सरकारले सन् २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्प पश्चात प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको लगानी सम्मेलन आगामी २९ र ३० मार्चमा काठमाडौँमा हुँदैछ। सन् १९९० मा लगानी सम्मेलन भए पश्चात बैदेशिक लगानी नीति नै बनाएर सुरुगरिएका पछिल्ला लगानी सम्मेलन दाताहरु आकर्षित गर्न केहि हदसम्म सफल भएको बताईदै आएको पाइन्छ।
वैदेशिक लगानीले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै चमत्कार हुने त हैन यो एक साधन मात्र हो यसलाई उपयोगी हिसाबले प्रयोग गर्न प्रमुख तह दुई किसिमका निती नियम आवश्यक हुन्छन्।
बिशेष उद्योगधन्दा केन्द्रित निती नियम र Macro Economics policies बृहद आर्थिक नीति। यि नीतिहरु लगानी मैत्री हुन, भएका लगानीमा थप गर्न र ति बैदेशिक लगानीहरुको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय उद्योग - धन्दाहरुमा पर्छन पर्दैन?, राष्ट्रिय नीतिमा देशको रणनीतिक आर्थिक विकासमा कतिको मेल खान्छन ? मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सन् २०१६ मा बिश्वबैंकले बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको सर्वेक्षणमा तिनीहरुलाई लगानीको लागि प्रेरित गर्ने तत्वहरुमा राजनीतिक स्थायीत्व, सुरक्षा अनि लगानी मैत्री नीति नियमहरुलाई मुख्य तत्वहरुको रुपमा लिएको थियो। यि सवै तत्वहरूमा नेपालको प्रयास सुधारोन्मुख रहेपनि बम पड्काउने, नेपाल बन्द, चन्दा आतंक लगायतका शृङखला रोकीएका छैनन।
अर्कों महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानि (FDI) ले मुलुकको चौतर्फी विकासमा के कतिको सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरु पनि मुख्य हुन्। वैदेशिक लगानीलाई पैसा भित्र्याउने माध्यमको रुपमा मात्र र देशमा कालकारखना उद्योगको विकासको हिसाबमा मात्र लिएर नपुग्ने हुन्छ। देशको अर्थिक , सांस्कृतिक , सामाजिक तथा पर्यावरण मैत्री विकासका लागि कतिको लाभदयाक हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रमुख हुन। हिजो आजका वैदेशिक लगानी बहस र सम्मेलनहरु यी कुराहरुमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
आसन्न लगानी सम्मेलनलाई ध्यान दिंदै संसदले गत साता हतारमा लगानी सम्बन्धि नियमावली पास गरेको अवस्था छ। छलफल र बहस चल्नु आफैमा पनि एउटा सूचना, जानकारी र अपनत्वको हिसाबले सराहनीय मानिन्छ।
केही साता अघि गैर आवासीय नेपाली संघका बिज्ञहरुको टोली, नेपाली पोलिसी इन्स्टीच्युट मार्फत लगानी मैत्री वातारणको लागि सरकारलाई योजना आयोग मार्फत नै सुझाव दिएका थिए।
यि मध्ये वैदेशिक ब्यापारीक संघ संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा दिने कुरा भने सुनुवाई भएको बुझिएको छ भने बाँकी कृषि तथा अन्य घरेलु उत्पादनमा फुकुवा गर्नलाई, प्रादेशिक लगानीका सीमा र अधिकारका कुरा प्रस्तुत गरिएकोमा ख़ास चासो दिइएको पाईएन। नेपालमा सरोकारवालाका धारणा र सुझावलाई समावेश गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ र विज्ञका धारणा समेट्ने परम्परा बस्नै सकेको छैन। अझ यो मामिलामा त लगानिकर्ता स्वयंका धारणा बुझ्न सके उपयोगी हुने देखिन्छ।
