कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णयसहित आउन सरकारलाईआदेश
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गण्डकीमा १४ करोड रकमान्तर
कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धन सरकारले असारमा १३० नयाँ योजनाका लागि रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा रकमान्तर भएको स्रोतले बताएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्य भन्दा महंगा गाडी नकिन्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्यभित्रका गाडी मात्र किन्ने भएको छ । अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र गाडी किन्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले गाडी किन्दा एकरुपता र मितव्ययिता कायम गर्ने बताएको हो ।
आर्थिक रुपान्तरणमा महिला सहभागिता आवश्यक: प्रदेश प्रमुख पौडेल
गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले महिला सहभागिताबाट मात्र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुने बताएकी छन्।
सत्ता साझेदारीमा सहमति नजुट्दा बजेटमाथिको छलफल अन्योलमा
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट लागु हुन अब १० दिन बाँकी छ । तर गण्डकी प्रदेशमा बजेट पास हुनु त परको कुरा, बजेट माथि छलफलको समेत सुरसार छैन ।
कालीगण्डकी संरक्षणमा बेवास्ता उपयोग गर्न भने तानातान
‘पहिला कालीगण्डकीलाई हरेक कोणबाट संरक्षण गरौं। त्यसपछि बल्ल कुन रुपमा उपयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउँला। उपयोगमा तानातान गर्ने तर संरक्षणमा चासो नदिने सरकारी रबैया हानिकारक छ।’
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन रोक्न रिट
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विरोधमा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन: लुम्बिनी मौन, गण्डकीमा चर्काे विरोध
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनविरुद्ध भएकाले यसविरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्तामा रोहितराज बास्तोला
गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला नियुक्त भएका छन्।
-480x320.jpg)
कालीगण्डकी डाइभर्सन रोकः गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
कालीगण्डकी प्रति सधैं झेल
जसले बढी कालीगण्डकी नदीको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, उसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण नहुँदा यसलाई फरक प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजिएको हो ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः तटीय क्षेत्र मरुभूमि बन्ने, नदीको धार्मिक महत्व गुम्ने
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार कलिको ५ हजार वर्ष पछाडि विश्वका सबै तीर्थस्थलका देवीदेवता कालिगण्डकीको शालिग्राममा बास बस्ने भएकोले यसको धार्मिक महत्व छ । त्यस्तै विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी पनि कालिगण्डकी भएकोले यसलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन । कालीगण्डकी नदीको पानीले दायाँबायाँका क्षेत्रमा सिंचित गरेको हुनाले डाइभर्ट हुँदा त्यो क्षेत्र सुख्खा हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा कार्यविभाजनः मनाङे विना विभागीय
गण्डकी प्रदेशमा गत जेठ २९ गते गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।