समाचार र विचारले समाजमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अर्थमा संसद् र राज्यको चौथो अङ्गको सम्बन्धलाई नियाल्न सकिन्छ। राज्यका तीन प्रमुख संवैधानिक अङ्ग मानिएका र महङ्खवपूर्ण भूमिका पाएका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको पृष्ठभूमिमा पत्रकारिता क्षेत्र चौथो हा“गोका रुपमा परिचित र आफूले निभाएको दायित्व अनुसार प्रशंसित छ। समाचार जगतको आधार नै स्वतस्फूर्त जनआवाज र जनविश्वास हो।
आखिर यो क्षेत्र चौथो अङ्ग मानिएको त्यसै अवश्य होइन। यस्तो विवरण र सम्मान दुई शताब्दीभन्दा बढीदेखि कायम हु“दै आएको छ। चौथो अङ्गले पाएको विश्वव्यापी मान्यताको आफ्नो इतिहास छ। राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका)का साथै पत्रकारिता जगत्लाई अर्को थप अङ्ग मानेर चित्रित गरेको पाइन्छ। यसो गर्नुमा केहीले बेलायतलाई श्रेय दिएका छन्। अर्को समूहको भनाइ पनि कम सशक्त छैन । फ्रान्समा १७/१८ औँ शताब्दीमा त्रि–सदनात्मक व्यवस्था थियोः पहिलो सदनले धनाढ्यहरुको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो भने दोस्रो र तेस्रोले क्रमशः धर्मगुरू र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व। त्यहाँका लुई राजाहरु शक्ति एकाधिकारमा विश्वास गर्ने भएकाले सदनलाई समस्या वा आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्थे । यस्तो असजिलो अवस्थाका कारण सदन त्यति सशक्त हुन पाएन।
राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले ग्रस्त पत्रकार तथा समाचार संस्था पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएको यकिन हुन्छ। सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको हित हुने बाटो भनेको पारदर्शी व्यावसायिकता हो। त्यसैले अनावश्यक दबाब, सङ्कुचित प्रभाव र प्रलोभनबाट पत्रकार टाढा रहन अनिवार्य हुन्छ।
समाचारपत्रहरु युरोपका अन्य राष्ट्रहरु, जस्तैः फ्रान्समा पनि छ्यापछ्याप्ती थिए, जसको पाठकसमक्षको पहु“च, प्रभाव र प्रतिष्ठाको बढोत्तरी हुन गयो । सदनमा पत्रकार तथा अन्य लेखकहरुको समूहले ओगट्ने स्थान सांसदहरुका लागि विशेष आकर्षण बन्यो ती कलमजीवीहरुको ध्यानाकर्षण। यस सन्दर्भमा पत्रकारदीर्घा सांसदहरुका लागि एक प्रकारको केन्द्रविन्दु नै बन्न थाल्यो। क्रमिक रुपमा ‘चौथो अङ्ग’ भनेर अखबारी जगत् सांसदहरुमाझ चिनिन थाल्यो। यसले अन्य विद्वान्हरुका साथै आमजनताबाट पनि त्यस्तो मान्यता पायो। पछि गएर त लन्डनबाट प्रकाशित प्रसिद्ध ‘द टाइम्स’ दैनिकका सम्पादकलाई केही समय बेलायती सरकारले लुकीछिपी आर्थिक सहयोग दिएर आफ्नो पक्षमा समाचार र विचार प्रकाशित गर्ने बन्दोवस्त मिलायो।