विसं २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागीले १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कुल १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्राप्त गर्यो। त्यस्तै गरेर पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा करिब ५५ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आएकोमा १७ खर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रिएको थियो।
यसरी हालसम्म हुने वैदेशिक लगानीका प्रतिबद्धताहरु भएअनुसार त्यसको जम्मा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म आउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। यो अनुपातले भनिरहेको छ नेपालमा लगानीकर्ताहरू आउन लालायित छन् तर आएका लगानीकर्ताले थप अध्ययन गर्दा राम्रो वातावरण नपाएको वा तिनलाई राज्यले बेवास्ता गरेको मध्ये कुनै एक कारण रहेको प्रष्ट देखिन्छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनीको वातावरण सृजना गर्न एकातिर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई विश्वासमा लिइनुपर्ने देखिन्छ। नेपाली आफै ढुक्कले लगानी गरेर उद्योग धन्दा चलाउन सक्ने बातावरण सिर्जना हुन सकेको छ छैन? त्यसको पनि ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ। विदेशमा बसेका तमाम नेपालीलाई लगानीदूतका रुपमा प्रोत्साहन गर्नसके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।यदि नेपालीहरुले नै लगानी गर्न सोच्नु पर्ने र डराउनु पर्ने अवस्था रहे बैदेशिक लगानी भित्र्याउन अझ जटिल बन्ने कुरा त स्वभाविक छ।
अर्को तर्फ तात्कालिन अवस्थामा वैदेशिक लगानीकै हिसाबमा ठूलो मात्रामा गैर आवासीय नेपालीहरुबाट रकम आइहाल्ने सम्भावना देखिन्न। उनीहरुलाई लगानीगर्न कुनै विधि विधानले ठूलो अप्ठेरो पारेको पनि देखिन्न। अधिकांसले भाई, भतिजा , काका ममा आमा कसै मार्फत लगानी गर्न रोकिएको अवस्था देखिदैन।
नीति नियम र विश्वास बढ़ाउने बतावरण जगाउन केवल गैरआवासीय नेपाली संघ भित्रका सिमित धनाड्यहरुलाई मात्र फकाउने भन्दा तमाम गैरआवासीय नेपालीहरु जो संघमा आवद्ध नभएर पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहेका छन् तिनलाई पनि विश्वासमा लिन सक्ने बाताबरण तयार हुन जरुरी छ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
अफ्रीकाको सब सहारान देश र अन्य विकसित देशको तुलनात्मक अध्ययनले वैदेशिक लगानीमा मुनाफा र लगानीका लागि राम्रा पूर्वाधारहरु पनि विकसित देशहरुको हकमा सकारात्मक देखिएनन तर व्यापार प्रबर्धनमा खुल्लापनले भने सकारात्मक असर गरेको पाइयो। यसर्थ तत्काललाई पूर्वाधारमा कमज़ोर भएतापनि अलिक रणनीतिक ढंगले लगानी प्रबर्धन गर्नसके सकारात्मक परिणाम निस्किन सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै गरेर ब्रिक्स देशहरुमा सन् २००० देखि २००९ सम्मको एक अध्ययनले ब्यापारिक खुल्लापन, प्राकृतिक स्रोत र साधनका उपलब्धता , कानुनी राज्य अनि जिम्मेवार निकायहरुको उपस्थिति वैदिशिक लगानी आकर्षण गर्ने प्रमुख तत्त्वकारुपमा पाइयो। आजका दिनमा यि कुराहरूलाई व्यवहारिक रुपमा प्रमाणित गर्न सक्ने हम्रा आधारहरू केके हुन त? कतै हामी सवै कुरा भएको गफ चुटेर अरबौ लगानी भित्रयाउने सपनामा मात्र त छैनौ ? मनन गर्नपर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक लगानीका रुपमा भित्रिएका ठूला कम्पनिहरुले प्राकृतिक सम्पदामा गर्ने दोहनले पर्यावरणमा पार्ने गरेका असर , सामाजिक, संस्कृतिक जीवनमा पार्न सक्ने सम्भावित असर र प्रशासनिक असरलाई मध्यनजर गर्दै दिगो वैदेशिक लगानीको अवाधारणा २०२० पछि विकास हुँदै गरेको पाइन्छ।
