मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन दुईजना सांसद रहेको जसपालाई तीन मन्त्रालय र नियुक्तिमा भागवण्डा गर्ने कार्ड फालेका छन् भने जनमोर्चा भित्र कृष्ण थापा कार्ड फालेर समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उसो त उनले कांग्रेस र माओवादीलाई समेत यहि सरकारमा आएर सहमतीय सरकार बनाउन पनि प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेर गएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पनि नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना पनि नदेखिएसँगै प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेको हो।
गण्डकी प्रदेश सभा विघटनको खतरा बढेर गएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पनि नपाउने र बिपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना पनि नदेखिएसँगै प्रदेश सभा विघटनको खतरा बढेको हो ।
न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। आदेशमा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले पुनर्वहाली गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर, केन्द्रको निर्देशनविपरीत नेपाल पक्षको बहुमत भएको सुदूरपश्चिममा माओवादी सरकारबाट नबाहिरीने संसदीय दलले निर्णय गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदलाई पहिलो गासमै ढुंगा लागेको छ । खेलकुद परिषदमा उपाध्यक्ष नियुक्तसँगै विवाद सिर्जना भएको हो ।
विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत नलिई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल नगर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेट कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रीत हुने उल्लेख गरेका ।
गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन सुरु भएको छ । कोरोना महामारीका कारण भौतिक दूरी कायम गर्न समस्या भएपछि प्रदेश सभा भवन नदीपुरमा नभई पोखरा सभागृहमा आईतबारदेखि सुरु छ ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत नआउने ठोकुवा गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी वर्षाका कारण बाढीपहिराको जोखिम रहेकाले सुरक्षित रहन नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । बजेट अधिवेशन शुरु हुनु तीनदिन बाँँकी रहँदा अर्थमन्त्री गुरुङले नियमित अधिवेशनबाट बजेट आउन नसकेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने बताएका हुन् ।
