घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र निर्यात योजना
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नवनियुक्त मन्त्री उषाकला राईले कोदोको घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर विदेश निर्यात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
उपल्लो मुस्ताङमा सिँचाइ आयोजना बन्दै
सिँचाइ सुविधा नहुँदा घिलिङको झन्डै २ सय हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै छ। मुस्ताङको बीउविजन उत्पादन केन्द्रको रूपमा रहेको घिलिङ फाँट सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरेसँगै यो वर्षदेखि काम अघि बढ्ने अपेक्षा र विश्वास स्थानीयले लिएका छन्।
उदयपुर अदुवा, बेसार र सुन्तला सुपरजोन
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (कृषि–जोन) उदयपुरले त्रियुगा नगरपालिका–१४ मा ५० प्रतिशत अनुदानमा अदुवा र बेसारको बीउ वितरण गरेको छ।
उपल्लो मुस्ताङमा दुईवटा सिँचाइ आयोजना
एकातिर पानीको समस्या, अर्कोति खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ नहुँदा बाँझै राख्नुपर्ने । कुलो माथि छ । गुम्बा र बस्ती तल छ । कुलोबाट पानी चुहिँदा बस्तीभित्र पस्छ । गाईबस्तु पाल्न उस्तै सकस । समस्या वर्षौदेखि झेल्दै आएका छन् । वर्षौदेखि झेल्दै आएको समस्यालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको छ । त्यही पनि कष्टकर जीवनमा बाँचिरहेका उपल्लो मुस्ताङस्थित छोंसेरबासीको सिँचाइको सपना पूरा हुँदैछ ।
मनाङ मर्स्याङदीमा पिपिए
वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) नेपाली रूपैयाँमा गरिएको छ। यसअघि वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको पिपिए सम्झौता डलरमा गर्ने गरिन्थ्यो।
तनहुँ जलविद्युत्मा १६ अर्बको ठेक्का सम्झौता
१ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध तथा नदी फर्काउने पहिलो प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भएको छ। आयोजनाको बाँध तथा नदी फर्काउने कामको ठेक्का सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले १६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँमा पाएको छ।
मेलम्ची कथाः मुलुकमै सबैभन्दा ढिलो भएको आयोजना
नेपालको पूर्वाधार निर्माणको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समस्या र ढिलासुस्तीको उपमा पाएको आयोजना हो–मेलम्ची खानेपानी आयोजना। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले तीन दशकअघि अर्थात् २०४७ सालमा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर काठमाडौं उत्पत्यकामा वितरण गर्ने सपना बाँडेका थिए।
चाँगुनारायणमा मेयर उद्यमशीलता विकास योजना सुरु
देशभरकै नगरपालिकामध्ये भक्तपुरको चाँगुनारायणले मेयर उद्यमशीलता विकास योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीय युवालाई बिनाधितो, बिनाब्याज तीन लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने योजना छ।
अरूण तेस्रोको बिजुली बेच्न प्रस्ताव आह्वान
कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बिजुली किन्न अनुरोध गरेको हो। भारतीय कम्पनीले नौ सय मेगावाट आयोजना संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म आयोजनाको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ। कम्पनीले इच्छुक फर्म वा कम्पनीले ४ अप्रिल २०२१ सम्म बिजुली खरिदबिक्री प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्ने बताएको छ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना
माध्यमिक तहमा अध्ययनरत धेरै किशोर किशोरी बालविवाहको सिकार हुने गरेकाले विद्यालयबाट नै बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलामा समावेश गर्न कार्ययोजना बनाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको फिल्ड सुपरभाइजर डम्मरबहादुर परियारले जानकारी दिए।
-480x320.jpg)
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाः प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेसँगै स्थानीय उत्साहित
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशयीय आयोजना निर्माण कार्यको शिलान्यास भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गत फागुन २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि आयोजना बन्नेमा स्थानीय ढुक्क मात्र भएका छैनन् हर्षित समेत देखिन्छन्।
अझै बनेन खुलामञ्चको समाधान योजना
चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परी साँघुरिएको खुला मञ्चलाई संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन योजना अझै बन्न सकेको छैन। काठमाडौंको मुटुमै अवस्थित खुला मञ्च संरक्षण गर्ने विषयमा अभियन्ताहरूले काठमाडौं महानगरपालिकालाई खबरदारी गर्दै आइरहे पनि महानगरले दीर्घकालीन योजना अघि सार्न नसकेको हो।
'परियोजना तयारपछि मात्र लगानी सम्मेलन'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ठूला परियोजना तयार गरेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरे बढी फलदायी हुने बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १४८ अर्ब बजेट सिलिङ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैतडीमा २२ करोड लागतका १ सय ४१ वटा खानेपानी योजना
स्थानीयलाई स्वच्छ सफा पानी उपलब्ध गराउन बैतडीका १० स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा १ सय ४१ वटा खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएका छन् ।