यसर्थमा यसर्थमा Environmental Sustainability Index (ESI) , a ‘sustainable development fund’ and an ‘ESG Environmental, Social, and Governance Index’ , Corporate Social Responsibility (CSR) को अवधारणालाई पनि नेपालले सुरुदेखीनै सन्तुलित रुपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
मलेसियामा सन् १९७० देखि २०१० सम्मको लगानी सम्बन्धि तथ्यांकलाई तुलना गरेर गरिएको एउटा अध्ययनले भन्छ, ‘वैदेशिक लगानीका लागि पूर्वाधार एउटा मुख्य कडी हो यसका अतिरिक्त बजारको आकार, मानव संसाधन र खुल्ला व्यापार बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्ने उपयुक्त आधार हुन्।
यस अध्ययनलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा हाल १६ देखि ५७ वर्षसम्मको जनसंख्याको तुलना ५७ ५ छ र दैनिक रुपमा १५०० भन्दा बढी संख्यामा पलायन भईरहेको युवाहरूको आंकडालाई पनि रोक्न सकिने देखिन्छ।
भारत र चाइनाको ठूलो जनसंख्यालाई बजारको विस्तारित रुपमा प्रयोग गरेर नेपालमा लगानी गर्नसके बजारको अभाव नरहेको अवस्था प्रस्तुत् गर्न सके बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यो अर्को उपयोगी माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ। तर हालसम्मको अवस्था “लगानी गर लगानी गर, नेपाल राम्रो छ, भारत छ चीन छ भनेर” भट्याउने , पण्डितयाई गर्ने बाहेक कसरी कहाँ , कुन माध्यमबाट भन्ने भरपर्दो स्रोत साधन देखाउन नसकिएको अवस्थाले हावादारी लगानी भाषण सम्मेलनमा नै सिमित हुने गरको कतिपय बिज्ञहरुको भनाइ छ।
के हो त समस्या?
१. हाल देखिएको समस्या निती नियमको खाँचो भन्दा पनि नीति नियमलाई राम्रोसंग बुझ्नेगरि प्रस्तुत गर्न नसक्नु हो। विदेशीका त कुरा छाडौं कुनै एक नेपालीले नै लगानी सम्बन्धि नियमावली हेर्न चाहेमा, उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा बुझ्नलाई निकै कठिन पर्ने अवस्था छ।
२. कृषि तथा पर्यटनमा वैदेशिक लगानीलाईं रोकिनु केहि हदसम्म ठिकै भएपनि कृषि क्षेत्रमा खेर गईरहेका फलफुल तरकारीहरु तथा नया कृषि प्रविधिलाई प्रवेस गर्न र ठूला ठूला पर्यटनका पूर्वाधार विकासमा भने असर गरेको देखिन्छ। कम्तिमा गैर आवासीय नेपालीसम्मलाई यस्ता योजनामा लगानीका अवसर खोलिदिए प्रविधि र सिप भित्रिन सजिलो हुने देखिन्छ।
३. नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्वको झल्को आएको भएता पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अनि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले नीजि क्षेत्रका लगानी भएका स्थानमा गरेको चान्दा असुली र आक्रमणले लगानीकर्ताहरु ससंकित भएका छन्। लगानीकर्ता र पुंजी वजारमा खुल्ला रुपले अघि बढ्न र बजारको बिश्वास जित्न सरकारी दलले पार्टीको झन्डा र नाम नै फेर्नु पर्ने पनि देखिन्छ। हावादारी भाषण गर्ने , अनावस्यक र फितलो कामको उद्घाटन र उटप कामकुरा गर्दै हिड्ने प्रम र अन्य मन्त्रिहरुको यहि हो मौका कमाइ हालौं भन्ने शैलीलाई परम्परागत कर्मचारीतन्त्रले थप भ्रष्टिकरण गर्न प्रेरित गरेको छ। जुन कुरा लगानीको एक मुख्य बाधकका रुपमा रहेको छ। नीजी क्षेत्रलाई अधिकतम विश्वासगरी अघि स्वदेशका लगानीकर्ताहरू बाहिर पलायन हुने क्रम रोक्ने अर्को सोचनीय पक्ष हो।
