आयोजनाको पिपिए सम्पन्न गरेका छन्। जसमध्ये लिखु ४ र माथिल्लो मर्र्स्याङदी ए को पिपिए त डलरमै गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी बाहेक सबै आयोजना निजी प्रवर्द्धकहरुले निर्माण गर्ने आयोजना हुन्। यसमा प्रश्न आउँछ : एउटा इमान्दार प्रवर्द्धकले पिपिए गर्न खोज्यो भने विभिन्न बहानामा बर्षौ झुलाइन्छ तर मन्त्री र प्रधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले चाहेको खण्डमा दजर्नौ आयोजनाको पिपिए एक वा दुई महिनामै सम्पन्न हुन्छ? ठेकेदारको तर्क यस्तो छ :
जब २०६७ पुस तिर झलनाथ खनालको सरकार बन्ने हल्ला चल्यो तब तात्कालिन उर्जा मन्त्री महतले आफ्नो स्वार्थका लागि प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागलाई छिटो भन्दा छिटो फाइल पल्टाएर पिपिए गर्न लगाए। यही सरकार परिवर्तनको डरले उनले त्यति छोटो समयमा त्यति धेरै पिपिए गर्न भ्याएका थिए। पिपिए नै गरेकोमा विरोध गरेको भन्दा पनि उनले हाल विरोध गरेजस्तै सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन नगर्ने निजी प्रवर्द्धकका आयोजनाहरुसँग भाटाभट पिपिए गरे। आफूले जे गरेपनि हुने, प्राधिकरणले आफैले बनाउन खोजेको सबै पक्षले आकर्षक आयोजनामा भने विरोध गर्ने? यसले उनको कुन चरित्र देखाउँछ? विष्टले पनि बाहिर चर्चामा आउनका लागि जे गरेपनि भित्र भने महतले भन्दा कम गरेनन्। रनअफ रिभर प्रोजक्टको पिपिए बढाए। सुख्खा याममा १४ र १३ प्रतिशत विद्युत उत्पान गर्ने क्यू ३६ डिजाइनका दुई आयोजनाहरु क्रमश : सान्जेन (४२.२ मेवा) र माथिल्लो सानजेन (१४.८ मेवा) सँग पिपिए गरे।
ठेकेदार कम्पनीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने प्राधिकरण र नेपाल सरकारबाट भएका ढिलाईका कारण परियोजनाको काम सोचेअनुरुप प्रगति हुन नसको हो। यसका लागि प्राधिकरणसँग ८० मिलियन डलर ( भण्डै साढे सात अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको क्षतिपुर्तिको माग पनि भइसकेको छ।
सोचे अनुरुप काम नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै गल्ति छैन नभएको, यसमा सरकारको पनि उत्तिकै लापरवाही भएको गेजुवाका प्रतिनिधिले बताएका छन्। उसका अनुसार सन् २०१० मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएकोमा त्यसको ४५ दिन भित्र ठेकेदारलाई दिनुपर्ने …लेटर टू प्रोसिड' सन् २०११ को जुन महिनामा मात्रै दिइयो। यसले गर्दा यो एक बर्ष भन्दा धेरै समय ठेकेदारले कुनै काम नगरि बस्नु पर्यो।
प्रोसिड लेटर पाएको १० महिनासम्म परियोजनाको विद्युतगृहका लोकेशन उपलब्ध नगराईनु, पहिरो र अन्य प्रकृतिक प्रकोपले पनि काममा बाधा पुर्याउनु, भन्सारमा आएका निर्माण सामग्रिहरु समयमा नछुटाईनु, संविधानसभाको म्याद घोषणा हुने बेला गरिएको बन्दको असरले परियोजना निर्माणको काम ढिलाई भएको भन्दै उसले क्षति रकम दाबी गरेको हो। दाबी रकमको ४० प्रतिशतमात्रै पनि क्षतिपुर्तिवापत दिनुपरेमा गेजुवाले प्राप्त गर्ने रकम ३ अर्ब जति हुनेछ।
सम्झौता इपिसि नै भएपनि यसमामा कस्को कारणले काममा ढिला भयो भन्ने बारेमा दुबैपक्षको अध्ययन गरिन्छ। त्यो अध्ययनको आधारमा जसलाई धेरै क्षति पुगेको छ उसलाई समय र थप लागत समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीको मात्रै घाँटी समात्ने अधिकार कसैलाई छैन।
प्राधिकरणले जेठ १८ गते सार्वजनिक गरेका सूचनामा आयोजना ढिलो सम्पन्न हुँदा प्राधिकरणलाई बर्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। सूचनामा ठेकेदार कम्पनीले माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा नै अयोजना सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गर्दैे परियोजामा ठेकेदार र प्राधिकरणको परामर्शदाताले नै हालको अवस्थाबाट परियोजना सम्पन्न गर्न २१ महिना समय लाग्ने बताईसकेको उल्लेख छ।
'९० मेगावाटमा क्षमता वृद्धि गर्नका लागि माग गरिएको समय हालको ६० मेगावाटकै परियोजना सम्पन्न गर्न परामर्श दातासँग माग गरिएको समयभन्दा तीन महिनामात्रै धेरै हो। यस्तोमा ३ महिनामात्रै आयोजना ढिला हुँदा ६० मेगावाटबाट प्राधिकरणले आर्जन गर्न सक्ने करिब ९३ करोड रुपैयाँ गुम्ने छ' सूचनामा भनिएको छ 'तर उक्त गुमेको आम्दानी ९० मेगावाटले ९ महिनामा पुर्ति गर्ने पनि देखिएको छ। यस हिसाबले सुरुमा केही घाटा भएपनि आयोजनाको प्रतिफल दर १९ प्रतिशत भएका कारण दीर्घकालमा यसल दिने फाइदा मनग्य छ।'
प्राधिकरणले दाबी गरे अनुसार आयोजनको पे–ब्याक अवधि करिब ४ बर्षको रहने र ३० मेगावाट थप गर्दा प्राधिकरणलाई ६० मेगावाट भन्दा थप बर्षिक आय ९० करोड र नेपाल सरकारलाई थप बर्षिक राजश्व करिब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्राधिकरणकै अध्ययनले देखाएको छ। यस हिसाबले ९० मेगावाटले ५० बर्षमा नेपाल सरकारलाई थप १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व प्राप्त हुन पक्का छ। यी साबै तथ्यहरु अध्ययनबाट निकालेर प्रमाणित गरिएका हुन्। यसमा अशंका भए पुनः अध्ययन गर्न सकिदैन र?
प्रकाशित: ४ असार २०७० ०५:३५ मंगलबार
