करिब तीन दशकअघिसम्म पनि घाँस/दाउरा खोज्न बिहानैदेखि वन/पाखा धाउनुपर्थ्यो। आफ्नो खेत/बारी र निजी वनको घाँस/दाउराले धेरैको निर्वाह चल्दैनथ्यो। पोल्टामा खाजा बोकर बिहानै हिँडेका घाँसेहरू बेलुकीपखतिर मरी मरी घाँस/दाउराको भारी बोकेर फर्कन्थे। सरकारी वनबाट दाउराका लागि सुकेका हाँगाबिँगा मात्र ल्याउन पाइन्थ्यो। ती बवनमा त्यतिबेलासम्म गाउँका मानिसलाई न वनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी थियो न त उपभोग गर्ने हक नै। तर पनि सरकारी वनबिना मानिसको निर्वाह चल्दैनथ्यो। सरकारी वनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वन कार्यालयहरूमा सीमित थियो। वनमा कोही कसैले जथाभावी रुख नकाटून् भनेर संरक्षणका लागि वनपालेहरूको व्यवस्था गरिन्थ्यो। घर/गोठ बनाउनुपर्यो भने कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र रुख काट्न पाइन्थ्यो। वन कार्यालयको स्वीकृतिबिना रुख काटेको थाहा भयो भने वन मुद्दा लाग्थ्यो। त्यतिबेला वन मुद्दा र ज्यान मुद्दालाई उस्तै उस्तै रूपमा लिइन्थ्यो। अत्यावश्यक काठपातका लागि वन कार्यालयको स्वीकृतिमा सीमित रुख मात्र काट्न पाइन्थ्यो तर त्यति मात्रले निर्वाह हुँदैनथ्यो।
उतिबेला घर/गोठको छानो सामान्यतया खरको मात्र हुन्थ्यो। हिउँद लागेपछि गोठ मोल्ने चलन थियो। खेत वा बारीमा पालैपालो सबै गह्रामा चित्रे गोठ बनाएर गाई गोरु बाँधेर गोठ मोल्ने गरिन्थ्यो। यस्ता चित्रे गोठका लागि हरेक वर्ष र ससाना रुख/बिरुवा काट्नुपथ्र्यो जसका कारण वन धेरै मासिन्थ्यो। घर गोठ छाउन त्यतिबेला जस्ताको चलन थिएन। कोही कसैले जस्ताले घर छायो भने उसको नाम नै फेरिन्थ्यो र जस्ता घरे भनिन्थ्यो। खरको छानाको आयु ५ देखि ६ वर्षको मात्र हुन्थ्यो। हरेक ५–६ वर्षको बीचमा घर÷गोठको छानाको डाँडाभाँटा फेर्नुपर्दा वनपाखाको नोक्सानी धेरै हुन्थ्यो। त्यतिबेला खाना पकाउन ग्यासको चलन थिएन। वस्तुलाई खोले पकाउनेदेखि मानिसलाई खाना पकाउन र जाडोमा घर न्यानो बनाउनसमेत दाउराकै प्रयोग हुन्थ्यो र यसका लागि पनि सरकारी वनमा नै निर्भर हुनुपथ्र्यो।
नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणाको विकास वि.सं.१९७० सालबाट भए तापनि १९९३ मा मात्र सामुदायिक वन ऐन लागु भएको थियो। तर पनि सामुदायिक वनको विकास र विस्तार भने बहुदलपछि मात्र तीव्र गतिमा हुन थाल्यो। बहुदलपछि विभिन्न सामाजिक संघ/संस्था सजिलै खुल्न थाले र सँगै सामुदायिक वनको अवधारणा पनि गाउँ÷बस्ती तहसम्म पुग्यो। समुदायका मानिसले समिति बनाएर वन/जंगल संरक्षणको काम गर्न थाले।
हामीले पनि त्यति नै बेला आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एउटा पाखोमा वृक्षरोपण गरेका थियौँ। आफूले चरिचरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको करिब १०० रोपनीको पाखोमा वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्न थाल्यौँ। वृक्षरोपणका लागि वातावरण पत्रकार समूहसँग पनि सहयोग लिएका थियौँ। समूहले संस्थाबाट माग गर्न भनेकाले हामीले समाज विकास समूहको तर्फबाट अनुरोध गर्ने निर्णय गयौँ। जुन संस्था बहुदल आउनेबित्तिकै सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको थियो। संस्थाको अध्यक्ष हस्त पण्डित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इचोकको नयाँ बस्ती र तालामाराङको डुँडेटार पाखामा वृक्षरोपणका लागि सहयोग गर्न प्रस्तावना पेस गर्नुभयो। इचोकका लागि ३० हजार र तालामाराङको डुँडेटार पाखाको वृक्षरोपणका लागि १६ हजार रुपियाँ संस्थामार्फत प्राप्त भयो। वनसँग समन्वय गरेर बिरुवा ल्याइयो र वृक्षरोपण गरियो। बिरुवाको सुरक्षाका लागि एक/एक जना वन हेरालुको व्यवस्था गयौँ। हाम्रो ठाउँका लागि त्यो नै सामुदायिक वनको सुरुवाती कार्य थियो।
