‘राष्ट्रपतिले भूल गर्नुभयो’
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीसँग छलफल नगरीकन सदर गर्नु भूल भएको बताएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीसँग छलफल नगरीकन सदर गर्नु भूल भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजनको मुखमा मात्र पुर्याएन, माधव–प्रचण्ड समूहलाई सडकसम्म पुर्यायो। संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भन्दै माधव–प्रचण्ड समूह विरोधमा छ।
निधारमा कालो माटोको टीका र ‘कु’ लेखिएको कालो पट्टी लगाएका प्रदर्शनकारी भाटभटेनी हुँदै बालुवाटार क्षेत्रतिर प्रवेश गर्दै थिए। मुखमा ‘असंवैधानिक’ लेखिएको मास्क र हातमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले लाठी पानीको फोहरा प्रहार गर्यो। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत नागरिक समाजले सोमबार निकालेको ‘बालुवाटार मार्च’ कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जारी बहसअन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको कुनै पनि अधिकार नभएको तर्क उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार कानुन व्यवसायीले विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका हुन्।
संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाकाे आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ लगायतले प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संविधानमा पहिरो गएको बताएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै पहिरो मर्मत नगरी चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठूलो दुर्घटना ल्याउने बताएका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल समूह) का नेता युवराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लोकतन्त्र नै विर्सजन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ। वागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौँ शाखाको २३औँ साधारणसभामा उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संविधान विपरीत हुने कामको समर्थन कांग्रेसले गर्न नसक्ने बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्दै पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचारधीन मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ने फैसला आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका छन्।
बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।
प्रेस नेपाल रुपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराइले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अयोगहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सेटिङमा संसद भंग गरेको आरोप लगाएका हुन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेसम्मकै ठूला तानाशाह भएको आरोप लगाएका छन् । टीकापुरमा बिहीबार आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओली तानाशाहका रूपमा उदाएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वराजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र पनि यति धेरै तानाशाही थिएनन् ।’
संसद् नरहँदा पनि संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा संसद् विघटन भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख कायमै छन् ।