‘बीसौं' शताब्दीको सुरूदेखि त पत्रकारले जहाँजहाँ पाइला टेके, त्यहाँ स्वतः चौथो अङ्गको उपस्थिति मानिन थालियो। बेलायतको संसद्मा ‘प्रेस ग्यालेरी’को व्यवस्था गरियो र यस्तो प्रचलनको अनुसरण अन्य राष्ट्रहरुमा पनि हुँदै गयो ।’ तर, सुरूमा सांसदहरु व्यवस्थापिकामा हुने छलफलबारे समाचार नबनोस् भन्ने अडानमा थिए। केही पत्रकारले छद्मभेषी आवरणमा संसदीय छलफलको विस्तृत जानकारी आफ्ना छापामार्फत पाठकसमक्ष पुर्याउन थाले। त्यस्ता पत्रकारको संसद्को दर्शकदीर्घामा पहिचान गर्न असफल प्रयास पनि भयो। बरु, यो असफलता जब सर्वसाधारणले थाहा पाए, तब सम्पूर्ण घटना रोचक बन्यो र पाठक उत्सुकताका साथै सकारात्मक समर्थन रातारात बढ्यो। अन्ततः सांसदहरुले आफ्ना धारण बदले र जनचासोलाई सहयोग पुर्याउन पत्रकारहरुका लागि संसद् क्षेत्रमा छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरे। पत्रकारदीर्घाले मान्यता मात्र पाएन, सांसदहरुबाट चौथो अङ्गको ध्यानाकर्षणका लागि नियोजित प्रयास हुन थाल्यो।
नेपालमा वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि पत्रकारिता क्षेत्र क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै गयो। वि.सं. २०१६ देखि संसदीय गतिविधिले स्थानीय अखबारमा प्राथमिकता पाउन थाल्यो। मुलुकको पहिलो निर्वाचित सदनमा नियमित संवाददाता रहेर काम गर्ने जीवित पत्रकार हुन् भैरव रिसाल। त्यस समय नाम चलेको निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित ‘हाल खबर’ दैनिकामा कार्यरत रिसालका अनुसार वि.सं. २०१६–१७ को संसद्मा सदस्यहरु पत्रकारदीर्घातिर हेरीहेरी सभामुखलाई सम्बोधन गर्थे र त्यसो गर्नुमा उनीहरुका आफ्ना भनाइले समाचार माध्ययमा राम्रो स्थान पाऊन् भन्ने आशा हो। आखिर आमजनतामा कुन सांसदले कस्तो विषय उठायो र के धारणा राख्यो भन्ने जानकारी एकै सयममा धेरैलाई पुर्याउने माध्यम नै समाचार सेवा हो। कुनै सांसदको अनुहार लगातार पत्रकारदीर्घामा जाँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई आजित भएर त्यस्ता सांसदलाई आफूतिर केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य हुन्थे।
पञ्चायतकालमा वि.सं. २०३७ को जनमतसङ्ग्रहअघि चौथो अङ्गका लागि ध्यान दिएर त्यस समयको एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयबाट सदनमा भएका छलफल र सदनका अन्य गतिविधिबारे सामग्री तयार हुन्थ्यो। यस्तो जानकारी अखबारमा पठाइन्थ्यो। सरकारी अखबार तथा रेडियोमा त सो सामग्रीको व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो। वि.सं. २०३८ देखि अखबारहरुमा आफ्नै स्रोतबाट पनि व्यवस्थापिकाको समाचार सङ्कलन हुन थाल्यो। तैपनि, निजी क्षेत्रका अखबारमा राष्ट्रिय समाचार समितिद्धारा प्रेषित सामग्रीकै प्रयोग बढी हुन्थ्यो।
जनआवाजको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने ध्येयले संसद्को आवश्यकता पर्छ। त्यसैले नियमित विर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरु कस्ता छलफल, तर्क र निर्णय गर्छन्, त्यसको उचित जानकारी दिने माध्यमको स्थान पत्रकारिताले पाउँदै आएको छ। संसद्ले संविधानलाई राष्ट्रको आधारभूत कानुन मानेर विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गरेर अन्य कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। ती कानुन लागू गर्ने जिम्मा सरकारको हो भने कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय न्यायपालिका हो। यसरी सरकारी अङ्गहरुमध्ये संसद्ले नै आमजनताको सबभन्दा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्छ। जिम्मेवारी सबैको अहम् हुन्छ तर सांसदका लागि निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया व्यापक रहन्छ।
