उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। सरकार र चिनी उद्योगीले किसानलाई समय मै भुक्तानी नगर्दा किसान समस्या परेको विषय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
रौतहटको लालबकैया बगरमा केराखेतीबाट किसानले लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। २०५० र २०५५ मा आएको दुई ठूला बाढीले लालबकैया नदी किनारका कैयौं बिघा उब्जाउ खेत बगरमा परिणत गरेको थियो। अहिले भने किसानले बगरभरी केराखेती गरेर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन्।
उखु नगदे बाली हो। नेपाली किसानका हकमा भने यो उधारो बाली बन्दै आएको छ। आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाउन तिनले वर्षेनि संघर्ष गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यो तीतो कथा फेरि यसपटक पनि सामुन्ने आएको छ। कुल जनसंख्याको झन्डै ७० प्रतिशत नागरिकको जीवन आधार कृषि हो।
लिखु गाउँपालिका–६ का अर्जुन लामिछानेले लगानी अनुसारको आलु उत्पादन होस् भनेर रासायनिक मल र किटनासक औषधि प्रयोग गर्ने गरेका थिए। त्यसमा पनि मात्रा नमिलाई। तरप्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ आलु जोनद्वारा सञ्चालन गरिएको तालिममा सहभागी भएपछि आलुमा लागेको रोगको पहिचान गरेर मात्र औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा जानकारी लिएका छन्।
सरकारले नेपाली किसानबाट उत्पादित तथा विदेशबाट आयात गरिएको फलफूल तथा कृषिजन्य सामग्रीमा विषादीको मात्रा निकै कम हुँदै गएको र खानयोग्य रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस वर्ष धेरैजसो फलफूल तथा तरकारी खान योग्य रहेको तथ्यांक पेस गरे।
खोटाङका किसानलाई हैरान पारिरहेका बाँदरलाई समातेर निकुञ्ज पुर्याउने तयारी गरिएको छ। खेतबारीमा लगाएको मकै, गहुँ, कोदो, अलैंची, आलु, धान, मास, दाल, करेला, सुन्तला, कागती, केरा लगायतका बालीनाली सखाप पारेर हैरान बनाएपछि बाँदरलाई भारतीय पेसेवर सिकारीको सहयोगमा समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगी छाड्ने तयारी थालिएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालय समालेसँगै उखु किसानलाई पैसा नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण दिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट किसानले वास्तवमै आफ्नो सरकार आएको महसुस गरे। मन्त्री यादवको बारम्बारको धम्कीपूर्ण भाषणपछि डराएका केही उद्योगी–व्यवसायी उनीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगे।
किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा सघाउने तयारी गरेको छ। किसान कृषि पेसाबाट विमुख नहुन भनेर सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरणमा सघाउन लागेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राङगणमा विद्यार्थी लामबद्ध छन्। अगाडि पट्टी सानो मञ्च बनाइएको छ। त्यसको दायाँ छेउमा असरल्ल राखिएकोछ बन्दा। यो दृश्य हो, दीप बोर्डिङ्ग स्कूल बुटवलको। आफ्ना बच्चा लिन पुगेका अभिभावक पनि छक्क पर्दै भन्दै थिए —‘विद्यालयमा बन्दाको व्यापार भइरहेको छ की कसो ?’
प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सोमबारदेखि बुटवलमा कृषि मेला सुरु भएको छ। मेलाको नारा बजारमुखी कृषिको आधार, समुन्नत नेपालको पूर्वाधार’ भन्ने रहेको छ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँगै आएका नातेदार र सहयोगीलाई रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँका खेतीयोग्य जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडेका थिए। किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गा किसानको स्वीकृतिविना नै राजाले आफ्नो सहयोगीलाई वितरण गर्दा किसानहरू समस्या भोगिरहेका छन्। पुस्तौँ पहिलेको बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। किसानहरू जमिन जोतिरहेका छन्, जीविका त्यही खेतीपातीबाट धानिरहेका छन्, तर उक्त जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) नहुँदा किसानहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन्।
‘उद्योगलाई दिएको उखुको पैसा वर्षौंदेखि नपाउँदा छोराछोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सकिएको छैन, राम्रो घरानामा छोरीको विवाह गर्न पाइएको छैन, विवाह गर्दिन नसक्दा छोरीहरु पोइल जान थालिसके, छोराले बन्दुक बोकेर डाका डाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो, ऋणमा चुर्लुम्म डुबिसकियो,’ बुधबार सर्लाहीको पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज परिसरमा भेटिएका उखु किसान जयमंगल महतोले रुँदै भने, ‘अब आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’
किसान मेहनत गर्छन्। त्यो मेहनत खेतबारीमा अनाज, फलफूल र तरकारी बनेर फल्छ। उपभोक्तालाई गुणकारी खानेकुरा चाहिएको छ। किसानका उत्पादन र उपभोक्ताको मागबीच बजारले काम गर्न सकेको छैन। बिचौलिया तत्वले यी दुईबीच सामञ्जस्य हुन दिएका छैनन्। अर्थशास्त्रले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनको कुरा गर्छ। आपूर्ति धेरै हुँदा माग कम हुन सक्छ। हामीकहाँ माग ठूलो छ। आपूर्ति बढाएर मागलाई सन्तुलन गर्नेभन्दा पनि बजारमै ती सामग्री पुग्न नदिएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने कृत्रिम अभ्यास हावी छन्। ‘न बाच्छाले पाउने र न माउले नै राख्न सक्ने’ जस्तो अवस्था अहिले छ।
रौतहटमा भर्खरै सञ्चालनमा आएको एक चिनी मिलले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै उखु किसानलाई भुक्तानी दिने भएको छ।
मुलुकको मध्यभागमा पर्ने चितवनमा बन्दा दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिकेन। लागत नउठेको आक्रोशमा किसानले गत शुक्रबार डोजर लगाएर बन्दा नष्ट पारे। तर, त्यही बन्दा काठमाडौंको बजारमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो। प्राकृतिक न्याय भन्छ, जसले मेहनत गर्छ उसले फल पाउँछ।
