दुई पार्टीबीचका सम्बन्ध एवं सत्तारुढ गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनेलगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो। यस्तै, आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनका तयारीका बारेमासमेत त्यसअवसरमा छलफल भएको थियो।
‘बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे, वा तीनपाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने छ, प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ। तर विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई त्यस्तो अनुमति दिइने छैन।’
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।
आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
छलफलमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगन नहुने जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले चुनाव मिति घोषणा भइसकेकाले विकास पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रम नगर्न–नगराउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये बाजुराबाहेकमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व हात पार्न कांग्रेस सफल भएको छ। कांग्रेसले प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ४० वटामा नेतृत्व (मेयर/अध्यक्ष) जितेको छ। स्थानीय तहका ७ सय ३४ वडामध्ये कांग्रेसले ३ सय १३ वटामा अध्यक्ष जितेको छ।
‘केन्द्रले उम्मेदवार तय गर्दा विवादरहित बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ। त्यसका लागि प्रदेशका सभापतिसहितका पदाधिकारी राजधानीमा छन्,’ बरालले भने, ‘केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सबै प्रदेशका सभापति पुगेर उम्मेदवार चयन गर्दा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय तहमा जस्तो अवस्था नआओस भन्ने धेरैको चाहना छ। त्यही प्रयासबीच व्यक्तिगत भेटघाट पनि बाक्लिएको छ।’
निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत कार्यविधि बनाएर सांसदलाई बजेट नबाँड्न निर्देशन दिएको छ।
‘आसन्न निर्वाचनमा तीनै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ,’
पार्टीले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारको सिफारिस एवं निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि तय गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्पmको उम्मेदवार बनाउनका लागि पार्टीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा चारजनाको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गनुपर्ने छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले बनाएको ११ सदस्यीय कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा कैदीहरूलाई समेत मतदानको अवसर दिने भएको छ।