त्यही वर्ष होला, हामी दाजुभाइ आपसमा मिलेर घर नजिकै एउटा जुनार बगैँचाको सुरुवात गयौँ। त्यो बगैँचाका लागि इलाका कृषि विकास कार्यालयले अनुदान सहयोगमा बिरुवाहरू उपलब्ध गराएको थियो। त्योबाहेक कहीँ/कतैबाट कुनै सहयोग उपलब्ध हुने अवस्था थिएन। बगैँचामा आवश्यक सिँचाइका लागि कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएका थियौँ। बैंकले दिएको ऋणले मात्र सिँचाइको कुलो बनाउन सक्ने अवस्था भएन। सरकारी निकायहरूमा गाविसबाहेक सहयोग गर्ने संस्थाहरू खासै थिएन र भएकामा पनि पहुँच पुगेन। त्यहीबीचमा बसेको गाविसको बैठकले जुनार बगैँचाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप ५ हजार रुपियाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गर्योम। त्यो निर्णय पनि मेरो प्रस्तावमा भएको थिएन। प्रत्येक वडास्तरबाट माग भई आएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा वडा नं. ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्षले ‘देउजाटारको जुनार बगैँचा जिल्लाकै नमुना हो। यो बगैँचाका लागि जति सकिन्छ आर्थिक सहयोग गरौँ’ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँकै प्रस्तावमा ५ हजार अनुदान दिने निर्णय भएको भयो।
यसको केही समयपछि दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचनको माहोल सुरु भयो। निर्वाचन जब जब नजिकिँदै गयो, यससँगै विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी सुरु भए। ती टिप्पणी वृक्षरोपण, जुनारबारी सिँचाइदेखि अन्य विकास कार्यमा केन्द्रित थियो। ‘गाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, स्कुल भवन छैन तर गाविस अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो जुनारबारीमा सिँचाइका लागि ५–५ हजार बजेट छुट्यायो भनेर चोक र चौतारीमा बसेर कुरा काट्न सुरु भयो। यति मात्र होइन, हाम्रो नाममा १६ हजार रुपियाँ ल्यायो र खायो भन्नसमेत पछि परेनन्। एक्सन एड नेपाल (गैसस) र अन्य स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूसँग चन्दा उठाएर बल्लतल्ल एउटा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइएको थियो। चुनाव नजिकिँदै गएपछि त्यसको पनि विरोध सुरु भयो। गाउँका दलितले परम्परादेखि सँगुर पाल्दै आएकाले उनीहरूको आयआर्जनमा टेवा पुर्यािउने उद्देश्यले ४० घर दलितका लागि बंगुर पालन गर्न ४० हजारको घुम्ती कोष बनायौँ। यस कार्यक्रमलाई भोट प्रभावित गर्न निर्वाचनको मुखमा दलितलाइ रकम बाँडेको आरोप लाग्यो।