त्यसै कारण समाचारमाध्यम (छापा, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन समाचार)मा सम्भावित जिम्मेवारीको कसी विशिष्ट खालको छ। पहिला त सबै समाचार निकायहरु संसदीय क्रियाकलापलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्छन् भन्ने छैन। त्यस्तै खेलकुद केन्द्रित, साँझमा प्रकाशित हुने दैनिकमा यस विषयले खासै स्थान पाउँदैन। पश्चिमा राष्ट्रहरुमा खेलकुद केन्द्रित सन्ध्याकालीन दैनिक समाचारपत्र छापिन्छन्। अन्य सन्ध्याकालीन दैनिकमा भने संसद्का पछिल्ला घटनाहरु समेटिन्छन्। आजको बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोगले त्यस्ता छापालाई मलिन पार्दैछ।
संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयक र अनुमोदित कानुनको चिरफार नेपाली समाचार माध्यममा अझै पनि न्यून छ। विधेयक वा कानुनमा रहेका प्रावधान र सम्भावित परिणाम कसलाई र कसरी जस्ता कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। संसद्ले अपनाएको प्रणाली र प्रक्रिया कुन तिथि र कस्तो विधिबाट प्रेरित थिए जस्ता पक्ष पनि समाचारका दृष्टिले महङ्खवपूर्ण हुन्छ। कुन सन्दर्भ र कस्तो अवस्थामा घटना भयो वा कुन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो वा अड्क्यो भन्ने कुराले समग्र वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्न सहयोग पुर्याउँछ।
व्यावसायिक सिद्धान्त र शाक्तिको आधार नै तथ्यपरक सूचना हो। विषयको छनोट र त्यसमा निहित तथ्य, सन्तुलन, भाषा, शैली र समग्र स्तरले प्रे्रषकको वास्तविक परिचय दिन्छ। प्रविधि, विषय सामग्री र प्रस्तुतिबाट समाचारमाध्यम छुट्याउन पनि सकिन्छ।
नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको पुनःबहालीपछिका दशकहरुमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चारमाध्यममा लगानी ह्वात्तै बढेको छ। करिब पाँच सय एफ.एम. रेडियो तथा १५ वटाजति व्यापक पहुँच भएका टेलिभिजन प्रसारण सेवा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। संसद् र सांसदका गतिविधि समाचार विश्लेषणका स्थिति सदा हुन्छ। तर, सम्भावना र अवसर एउटा पक्ष हो भने अर्को महङ्खवपूर्ण पाटो उपलब्ध अवसरको प्रयोग र स्तर हो ।
संसद् सदस्यहरुले जनचासोका कस्ता विषय, आमजनताको सामूहिक हितका लागि कस्ता सुझाव एवम् प्रस्ताव ल्याए र आ–आफ्नो चुनाव क्षेत्रका साथै राष्ट्रिय मुद्दाबारे कसरी प्रस्तुत भए भन्नेजस्ता यावत् विषय नियालेर घटनाप्रधान समाचार र विश्लेषण दह्रो किसिमबाट पाठक, श्रोता तथा दर्शकसमक्ष व्यावसायिक मान्यता अनुरुप पेस गर्नु नै पत्रकारको धर्म हो ।
केही ठूला आकारका छापाले अन्य माध्यमको दाँजोमा अलि नियमित र यदाकदा व्याख्यात्मक तथा आक्कलझुक्कल खोज पत्रकारिता गरेको पाइन्छ। तर, ६ सय ५० जति दैनिक अखबार, रेडियो र टेलिभिजन सेवा सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा संसदीय गतिविधि र जनआवाजबीचको तालमेलबारे विस्तृत विश्लेषणसहितको जानकारी चौथो अङ्गबाट आशा गरिन्छ। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको वृद्धि जुन गतिमा रहेको छ, त्यस अनुरुप संसद्–सांसदका क्रियाकलापबारे स्तर उकास्न थप समय, जाँगर र सीप लगानी जरुरी हुन्छ।
