१९ मंसिर २०७८ आइतबार

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था छैनः प्रचण्ड

सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलहरुबीचको सहमतिविना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

'प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेकाे छ'

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भईरहेको बताएका छन्।

पेसी तोकिएका अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि आज सर्वोच्च अदालतमा झण्डै तीन घण्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेका छन्।

प्रधानन्याधीशलाई बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न सत्ता गठबन्धनको सुझाव

सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको छ।

गोलाप्रक्रियाबाट पेसीको पहिलो दिनः भएन उत्साहप्रद सुनुवाइ

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा बढी ४३ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको छ। एउटा मुद्दामा अन्य आदेश भएको छ। अरु कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन।

न्यायपालिकाको समस्या समाधान कार्यपालिकाबाट: प्रचण्ड

अध्यक्ष दाहालले अहिले सभामुख बाहिर गएको र सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने बताए।

अधिकांश न्यायाधीश इजलासमाः हुन सकेन प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा आज अधिकांश न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ गरे पनि अझै प्रभावकारी ढङ्गलेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग नलगाएसम्म आन्दोलन

आइतबारको धर्नालाई वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्य, अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेल र अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए।

न्यायालय विवादः चोलेन्द्रको वहिर्गमन मात्रै कि संविधान संशोधन पनि?

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बार अध्यक्षको आग्रहः संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुस्, पन्छिने काम नगर्नुस्

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी अनुरोध गर्न चाहान्छौँ, तपाईँले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुस्। तपाईँ पन्छिने काम नगर्नुस्। तपाईँले हिजोको दिनमा संरक्षण गर्न खोज्नुभएको हो भने यो जनतामाथिको अन्याय हुन्छ। जनतामाथिको अन्याय टुलुटुलु हेरेर बस्ने नेपाल सरकारको काम होइन। व्यवस्थापिकाको काम होइन। यो काम नहोस्। संविधान अनुसारको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि कदम चालियोस्।’

सर्वोच्चमा मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।

आन्दोलित कानून व्यवसायीद्वारा उच्च अदालतको बहस बहिष्कार

नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाल बार एशोसिएसनको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए।

बारले सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने

उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा बालुवाटारका कारण लुकेर न्यायालय आउने गरेको भन्दै अव सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।

प्रधानन्यायाधीशको दाह्रा, नङ्ग्रा गयो भन्ने भ्रममा नपरौं: बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अझैपनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको र सोही अधिकारमार्फत् आफू अनुकूलको काम गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह

नले प्रत्येक दलका नेताहरुको प्रधानन्यायाधीशसँग लेनदेन भएको आरोप लगाए। नेताहरुको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङको रुपमा सर्वोच्चमा अड्काएको कारणले नेताहरु बोल्न नसकेका उनले बताए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्