गण्डकी प्रदेशले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको छ । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका लागि तयार पारिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना समेटिएको पुस्तकको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार लोकार्पण गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
गण्डकी प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७/७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताले सहिद, घाइते, अपाङ्ग तथा वेपत्ता परिवारलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विरोध गरेका छन्।
चीनसंग सीमा जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना भएको छ।
गण्डकी प्रदेशले कोभिड–१९ को महामारीकै समयमा आफनो आगामी वर्ष अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक २०७७ बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेश गर्दै अस्पताल निर्माणको लागि विशेष ध्यान दिइने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सांसदहरूले दलित युवाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशनका रूपमा चलिरहेको प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष तथा शून्य समयमा बोल्ने प्रदेश सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा दुलाहा नवराज विश्वकर्मासहित तीन युवाको हत्या भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
स्याङजामा पनि दुईजना युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । वालिङ नगरपालिकाको समाजघरको क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरुको स्वाव परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्याङजास्थित स्वास्थ्य कार्यालय श्रोतले बताएको छ ।
भारतका विभिन्न सहरसहित स्वदेशभित्रकै विभिन्न जिल्लाबाट अहिले गण्डकी प्रदेशमा धमाधम सर्वसाधारण भित्रिन थालेका छन्। यसले प्रदेशभित्र सुस्त रहेको कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वर, पिपल र चौतारो संरक्षण, ऐन २०७५’को मस्यौदा अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
दुग्ध विकास बोर्ड, विधेयक पारित अगावैको छलफलमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद ओमकला गौतमले भनिन्, ‘बोर्डमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती नै गर्ने भएतापनि दक्षता र मापदण्ड तोकिनुपर्छ।’
