सुध्रेलान् त हाम्रा नेता ?
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका दुई निजी सुरक्षागार्डं विरुद्ध मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका महरालाई आजै अदालतमा हाजिर गराउने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
सामान्य बुझाइमा विवाहको औपचारिक अन्त्य नै सम्बन्धविच्छेद हो। विवाहित व्यक्तिहरू वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थाको कानुनी मान्यतालाई सम्बन्धविच्छेद भनिए तापनि यसको कारण र असर मानवीय तथा समग्र सामाजिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ।
डुडुवा गाउँपालिका– ६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका– ६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
प्रहरीले कुटपिट मुद्दामा २७ वर्षदेखि फरार रहेका कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी नगरपालिका थारू गिरीसहित ६ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा पेस गरेको छ।
१३ वर्षीया बालिका करणी गरी गर्भवती बनाउने एक ज्येष्ठ नागरिकलाई १२ वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरिएको छ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी राष्ट्रपयित निर्वाचन लड्न पाउने भएका छन्। अ
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।