ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयको २१ अर्ब बजेट घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
समथर भू–भागदेखि उच्च पहाडसम्म फैलिएको बागलुङका धेरै ठाउँमा सहज सिँचाइको पहुँच छैन। सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाकिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताएका छन्।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित निर्माण भएको महाकाली सिँचाइ नहरमा परीक्षणपछि पानी आउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएपछि स्थानीय बासिन्दा दोषीमाथि कारबाही हुनेमा आशावादी देखिएका छन्।
सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले कृषकको सिँचाइ मिटरको बिल भुक्तानी गर्ने भएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वमन्त्री एवं ठेकेदार विक्रम पाण्डेलगायत २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ।
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि।
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
४० वर्षअघि अर्थात् २०३९ सालमा ६० मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी १ जलविद्युत् आयोजना बन्यो।
राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणाअनुरूप २०७९।८० मा आइपुग्दा कैयन् कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। कृषकलाई राहत पुर्याउन अनुदान उपलब्ध छ।
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी बेलायतकी फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्टर अफ स्टेट (इन्डो–प्यासिफिक) एने–म्यारी ट्रेवेलियनले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरूण ३ जलविद्युत् परियोजनाको भ्रमण गरेकी छिन्।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो दाबी गरेको थियो; जसमा मन्त्री पाण्डेविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो।