संयुक्त अधिराज्य बेलायत सन् १९७३ देखिको आबद्धता रहेको युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने जनमत संग्रहको आदेशसंगै अघि बढेको ब्रेक्जिटको बहस बेलायत, यूरोपियन युनियन साथै विश्व बजारमा चरम उत्कर्समा पुगेको छ।
सन् १९४५ देखि १९७२ सम्म यूरोपियन युनियनका राज्यहरुको आर्थिक प्रगति हुँदै गर्दा र बेलायतले झेलेको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गरेर ब्यापारिक अवसर खोज्न १९७३ मा यूरोपियन युनियनको सदस्य भएको देश ४५ बर्ष पछि यूरोपियन देशहरुको आर्थिकमन्दी, शरणार्थी र आप्रवासीहरुको भुमरीले आजित भएर बाहिरिने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
बेलायतका तात्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरून लगायत सरकार नै ब्रेक्जिट हुनु हुन्न भन्ने अभियान गराउँदै सामेल भएको जनमत संग्रहमा झिनो मतान्तरले मात्र ब्रेक्जीट हुनु पर्ने परिबन्दमा परेको बेलायतमा हाल ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह गल्ति थियो यूरोपसंग सत्रुता साँधेर बाहिर निस्किनु राष्ट्र हितमा छैन भन्ने जनमत पनि बढेर गएको तथ्यहरु मिडियाले बेलाबेला ल्याउने गरेका छन्।
आजको विश्वलाई राजनीतिक भन्दा पूँजीवादका विविध अवयवहरूले बाँधेर राखेको र तिनको इसारामा चलेको मिडियाले राज्यसत्तालाई सार्वभौम चल्न दिने-नदिने अवस्थाको गतिलो केस स्टडी हाल बेलायतको ब्रेक्जीट मुद्दा पनि बनेको छ।
यूरोपियन युनियन बेलायतको लागि एउटा राजनैतिक सम्झौताको घेराबन्दिमात्र नभएर व्यापार ब्यबसाय धान्ने ठूलो बजार रेहको थियो भने यूरोपियन युनियनका लागी पनि बेलायात एउटा त्यस्तै ठूलो उपभोक्ता बजार हो।
हाल थेरेसा मेको सरकारले यूरोपियन युनियनबाट बाहिरिंदा खाद्यान्न, औषधीमा महंगी बढ्ने देखि लिएर बिश्वको दोश्रो ठूलो बित्तिय बजारको राजधानी समातेर बसेको लन्डनले त्यो वित्तिय शाख गुमाउने प्रस्ट छनक पाएर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रि निवास चेकुअर्समा सत्तारुढ दलका हस्तिहरु बसेर तयार गरेको सम्झौता सहितको नरम धारको ब्रेक्जिटको कार्यनवयनको कार्यक्रम सतहमा ल्याइएको छ।
ब्रेक्जीट जनमत संग्रहको आदेश भनेको कुनै सम्झौता बिना बहिरिने हो भन्दै सत्तारुढ दलका केहि प्रभावसाली मन्त्रीहरु परराष्ट्रमन्त्री बोरिस जोन्सन लगायत अन्य ३ मन्त्रीले नै सरकार छोडीसकेको अवस्था छ।
ब्रेक्जीट बेलायत देश र जनताको भलाइमा छैन भन्ने जनमत, ब्रेक्जीट सम्झौता सहित जसरी पनि हुनु पर्छ भन्ने र ब्रेक्जिट भनेकै बिना सम्झौताको हो बिना समझौता युरोपियन यूनियनसंग पारपाचुके हुनु पर्ने, ३ खेमाको बहस र टकराव चलिरहेको छ भने युरोपियन युनियन पनि आफ्नो शाख , राप र तापलाई बेलायत बाहिरिए पनि जोगाएर राख्न कम्मर कसेर लागेको छ।
बेलायतलाई हाल रहेको यूनियनको सेप , आड भरोसा र खुला बजारको शाखमा विस्तार गरेको बित्तिय साम्राज्य जोगाउने चुनौती छ भने युरोपियन युनियनमा आवद्ध देशका नागरिकहरुको खुल्ला आवत जावत र आफ्ना नियम कानुनको परिधी भन्दा बाहिर गएर बेलायतलाई सुविधा नदिनुमा र भविष्यमा अन्य देश यूनियनबाट अलग्गीन नदिनुमा हुनेछ।
दुवै पक्षलाई बीचको बाटो पहिल्याएर जनादेश कार्यनवयन गर्नुमा भलाइ देखिन्छ। प्रम मेको पछिल्ला टिप्पणीहरु यूरोपियन युनियनसंगको पारपाचुकेसंगै तिर्नु पर्ने ३९ बिलियन पाउण्ड रकम नतिर्ने धम्कि लगायत र उनले अमेरिका भ्रमणसंगै राखेको अमेरिकासंगको व्यापारिक सम्बन्ध र अन्य युरोप बाहिरका देशसंग हुन सक्ने सम्भावित स्वतन्त्र ब्यापारीक सम्झैताको सम्भावनाको संदेश, प्रम निवास चेकुअर्स बैठकले तयार गरेको योजना, सड़कमा हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्न सेना परिचालनदेखि अस्ट्रेलियासंगको व्यापार सम्झौता , एयर लिफ़्ट गरेर औषधिमुलो आयात गर्ने जस्ता तयारीहरुले ब्रेक्जीट बिना संझौता हुने सम्भावना बढी देखिन्छ भने बेलायत यूरोपको लागि पनि ठूलो बजार भएको कारणले अन्तिममा सम्झैता गर्न यूरोप पनि तयार हुन सक्ने सम्भावना उतिकै देखिन्छ।
ठूला ब्यापारिक स्वार्थ समूहले आफ्नो सामरिक ब्यापारिक स्वार्थ कायम राख्न ब्रेक्जिट फेल गराउने या पुनः जनमतसंग्रह गराउने अभियानमा ठूलो धनरासीको खोलो बगाउने पनि सम्भावना देखिएको छ।
जेपी मोर्गेन, सिटी बैंक जस्ता बिश्वका ठूला बित्तिय संस्थाहरुले ब्रेक्जिटसंगै आफ्नो कम्पनिले ठूलो नोक्सानी र धेरैले जागिर गुमाउने जानकारी दिएका छन् भने बेलायतको राष्ट्र बैंकका गभर्नर मार्क कार्नी स्वयंले बिना सम्झौता युनियनबाट बाहिरीए ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने जनाउ दिएका छन्।
चर्चित फेसन ब्रान्ड सुपर ड्राई कम्पनीका संस्थापकले ब्रेक्जिट रोक्न १ मिलियन पाउण्ड नै चन्दा दिने खुल्ला पत्र नै लेखेका थिए। त्यस्तै गत मे महिनामा धनाड्य जर्ज सोरोस लगायतको ब्यापारिक समूहले ६ मिलियन पाउण्ड खर्च गरॆर यूरोप र ब्रिटेनसंगको सम्बन्ध कायम राख्ने अभियान चलाएको सूचना मीडियामा सार्वजनिक भएको थियो। यस्ता धेरै ब्यापारिक संस्थाहरुले सम्झौताको ब्रेक्जीट गर्ने वा अर्को जनमत संग्रह गर्न दबाब दिईरहेको अवस्था छ।
लगानिकर्ताहरु त्रसित छन् भने प्रोपर्टी बजारको भाउ घट्ने त्रास, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुमा महंगी बढ्ने विभिन्न अध्ययनहरुका तर्क संगै मध्यम तथा कामदार वर्ग त्रसित छ।
