११ असार २०७८ शुक्रबार

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको तर्कः संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै अधिकार दिएको छैन

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तेस्रो दिनको सुनुवाइ सुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ।रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो।

‘धारा ७६ (५) दललाई होइन, सांसदलाई हो’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सांसद दलीय सीमाबाट मुक्त रहने तर्क गरेका छन्।

‘राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन’

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सभामुखसँग लिखित जबाफ मागेको थियो। उनले राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका काम गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भैसकेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिको कार्यालय नभई प्रतिनिधिसभा मात्र भएको दाबी सभामुख सापकोटाको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाए प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको कारण (जवाफसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन्।

'राज्यले घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत'

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ।

नियुक्ति बदर माग राखी रिट

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

विघटनको कारण ७ दिनभित्र पेस गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो।

बुधबार इजलासमा केके भयो ?

इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईकोबारेमा सरकार पक्षका वकिलले विरोध जनाएपनि त्यसको जवाफ नदिई बुधबारको सुनुवाई अगाडी बढेको हो।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाः पछि धकेलिँदै सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर सोमबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेसी नै चढ्न पाएन।

प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।

सरकार पक्ष नै इजलासप्रति सशंकित

करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’

आखिर बरिष्ठताकै आधारमा बन्यो संवैधानिक इजलास

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्