पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना: दोस्रो चरणको काम तीव्र
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। मनोज दासको अध्यक्षतामा महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेका बेला मोटर उत्पादक कम्पनीले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन्।
निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल/मट्टितेल र हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) को खुद्रा बिक्री मूल्य घटाएको हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आइतबार आईओसीबाट मट्टितेलबाहेकका इन्धनको नयाँ मूल्य पठाएको हो।
पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनुरूप नै कमिसनमा वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल आयाल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरको भाडा बढाएको छ।
निगमले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ।
तरलता अभाव तथा विकास निर्माणको सिजन नहुँदा निर्माणका काम ठप्प हुँदा, तेलको मूल्यमा वृद्धि, नेपाल र भारतको तुलनामा पछिल्लो समय नेपाली बजारमा तेलको मूल्य धेरै हुँदा खपत घटेको हो।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेर भारतबाट पाइपमार्फत डिजेल आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले थप दुई वटा पेट्रोलियम पाइलाइन परियोजना निर्माण गर्न भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकारबीच सम्झौता) गर्ने तयारी गरेको छ।
इन्धनको कर समायोजन नगर्दाको मारमा उपभोक्ता र निगम दुवै परेका छन्। आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि जनताले सहुलियत पाएका छैनन् भने निगमले पुरानो घाटा व्यवस्थापन गर्दा मूल्य घटाउन सकेको छैन।
बङ्गलादेशमा एक सातामा इन्धनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। उसले तेलको बढ्दो मूल्यको कारण यूक्रेनमा जारी युद्ध भएको बताएको छ। तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको एशियाली मुलुकका हजारौँ नागरिकहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले देशमा आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्ने भन्दै देशका विभिन्न शहरमा सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। कर समायोजन नहुँदा उपभोक्ता सस्तोमा इन्धन पाउनबाट वञ्चित छन्।
३ वर्षमा अन्वेषण सक्नेगरी पुगेको टोलीले आफ्नो काम कोरोना महामारीका कारण बिचमै रोक्यो। जसकारण अहिलेसम्म अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको थिएन।
यात्रुबाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९४ र तराईका बाटामा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो।