महंगी सम्बोधन गर्न कार्यालय सहयोगीको १५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी, शाखा अधिकृतको ३० हजार, सचिवको ६० हजार र प्रधानमन्त्रीको ९० हजार तलब हुनु पर्छ।
तलब जतिकै भत्ता निजामती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराए जिबन सरल बन्छ। देशका ठूल-ठूला आयोजना चलाउन अरबौं रुपैयाँ हुने तर त्यही पैसा खर्च गर्ने कर्मचारीको आम्दानी कम भए कसरी राम्रो काम हुन्छ ?
वार्षिक महँगी भत्ता दिइनु पर्छ। तलब चुल्होका लागि पुग्ने गरि बढाइनु पर्छ। कमिसनलाई तलबमा गणना गर्ने कार्यालयका कर्मचारीभन्दा सुख्खा तलब खाने कर्मचारीको जिवन कष्टकर देखिन्छ।
आयोगको सुझावअनुसार प्रत्येक वर्ष तलब समायोजन गरिएको छैन। दिर्घकालिन तलब नीति आवश्यक छ। तलब बढेको चार वर्षभित्र स्वतः तलब खरिद शक्तिको अध्ययन गरी पाँचौ बर्ष तलब बढनु पर्ने परिपाटि बसाउनु जरुरी छ।
नेपालमा तलब बढे लगत्तै बजार भाउ बढ्ने परम्परा छ। बजार भाउको अनावश्यक बृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
उपभोग्य बस्तुमा दिनानुदिन भइरहेको मुल्य बृद्धिले आम जिवन कष्टकर छ। तलब जत्तिकै भत्ता पाएका कर्मचारी जतिकै मासिक तलब मात्रै पाएका सघ संस्थाका कर्मचारीलाई सरकारले एउटै आँखाले हेरेको छ। २०५७÷५८ मा शाखा अधिकृतको १ महिनाको तलबले १ तोला सुन सजिलै किन्न सकिन्थ्यो तर अहिले आधा तोला किन्न पनि सकिँदैन। यसवाट के बुझिन्छ भने तलबको खरिद शक्ति घटेकोछ।
प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तलब बृद्धि भन्दापनि कर्मचारीको सेवा अवधिका आधारमा धारा, बत्ति, टेलिफोन, स्कूल, कलेजका बच्चाको शुल्कमा केहि छुट वा माफि र कर्मचारी छउन्जेल आवास व्यवस्था गरे महँगी बढ्दैन। कर्मचारीलाई पनि राहत मिल्छ।
तलबले हालको परिस्थीति थेग्ने देखिदैन। कमिशनलाई नै तलब सम्झने कार्यालयका कर्मचारी भन्दा सुख्खा तलब पाउनेको जिवन कस्टकर हुने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। सरकारले तलब बृद्धिमा उदार दृष्टि अपनाउनु पर्छ। तलब बढेको चार वर्ष पछि पाँचौ वर्षमा स्वतः तलब खरीद शक्तीको अध्ययन गरी पाँचौ वर्षमा सरकारले तलब दोब्बर बनाउनु पर्छ।
प्रशासनीक सुधार आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव अनुसार वर्षमा ४० दिन जति स्वेच्छिक खर्च भएर जाने पर्व विदा, १०-१२ दिन जति राष्टिय विदा र हप्तामा दइ दिन विदा गरी कार्यालय समय ९-५ बजे गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
बढीमा १२ दिन दिने विदामा नयाँ वर्ष, जनै पूर्णिमा, दसैं, तिहार, शहिद दिवस, गणतन्त्र दिवस, शिवरात्री, महिला दिवस र निजामती दिवस पारिनु पर्छ। धर्म/संस्कृति अनुसार कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरी कुनै पनि बिदा लिन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। त्यस्तो बेला कार्यालय खुल्ला हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंक, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता संस्थानमा तलब जत्तिकै भत्ताले कर्मचारी खुशी छन्। त्यसैले राष्ट्र बैकको राष्ट्रिय मूल्य उपभोक्ता सूचीका आधारमा तलब बढाउनु पर्छ।
(लेखक बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रमा कार्यरत छन्।)
प्रकाशित: १३ मंसिर २०६९ २१:५४ बुधबार
