सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन्।
बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने छ।
विश्व प्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी एप्पलले ९० देशका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिएको छ।
भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले सदरमुकाम खलंगाका उद्योग तथा किराना पसलहरूको अनुगमन गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन विद्यार्थी र कलेजको संख्या बढाउन मात्र नभएको बताएकी छिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएकी छिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यालय समय पालना नगर्ने र कार्यालयमा नभेटिने २० कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्।
झापामा आधुनिक कृषि प्रविधि प्रयोग गरेर चैते धानको नमुना खेती गरिएको छ।
विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।