त्यसैगरी सुक्खा बारीमा सिँचाइ गरेर सामूहिकरूपमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न भनेर १० हजार घनमिटर क्षमताको पानी टंकी बनाएका थियौँ त्यो पनि भत्काइयो। शिशु कक्षा सञ्चालन गर्न भनेर गाविसको दुर्गम भाग (जहाँ जनजाति मात्रको बसोबास छ) मा स्कुल बनाइएको थियो तर सञ्चालनमा ल्याउन नदिन हदैसम्मको प्रयास गरियो। तालामाराङ गा.वि.स. पञ्चायतकालमा नै आदर्श गाउँ पञ्चायत थियो। आदर्श भनेको ‘क’ श्रेणीको पञ्चायत हो। बहुदल आएपछि पनि सरकारले गाविसहरूको श्रेणी विभाजन गर्योउ। ‘क’ श्रेणीको गाविसका लागि एउटा माध्यमिक विद्यालय अनिवार्य हुनुपर्ने, सडक सञ्जालले छुनुपर्ने, मुख्य सडक लाइनमा विद्युत्को सुविधा पुगेको हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड बनायो। यी मापदण्ड पूरा नगरी ‘क’ श्रेणीको गाविस नहुने भएपछि माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने कामको थालनी गयौँ। सो कार्य हुन नदिन त्यत्तिकै प्रयास भयो।
यो कुनै ठाउँ, गाउँ र व्यक्तिविशेष लक्षित घटना थिएन। तत्कालीन समय परिवेशले निम्त्याएको परिणाम थियो। त्यतिबेलाका जनप्रतिनिधि अधिकांशले यो अवस्था भोगेका थिए। २०४६ सालमा बहुदल आयो। त्यसको एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। लगत्तै अर्को वर्ष पुनः स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो। त्यसबेला राजनीतिक दलबीच एकापसमा साझा सवालमा मिलेर सहकार्य गर्ने चलनको सुरुवात भएको थिएन। जसको परिणामस्वरूप दलीय आस्थाका आधारमा समुदाय एकापसमा विभाजित भएको थियो। घर/घरमा समेत यसको प्रभाव पर्यो। कतिपय परिवारमा त श्रीमान्–श्रीमतीबीचको आपसी सम्बन्ध नै चिसियो। दाजुभाइको बीचमा आउ/जाउ र बोलचालै बन्द भयो। बाबु/छोराबीचको सम्बन्ध दशकौँसम्म टुट्यो। यो अवस्था स्वयं मैले पनि बेहोर्नुपरेको थियो।
२०४६ पछिको झण्डै एक दशकसम्म यो अवस्था प्रायः ठाउँमा कायम रह्यो। एउटा पार्टीको मानिसले थापेको घट्ट, मिल, पसलमा अर्को पार्टीका मान्छे नजाने र गइहाले पनि बेवास्ता गर्ने अवस्था आयो। दूध डेरीहरू पनि राजनीतिक दलअनुसार छुट्टाछुट्टै खोल्न थालियो। कतिपय ठाउँमा त मलामी र जन्ती पनि आ–आफनो पार्टीका मान्छेलाई पर्दा र मर्दा मात्र जाने तहसम्मको व्यवहार भयो। एउटै टोलभित्र पनि फरक दलका मानिससँग भारो/पर्म, अैँनचो/पैँचो गर्नसमेत छाडियो। मन्दिरमा पुजारी पनि आफूलाई भोट हाल्नेलाई मात्र लगाउने चलन सुरु भयो। मेरो आफ्नै टोलमा पनि आफू भन्दा फरक दलको उम्मेदवारलाई भोट दिएकै कारण पूजाको सामान बोक्ने तामाको कर्णाली पुजारीको हातबाट खोसिएको याद आउँछ अहिले पनि।
राजनीतिक कटुताकै कारण आफ्नै छोरा/छोरी पढाउने स्कुल चल्न नदिने, आँगनछेउको स्कुल छाडेर आफ्ना पार्टीका मान्छे भएका विद्यालयमा पढ्न पठाउने, आफूले भनेका मान्ने मानिसका छोरा/छोरीलाई पनि विपक्षी पार्टीका शिक्षक भएका स्कुलमा जान रोक लगाउनेसम्म गर्न थालियो। आफूभन्दा फरक पार्टीको प्रभाव समुदायमा पर्ला भन्ने डरले आफ्नै टोलको खानेपानीको योजना भाँड्ने, बाटो÷घाटो, पुल÷पुलेसा, पाटी/पौवा, मठ/मन्दिरसमेत बन्न नदिने अवस्था आयो। म गाविस अध्यक्ष हुँदाका बखत मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका विकास कार्य पनि यस प्रवृत्तिबाट अछूत रहेन। यही प्रवृत्तिको निरन्तरताकै बीचमा २०५४ सालमा दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारीविरुद्ध सबै दलले मोर्चाबन्दी गर्दै साझा उम्मेदवारी दिए। परिणामस्वरूप झिनो मतले पराजय बेहोर्न बाध्य भएँ।
(गाविसको पूर्वअध्यक्ष एवं सामाजिक अभियन्ता)
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७७ ०६:४९ शुक्रबार