बुढीगंगामा असार २३ मा पुनः चुनाव
सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने काम र योजनाहरु स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटका प्रस्तुत गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङमा खुलेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा बन्द भएको छ।
असार १ देखि देशैभर मतदाता नामावली संकलन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ भने मतदाता नामावलीसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न सोमबार नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोपटक एमालेको औपचारिक रूपमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो।
वामको नाममा वामलाई नै बदनाम गर्ने केहीको वास्तविकता नबुझी वाम एकता, वाम एकता भनेर मात्र हुँदैन। अब वाम नामधारीहरू कि मासिनुपर्छ कि मिसिनुपर्छ। मासिनका लागि एमाले बलियो बनाउनुपर्छ भने मिसिनका लागि उनीहरू सच्चिनुपर्छ।
अर्थतन्त्रका मूल समस्यालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले करका दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका छन्।
भारतमा शुक्रबार राज्य सभा निर्वाचन भएका राज्य मध्ये राजस्थानमा कांग्रेसले एक्लै जित हासिल गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मत पार्टीका लागि उत्साहजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अघिल्लो वर्षको जेठ दोस्रो साता केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न लाग्दा महन्थ ठाकुर टेको बनेर टिकाउन पुगेपछि उनीसँग उपेन्द्र यादवको पार्टीगत सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम र मत संरचनाले जनादेशका साथै धेरैवटा सन्देश दिएको छ। मुख्यतः पार्टी र नेताहरूलाई आफ्ना आचरण र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिएको अर्थमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
ज्येष्ठ सदस्य देवकृष्ण पुडासैनीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नौ सदस्यीय समिति गठन हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गराइदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा कर्णालीमा वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका ११९ जनाले आफैंलाई भोट नहालेको पाइएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र घातअन्तरघातको विषयमा अन्तर्विरोध चर्किएको छ।