भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रयास गरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको क्रममा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न प्रयास गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको क्रममा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न प्रयास गरिने भएको छ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर अर्थतन्त्र र वातावरण जोगाउनुपर्ने बेलामा पेट्रोलियम पाइपलाइन थपेर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने सम्झौता गर्नु अग्रगामी छलाङ हो की पश्चगामी छलाङ, प्रधानमन्त्री ज्यू !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच मर्जर सम्बन्धमा अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको छ। लक्ष्मी बैंकको तर्फबाट सञ्चालक दिनेश पौड्याल तथा सनराइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालक इ. बच्छराज तातेडले मर्जरसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
खनिज इन्धनमा गरिने लगानी बन्द गर्न जापान सरकार र जी-७ समूहसँग माग गर्दै वातावरण तथा जलवायु अभियान्ताहरूले बिहीबार काठमाडौस्थित जापानी राजदूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र नयाँबानेश्वर काठमाडौंस्थित दृश्य लाउन्ज बीच बैंकका कार्डबाहक ग्राहकलाई छुट दिने सम्झौता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
सनराइज बैंक र अरोगिन हेल्थकेयर बीच बैंकका ग्राहकलार्ई विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) बीच पर्यटक प्रहरीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।
नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले विद्युत् प्राधिकरणको स्मार्ट मिटरमा प्रयोग गर्नका लागि १ लाख ५० हजार थान ई–सिमउपलब्ध गराउने भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले चार महिना पनि पूरा नगर्दै दुईपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु आफैंमा दुर्लभ राजनीतिक घटनाक्रम हो।
जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभावित भएका लाखौँ परिवारलाई आम्दानी तथा रोजगारी जगाउने कार्यमा लगाउन सकियो भने उनीहरूका विदेशिएका सन्तानसमेत फर्कनेछन्।