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको वृद्धि जुन गतिमा रहेको छ, त्यस अनुरुप संसद्–सांसदका क्रियाकलापबारे स्तर उकास्न थप समय, जाँगर र सीप लगानी जरुरी हुन्छ।
चौथो अङ्गले जनविश्वास निरन्तर आर्जनका लागि संसद्मा कस्ता विषयले प्रवेश र प्रश्रय पाए मात्र नभएर कुन क्षेत्र र कस्तो मुद्दा ओझेलमा परे वा पारियो जस्ता कुरामा सार्वजनिक चासो हुन्छ। सूचनाबिना नागरिक सचेत हुँदैन र सचेत नागरिकको अभावमा सशक्त नागरिकबाट सुसूचित सक्रियता हुँदैन।
बहुलवादी राजनीतिक वातावरणमा दलहरुका अवधारणापत्रका साथै सार्वजनिक वक्तव्य र विज्ञप्तिका साथ नेताहरुका भनाइ र व्याख्या अनुसार संसद्मा विभिन्न मुद्दाबारे प्रतिविम्बित भए÷नभएको जानकारी र विश्लेषण चौथो अङ्गले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रले पहिल्याएको बाटो र गरेको बाचा दलहरुले संसद्मा कसरी लिए भन्ने कुरा समाचारको अर्को क्षेत्र हो। संसदीय प्रणाली, प्रक्रिया तथा दलहरुले अङ्गीकार गरेका प्राथमिकताका आधार, अवसर र सम्भावित असरबारे समाचारमाध्यमबाट सम्प्रेषणको अपेक्षा राखिन्छ।
रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचारमाध्यमका व्यावसायिक मूल्य र मान्यता अनुरुप संसदीय संवाददाताले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु यस्ता पनि पाइएका छन्, जो संसदीय छलफलमा भागै नलिने, आफ्नो उपस्थिति पनि अति कम राख्ने र प्रस्तावित विषय र विधेयकमाथि चासो र अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसक्ने छन्। सतही टिप्पणी गर्ने, समर्थन वा विरोधका लागि मात्र प्रचार खोज्नेसँग संवाददाता सचेत रहन्छ । प्रचारका लागि मात्र सक्रिय देखिने सांसद वा दलका नेताहरुका सङ्कीर्ण सोच र स्वार्थका लागि अनाहकमा तिनका सहयोगी बन्नबाट समाचारकर्मी सदा सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा विशेषतः विगत एक दशकमा सदनको पूर्वघोषित कार्यतालिका बारम्बार सारिने, दलका शीर्षस्थ नेताहरु र मन्त्रीहरुको उपस्थिति ज्यादै न्यून हुने र सांसदहरुको गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) नपुग्ने अवस्थाबारे विस्तृत व्याख्या र सांसदहरुको भनाइ समेटिएको समाचारले विद्यमान परिस्थितिको उचित जानकारी आमनेपालीमाझ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । झट्ट हेर्दा र सुन्दा जटिल र निरस लाग्ने विषय सरल शैलीमा त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण भएमा समाचर रोचक तथा ज्ञानवद्र्धक हुन्छ । संसद्मा प्रवेश हुने विषयलाई यस्तो दृष्टि पुर्याउँदा सांसद, सरकार र सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश जान्छ।
