उपकुलपतिको कार्यकक्षमा मध्यरातीसम्म थुनिए ४ जना पदाधिकारी
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चार जना पदाधिकारीहरु गएराती मध्यरातसम्म उपकुलपतिको कार्यालयमा थुनिएका छन ।
१३ आश्विन २०८० शनिबार
स्मार्टलार्ई एनसेलको जिम्मा लगाउन चलखेल
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
स्मार्ट सकार्न लगाएर एनसेलको अवधि बढाउने कसरत
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा एनसेलले त्यसलाई कौडीको भाउमा किन्ने तयारी गरेको छ।
एनसेललाई सहयोग पुग्ने विधेयकमा प्रमुख दलका नेताको आपत्ति
नेपालकै ठुलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधन मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आएनः सांसद पन्त
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूरसंञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नआएको बताएका छन्।
एनसेलले सरकार, मन्त्री र अन्यलाई किनेको भन्ने चर्चा छः सांसद खतिवडा
उनले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा बोल्दै भने, ‘एनसेलले सरकार,मन्त्री र अन्यलाई किन्नका लागि यो विधेयक ल्याइदैछ भन्ने चर्चा छ। त्यस्तो नहोस भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
‘सेटिङमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन चलखेल’
नागरिक दैनिकले पाँचपटक समाचार लेखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले २५ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई स्वामित्वमै आउन नदिन खोजिएको बताए।
एनसेललाई सहयोग पुग्ने मस्यौदामा कर्मचारीको विरोध
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा केही दिनयता भएका आन्तरिक छलफलमा कर्मचारीहरूले मस्यौदा विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका हुन्।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन मस्यौदामा आपत्ति
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ।
विधि निर्माणको विद्रुत पक्ष
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिन अर्को प्रावधान
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल लगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ।
एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो २५ वर्षे प्रावधान
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
सरकारले कानुनअनुसार पाउने एनसेलको स्वामित्व गुमाउँदै!
२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ।
टेलिकम डुबाउने एनसेललाई पोस्ने कानुन बन्दै
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।