पोखरा–गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयक अपुरो भएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सयपत्री समाज कास्कीले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले विधेयक स्वायत्त बन्न नसकेको र अन्य थुप्रै संशोधन पछि मात्र संसदले यसको अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।  

कार्यक्रमा डा. विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. कृष्णराज अधिकारीले विधेयकका विषयमा  अध्ययनपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकका दफा तथा उपदफा आपसमै बाझिएको उनीहरूले बताए। ‘विधयकको दफा (८) र (३३) ले प्रदेशमा गठन हुने प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बन्न दिँदैन’, पौडेलले दाबी गरे। गण्डकी प्रदेशका भाषा संरक्षणमा विधेयक मौन बसेको उनले सुनाए। ‘प्रदेशका विविध मौलिक विशेषतालाई समेट्न विधेयक नराम्रोसँग चुकेको छ’, उनले भने। त्यस्तै २४ जनाको प्राज्ञ सभा ठूलो हुने भएकाले यसलाई १५ जनामा झार्दा उत्तम हुने सुझाव पनि दिए।  

अर्का वक्ता अधिकारीले विधेयकमा मुख्य कुरालाई नै उपेक्षा गरिएको बताए। पुस्तक अनुवाद, प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति संरक्षण, नियमित प्रकाशन, पुस्तकालय स्थापना आदि छुट्नै नहुने विषय विधेयकले छुटाएको उनले दुखेसो पोखे। सात सदस्य रहने प्रतिष्ठानका सबै सदस्य हरपल सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले सबैलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन नहुनेमा कार्यक्रममा उपश्थित विद्वानहरूले जोड दिए। विधेयक नै स्वायत्त नबनेपछि त्यसपछि बन्ने नियम, विनियमले प्रतिष्ठानको गरिमा जोगाउन नसक्ने हुँदा यो विधेयक हुबहु पारित हुन नहुनेमा उनीहरूले खबरदारी गरे। यसरी खबरदारी गर्नेहरूमा कुसुमाकर न्यौपाने, यदुनन्दन उपाध्याय, यामनाथ तिमिल्सिना, लक्ष्मीशरण अधिकारी, रविलाल अधिकारी, रामराज रेग्मी, लेखनाथ भट्टराई, पद्मराज ढकाल, नारायण मरासिनी, परशुराम कोइराला, भीम रानाभाट, लोकबहादुर क्षेत्री, उमानाथ बराल, सुरज उपाध्याय, सञ्जीव पौडेल, नारायण परिश्रमी, कल्पना चिलुवाल, गेहेन्द्रेश्वर कोइराला लगायत थिए।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ११:०८ शुक्रबार