दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा एनसेलले त्यसलाई कौडीको भाउमा किन्ने तयारी गरेको छ।
नेपालकै ठुलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूरसंञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नआएको बताएका छन्।
उनले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा बोल्दै भने, ‘एनसेलले सरकार,मन्त्री र अन्यलाई किन्नका लागि यो विधेयक ल्याइदैछ भन्ने चर्चा छ। त्यस्तो नहोस भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
नागरिक दैनिकले पाँचपटक समाचार लेखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले २५ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई स्वामित्वमै आउन नदिन खोजिएको बताए।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा केही दिनयता भएका आन्तरिक छलफलमा कर्मचारीहरूले मस्यौदा विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका हुन्।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल लगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ।
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