ब्रेक्जीटको बहस र आप्रवासी नियन्त्रणका कदमहरुसँगै बेलायतको स्वास्थ्य, शिक्षा, रेस्टुरा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति अभाव रहेको सरकारी तथ्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन्। ब्रेक्जीट पछि किसानहरुको पनि अभाव हुने भन्दै ६ महिना कृषक भिसामा यूरोप बाहिरबाट लेबर ल्याउने अनुमति होम अफिसले दिईसकेको अवस्था छ। युनिभर्सिटीहरुमा एसियनमुलका विद्यार्थी भिसामा कडाइले गर्दा विद्यार्थी अभावले आर्थिक संकटमा परेको भन्दै विद्यार्थी भिषामा विचार गर्न गत महिना युनिभर्सिटीहरुको संस्थाले सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरेको अवस्था छ।
आजको विश्वलाई राजनीतिक भन्दा पूँजीवादका विविध अवयवहरूले बाँधेर राखेको र तिनको इसारामा चलेको मिडियाले राज्यसत्तालाई सार्वभौम चल्न दिने-नदिने अवस्थाको गतिलो केस स्टडी हाल बेलायतको ब्रेक्जीट मुद्दा पनि बनेको छ।
यि यावत परिदृश्यहरूले गर्दा ब्रेक्जिट मुद्दा राजनीतिक भन्दा व्यापारिक रुपमा बढ़ी पेचिलो बनेको प्रस्ट देखिएको छ। बिपक्षी लेबर दलमा पनि युरोपियन युनियनबाट बाहिर हुने र नहुने २ खेमामा बाँडिएको अवस्था भएपनि गत साता सम्पन्न अधिवेसनमा ब्रेक्जिटको पुनः जनमत संग्रह या मध्याव्धी चुनावमा जाने माग बढेको छ र बहुमत सदस्यले २ मध्ये एकमा जान पार्टीका प्रमुख जेरमी कोरिबनलाई इसारा दिएको समाचारहरु बाहिरीएका छन्। यो कदमले लेबर पार्टी यूरोपियन युनियनसंग छुट्टिने तर सम्झौता गरेर सम्बन्ध सुमुधुर नै राख्नु पर्ने र यसमा पार्टीको भविष्य देखेको देखिन्छ।
मे अघिका प्रम डेभिड क्यामरुनले जसरी ब्रेक्जिट चुनाव गराई अप्रत्यासित नतिजासंगै बाहिरिए बेलायतले लगातार चुनावहरु झेल्नु परेको छ यस सेरोफेरोमा थेरेसा मेले पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पुनः म्यान्डेट लिने भन्दै गराएको चुनावमा थोरै प्रतिसतले बहुमत गुमेको तितो नतिजा हुँदा-हुँदै पुनः विभिन्न स्वार्थ समूहले अर्को जनमत वा मध्यवधी चुनाव गर्न उक्साए पनि त्यो गर्नु लहडे र बचपना निर्णय हुने देखिन्छ।
बिधि बिधानलाई मान्न र जनादेशको कदर गर्न ब्रेक्जीट त हुनु नै पर्ने छ त्यसको अलावा ब्रेक्जीटले निम्त्याउने तात्कालिन संकट न्यूनीकरण गर्न मेको सरकारको पहल रहनु पर्ने देखिन्छ। बेलायतको राजनीतिक स्थायीत्व र जनहितको लागि सानातिना सम्झैता गरेर तत्काललाई ब्रेक्जिट कार्यान्वयन गर्नु उत्तम देखिन्छ भने भावी दिनमा अनुकुल वातावरण सृजना गर्दै अघि बढ़न सफल भए आजको पूँजीवादी विश्वमा बेलायतले नयाँ तरंग र आर्थिक अभियानको नेतृत्व गर्ने ठूलो अवसर पनि छ।
(वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका कार्की हाल बेलायतमा ब्यापार प्रशासनमा विद्यावारिधी गर्दैछन्)
Twitter : @jaganbimal
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०९:३६ मंगलबार