काठमाडौं - ‘कलाकार र सर्जकहरू जहिल्यै सरकारको प्रतिपक्षमा हुन्छन्। उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ,’ फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बा भन्दै थिए। बुधबार राजधानीमा आयोजित फिल्म, कला, सिर्जना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक संवादमा सहभागी भएका उनी सेन्सरसिपको विपक्षमा उभिए।

‘पञ्चायतकालदेखि हामी सेन्सरसिपको विपक्षमा छौं। कलाकार र सर्जकहरूलाई अराजकताको अन्तिम बिन्दुसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। जसले समाजमा बहस सिर्जना गर्छ। त्यसैले सेन्सरसिपको प्रतिपक्षमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, सबैखाले विचार राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ।’

उनले -यापर भिटेन (समीर घिसिङ) लाई गीत गाएकै आरोपमा पक्राउ गर्नु गलत भएको बताए। भिटेनका गीतमा भएको अश्लीलतामाथि बहस हुनु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। ‘भिटेनको गीत सुनेपछि मलाई गज्जब लाग्यो। नयाँ शैलीको अभिव्यक्ति आयो भन्ने लाग्यो। अश्लीलतामाथि बहस आवश्यक छ तर उनको गीतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ। कारण, त्यो गीतमा दुई पुस्ताको द्वन्द्व, नेपाली समाजको चित्रणदेखि जातीय बहुलताका समस्या र शक्तिसम्मका कुरा समावेश भएका छन्,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने यो गीत नेपाली समाजको उपलब्धि हो। कन्सर्टका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि देशमा बस्दिनँ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिने स्थितिमा भिटेन पुगेका छन्।’

नेपाली संगीतमा सक्रिय सर्जकहरूले नै गीतमा सेन्सरसिप आवश्यक छ भन्ने माग गर्नुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असफलता भएको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक शुद्धता हाम्रो मनोविज्ञानमा स्थापित छ। त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरिरहेको छ। प्रतिपक्षमा आएका विचारलाई स्पेस दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने। सरकार र प्रशासनले गीत–संगीत, साहित्य, फिल्मजस्ता सिर्जनात्मक माध्यममा प्रयोग हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउन नहुने तर्क उनले गरे।

अर्का फिल्ममेकर मनोज पण्डित सेन्सरसिप हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘सेन्सरसिप भनेको फरक अवधारणा हो। समाजको बहुलतालाई स्विकार्ने भए सेन्सरसिपलाई पनि स्विकार्नुपर्छ। तर सेन्सरसिपकै कारण कोही पीडित हुनु हुन्न,’ उनले भने, ‘सरकारको आडमा पीडा दिने काम गलत हो। हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ।’ नेपाली फिल्मले ‘सोच्नुहुँदैन’ भन्ने संस्कृति विकास गरिदिएको तर्क उनले गरे। ‘दर्शकलाई सोच्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ। सेन्सरसिप निरंकुशताको कारक भएकाले यसले सिर्जनात्मक द्वन्द्वलाई महŒव दिइरहेको छ,’ उनले भने।

साहित्यकार डा. गोविन्दराज भट्टराईले समाज विकासक्रमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएको बताए। ‘साहित्य क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समस्या विकराल हुँदैछ। ग्रामीण क्षेत्रमा यसको स्थिति डरलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘सरकारको गुनगान गाउनेको हालीमुहाली भएको स्थितिमा समर्पित लेखकहरू विस्थापित हुँदैछन्।’ उनले पनि सरकार जहिल्यै स्रष्टाको विरोधमा हुने भएकाले प्रतिपक्षमा रहनेले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘सरकारले कहिल्यै स्रष्टाको विचारको पक्ष लिँदैन। सरकार शक्तिशाली हुँदै जाँदा जनताको स्वतन्त्रतालाई कस्दै लैजान्छ। हामी यस विषयमा सचेत छौं,’ उनले भने। कार्यक्रमको आयोजना फ्रिडम फोरम र नेपाल स्वतन्त्र फिल्ममेकर समाजले संयुक्त रूपमा गरेका थिए।

नेपाल स्वतन्त्र फिल्ममेकर समाजका अध्यक्ष अनुप सुवेदीले चलचित्र सेन्सर बोर्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कैंची चलाएर नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरिरहेको बताए। प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ को बहस भइरहँदा नेपालमा हाल चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ लागू भइरहेको छ। चलचित्र ऐन, २०२६ जारी भएको पाँच दशकमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि चलचित्रसम्बन्धी नीतिमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा प्रस्तावित चलचित्र ऐन, २०७६ ले मौन देखिएको छ। चलचित्र ऐन,२०२६ लाई ‘कपी–पेस्ट’ गरिएर अहिलेको प्रस्तावित चलचित्र ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ। फिल्मकर्मीहरूले यस विषयमा ध्यान दिन नसकेकोजस्तो देखिएको छ। फिल्म ग्रेडिङको कुरालाई स्पष्ट भाषामा परिभाषित गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘फिल्ममा सेन्सरसिप गर्ने प्रावधान स्थापित छ।’

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत गीत–संगीत र कला क्षेत्रको बुझाइमा अस्पष्टताका रहेको बताए। ‘फिल्म क्षेत्रका स्रष्टा जानकारी नराखी सेन्सरसिपको पक्षमा उभिनु दुभाग्र्यपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने। उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कट्टरपन्थी, राष्ट्रवाद, एकताको कमी, मानवअधिकारको विचारधारालाई नपछ्याउने, पर्याप्त अनुगमनको अभाव र कमजोर स्वतन्त्रताको धरातलजस्ता चुनौती रहेको बताए। गत जेठमा नेपाल प्रहरीले फिल्मको समीक्षा गरेको आरोपमा प्रनिश गौतमलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउन र भिटेनजस्ता कलाकार पक्राउ पर्नुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नतर्फ राज्य लागिपरेको तर्क कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राखेका थिए।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०१:५७ बिहीबार