कानुनकर्मीबाहेकका विज्ञको पनि संसद्मा आएका विधेयक र छलफलमा आएका अन्य मुद्दामाथि आ–आफ्ना विचार आकर्षित गर्ने कर्तव्य चौथो अङ्गको हो । संसद्मा उठाइएको विषयको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो र लक्षित समूहलाई के असर पर्यो जस्ता पक्ष पनि संसदीय समाचारकर्ताको क्षेत्रभित्र पर्छ । समष्टिमा, समाचार तयार गर्नु एउटा साह्रै महङ्खवपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । यसलाई समाचार गृहले विशिष्टीकृत सेवाको मान्यता व्यवहारमा संस्थाका प्रमुखहरुले दिएमा संसदीय संवाददाताहरुमा थप उत्साह र जाँगर मिल्ने छ। यस कार्यक्षेत्रमा संलग्न पत्रकारले संसद् चलेका बेला बिहान, दिउँसो र साँझ र पटकपटक राती अबेरसम्म समाचार सङ्कलन गर्नुका साथै थकित अवस्थामा नै सम्पादकीय विभागले तोकेको समयसीमाभित्र तथ्ययुक्त, गहन, सन्तुलित सामग्री रोचक र प्रभावकारी किसिमले तयार पार्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन।
पत्रकार आफैँले यस्तो संलग्नता तथा परिश्रमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपबाट विज्ञको स्थान पाउँछ र ऊ जुन समाचार माध्यममा सरे पनि ती गुण उसैसँग हुन्छ। साथै, यस्तो पृष्ठभूमिका हस्ती अनुसन्धान र किताब लेखनमा पनि तल्लीन हुन सक्छन्। आफूले देखेका, जानेका, भोगेका एवम् अनुभव समेटेर प्रस्तुत गरिएका त्यस्ता सामग्री संसद्, सांसद, समाज सबैलाई मननीय तथा आधिकारिक दस्तावेज बन्न सक्छ। समाचार सङ्कलनका दौरानमा सङ्कलित तथ्यहरु, घटना र सम्प्रेषित भएका वा तत्कालका लागि समेट्न नमिलेका जानकारी समयक्रममा तयार गरिने पुस्तक वा वृत्तचित्रजस्ता प्रसारण सामग्रीका खुराक बन्न सक्छन्।
संसद्मा उठेका वा नउठेका विषयमा अन्तर्वार्ता वा अन्य प्रयोजनका लागि संसदीय संवाददाताले सक्रिय ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ। मुलुक संसदीय संरचनामा गएपछिको सन्दर्भमा त प्रदेशसभाका गतिविधिले पनि संसदीय समाचारको जस्तै स्थान, विशेष गरेर स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पाउने छ । यस्तो परिवेशमा प्रान्तलाई केन्द्रविन्दु बनाएर स्थानीय संवाददातालई ७ देखि १० दिने तालिमको व्यवस्था गर्न सके यस कार्यक्षेत्र र अन्ततः आमजनतालाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । तालिमको पाठ्यक्रम र कक्षा सञ्चालनमा विशेष ध्यानको अभावमा भने त्यस्ता कार्यक्रम मात्र औपचारिकतामा सीमित हुन जान्छन् ।
परिपक्व पत्रकारिताको प्रवेशले व्यावसायिकता परिमार्जित हुँदै जान्छ, जसको अभावमा प्रभावकारी भूमिकामा हृास आउँछ। राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले ग्रस्त पत्रकार तथा समाचार संस्था पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएको यकिन हुन्छ। सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको हित हुने बाटो भनेको पारदर्शी व्यावसायिकता हो। त्यसैले अनावश्यक दबाब, सङ्कुचित प्रभाव र प्रलोभनबाट पत्रकार टाढा रहन अनिवार्य हुन्छ। प्रभावकारी संवाहकका लागि सही सूचना, उचित शैली र यथाशक्य चाँडो लक्षित समूहसमक्ष पुर्याउनु अनिवार्य हुन्छ।
(खरेल नेपालमा पत्रकारिता र आमसञ्चार विषयका पहिलो प्राध्यापक हुन्। संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आज आइतबार सार्वजनिक गर्न लागेको पुस्तक संसदीय पत्रकारितामा यो लेख समावेश छ।)
प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०७:०१ आइतबार
