तपाईंहरुमध्ये धेरैलाई लाग्दो हो- यी सचिव, मुख्य सचिव १०-४ भन्दा अघि/पछि काम गरेर आफूलाई खुबै ब्यस्त देखाउँछन् तर सरकारी फाइल सार्दैसार्दैनन्, विकासको गति सुस्त छ। सरकारको काम गराई हेर्दा यी अक्षम र कुरौटे लाग्ला। तर मेरो बुझाईमा त्यो नेपालको प्रशासनको नै समग्र चरित्र होइन। यत्रो राजनीतिक अस्थिरता छ। माथिल्लो राजनीतिक वृत्त अस्थिर, क्षणिक लाभ वा सत्ताको खिचातानीमा छ। तल्लो कर्मचारी वृत्त पुरै हिस्सा दलगत भातृ संगठनमा आबद्ध छ र कतिपय अवस्थामा अनुशासनको मर्यादा नाघेर धम्क्याउन र थर्काउन आउँछ। उसलाई राजनीतिक संरक्षण छ। उदाहरण लिनुपर्दा विद्युत् प्राधिकरणका ठूलो संख्याका कर्मचारी २ महिनादेखि बिहान २ घण्टा धर्ना बसिरहे। यत्रो लोडसेडिङ छ, झन बढी काम गर्नुपर्नेमा आफ्नै कार्यालय बन्द गर्ने? उनीहरुले त्यो बसेको अवधिको पनि तलव भत्ता र कतिले त अतिरिक्त समय भत्ता लिन्छन्। हामी उनीहरू सबैलाई बर्खास्त गर्न पनि सक्दैनौं, उनीहरुलाई काममा लगाउन पनि। तल र माथिको चेपमा परेको सार्वजनिक प्रशासनले यत्रो अस्थिरतामा पनि संविधान सभाको चुनाव गरायो, जनगणना गर्यो, संविधान सभाको सर्भेमा परिचालित भयो, तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।
तालिमको अवसर थोरैलाई मात्र प्राप्त छ। पाल्पा जिल्ला प्रशासनको नागरिकता र राहदानी फाँटमा काम गर्ने सुब्बाले कुनै पनि पूर्ण दक्ष सहायक कर्मचारीले एक दिनमा सम्पन्न गर्न सक्नेभन्दा धेरै काम गर्छ। त्यही कुरा वैदेशिक रोजगार विभागको अधिकृतमा पनि लागु हुन्छ। विद्युत्का कर्मचारीले पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन, लोड डिस्प्याच सेन्टरका काम २४ सै घण्टा गरिरहेका छन्। त्यसैले यो प्रणाली धानिएको छ। उनीहरुको काम सोचेको गति र गुणस्तरमा छैन होला, कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको पनि होला। गत महिना मात्र भ्रष्टाचारजन्य वि्र्कयाकलापमा लागेका दुई दर्जन जतिलाई मुद्दा चलाइएको छ। थप आधा दर्जनलाई निलम्बन गरिएको छ। यी प्रसाय पर्याप्त छन् भनिएको होइन। विदेशी दूतावासमा भिसाको लाइन लाग्न राति ३ बजे सडकमा सुत्ने युवक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी धम्क्याउन र माथिको सोर्स लिएर २ दिन लाग्ने काम तत्काल फत्ते नभए गाली र आलोचना गर्न तम्सन्छ। कति थोरै तलबमा कति धेरै कठिनाई सहेर कृषिका जेटिए, दुर्गमका प्रहरी, भेटनरीका कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाउँ¬गाउँमा परिवार छाडेर सेवा गरिरहेका छन्। काम गर्नेले गरिरहेको छ, इमानदार इमानदारै छ तर त्यसको अपेक्षित नतिजा नदेख्दा धेरैलाई रिस उठ्दो हो । यो सार्वजनिक सेवा प्रणालीको प्राण भनेकै सार्वजनिक प्रशासनमा बस्ने राष्ट्रसेवक हुन्।
एउटा डरलाग्दो रोग नेपाली समाजमा विस्तार हुँदै गरेकोमा मलाई चिन्ता लाग्छ। समाजका विद्वत् वर्ग पनि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका भरमा विचार बनाउँछन्। सञ्चार माध्यमहरू आग्रह राखेर समाचारका शीर्षक बनाउँछन्। महिला हिंसामा सरकारले चालेका कदमबारे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यौं तर कुनै पनि पत्रिकाले छापेन। गेरखापत्रले समेत छापेन। गरेको कामको पनि गरेन भनेर गाली र सरकारको अलोचना भने सबैले छापे। जनतालाई सुसूचित गर्न त गरेका काम छापेर कमजोरी देखाइदिनुपर्ने थियो तर हाम्रो दुर्भाग्य! मान्छेहरू दल र अनुहार, भूगोल वा आफ्नो इच्छा स्वार्थसँग जोडेर कसैका कामको प्रशंसा वा आलोचना गर्छन्। विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गरेर आग्रहरहित वस्तुपरक विचारको सट्टा सतही टिकाटिप्पणी र कहिलेकाहीं तुरुन्तै निष्कर्षमा पुग्छन्।
साइकल चढ्नु स्वयंमा कुनै चमत्कारी वा महान् कार्य नहोला तर गरिब जनताको करबाट तलब खाएर तिनै जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफूकहाँ उत्पादन नहुने महँगो पेट्रोल, डिजेल हालेर महँगा गाडी नचढ्दा काम चल्छ भने वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सामुदायिक सद्भाव, आत्मसन्तोष र आत्मसम्मान एवं हरेक दृष्टिबाट हेर्दा एउटा सकारात्मक सन्देश संप्रेषण गर्छ भने सम्भव भएसम्म साइकल चढेर कार्यालय आउन म मेरा सहकर्मीहरुलाई सल्लाह दिन्छु।
प्रकाशित: १६ पुस २०६९ १८:१५ सोमबार
