सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ। तर कुनैपनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका छैनन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गर्ने सूचना दिएसँगै यसले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति सबैको चासो बढाउन थालेको छ।
अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा धेरै खर्च गरेर आपूर्ति बढाउनु भनेको सरकारका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग ६ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सबैभन्दा तल्लो तहमा झरेको अवस्था हो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार नेपाल आयल निगमले करसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गरिब जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका लागि सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ सकिएपछि २०७८ चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको बताएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
निगमले यसैसाता आइओसीलाई इन्धन खरिदबापत १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ। निगमसँग हाल १५ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ। यो पटकका लागि सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिएको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम सकिएकाले निगमले अर्को महिना आइओसीलाई भुक्तानीका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
भारतमा पछिल्लो १२ दिनमा १० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ।
पेट्रोलियम व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उपभोक्ताले दुःख पाएका छन्। विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित भएपछि बजारमा डिजेल, पेट्रोल अभाव भएको हो।
विभिन्न माघ अघि सारेर ग्यास, पेट्रोलियम, ढुवानी व्यवसायीको केन्द्रीय नेतृत्वले आन्दोलन घोषणा गरिरहेको बेला पश्चिमाञ्चलका ट्यांकर व्यवसायी भने आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका छन्।
समग्रमा भन्नुपर्दा खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो, जलवायु परिवर्तनको कारक तथा दिगो विकासका लागि प्रतिकूल छ।