४. हाल लगानी र उद्योग स्थापनामा एक भन्दा बढी निकायबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा दर्ता र वैदेशिक कम्पनिहरुलाई स्थापन गर्न झंजटिलो प्रक्रिया छ।
५ .वैदेशिक विनिमय नीतिनियमहरु परम्परागत भएको र भारतीय मुद्रा र अर्थतन्त्रमा भर परेको मुद्राको स्थिति विचारणीय पक्ष हो।
६. करेंसी हेजिंगलाई ठूला कम्पनिले पुजीको ह्रासलाई रोक्न गरिने हेजिंगको रुपमा मात्र बुझिनु र हेजिंग आफैलाइ ब्यापारिक तथा बित्तिय सेवाको रुपमा नहेरिनु।
७.वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पर्ने एउटा तत्व स्वतन्त्र क्रेडिट रेटिंग। नेपालको स्वतन्तत्र क्रेडिट रेटिंगको अभावपनि लगानीकर्ता निस्क्रिय हुने कारणहरुमध्ये एकलाई लिन सकिन्छ।
सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तत्वहरुमध्य देशको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यो। लगानीकर्ताहरुको भावना र देशको को राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको राय अनुसार कमी कमजोरीमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ।
लगानी सम्बन्धी नीतिनियम पुरक मात्र हुन्। त्यस अलावा बजार बन्दोबस्तीदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारका आधारभुत संरचना तयार गर्न क्रमसः काम गर्नु पर्छ।
बित्तिय समावेसिता, विधुतिय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र उचित नियमन गरेर आधुनिक विश्वमा सुरु भएका विधुतिय मुद्रा र पेमेन्ट टेक्नोलोजीलाई आत्मासात गर्नु अनिवार्य छ। बजारको आधुनिकरण पनि लगानी पूर्वाधारको एउटा पाटो हो। निर्यातको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र भूमण्डलीय बजार संजालसंग नेपालका व्यापार र उत्पादनलाई जोड्न रणनीतिक योजजना र कार्यक्रमको जरुरि देखिन्छ।
लगानी सम्मेलनको लागि ४६ बढी लगानीका लागी सम्भाव्य आयोजना प्रस्तुत गरिन लागिएको भनिएता पनि लगानीकर्तासंग प्रत्यक्ष कुराकानी गरि उनीहरुका संसयलाई निराकरण गर्ने ठोस कदम राख्दा भरपर्दो हुन्छ। तर त्यसकालागी लगानीबोर्डका जागिरमुखी कर्मचारीलाई तालिम दिएर वा बिशेष उपहारको व्यवस्था गरेर निश्चित लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्नेलाइ पुरस्कारको बन्दोवास्त गर्न सकिन्छ।
विकसित देशहरुमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी अध्ययन भन्छ लगानीको लागि सुन्दर नीति नियम भन्दा प्रयोगात्मक नीति नियम र वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानीलाई भेदभाव नगरी हेर्ने सरकारी अवधारणा लगायत सुरुवाती दिनहरुमा लगानी प्रबर्धन गर्ने आकर्षक उत्प्रेरक स्किमहरुलाई नै प्रमुख तत्वको रुपमा लिएको छ।
यसकालागि कुनै निश्चित अवधिसम्म लगानी गरे यति प्रतिशत ट्याक्स फ्री अथवा कुनै सहुलियतको अफर हुन सक्छन्।
हरेक गैर आवासीय नेपालीलाई राष्ट्रको लगानी दुतको भावना जगाएर थोरै कमाइपनि भरपर्दो माध्यमबाट लगानीका रुपमा भित्र्याउन गैर आवासीय नेपाली संघलाई प्रोत्साहित गर्ने देखि देशको सारा आर्थिक, प्रशासनिक संरचनालाई लगानी मैत्री बनाउने र केवल विकास, सम्वृद्धि र लगानीमा केन्द्रित गर्न सकेमात्र पनि तुरुन्त कायापलट नभएता पनि देशले एउटा निश्चित दिशा लिने पक्का छ।
(कार्की बेलायतमा नेपालको बित्तिय समावेसिता सम्बन्धि अनुसन्धानरत छन्)
प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०८:०४ आइतबार