कारागारमा सुधार गर्न तथा सुधारिएका कैदी तथा बन्दीहरुको रिहाईलाई ध्यानमा राखी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वसाधारणले विरोधमा लेख्दा वा बोल्दा जेल सजाय सुनाउन हतार गर्ने सरकारले आफ्ना मन्त्री र नेताले हदैसम्मका अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।
खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ।
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणीले राजनीतिक बजार तताएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ सोमबार साँझ जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि मधेस राजनीति समेतमा हलचल पैदा गरिदिएको छ।
जिल्लाको नराकोटस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको डिपोले अखाद्य नुन बेचेपछि डिपोमै सिल गरिएको छ ।
गत चैत २६ गते लकडाउनको समयमा जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने भन्दै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले कार्यपालिका सदस्य रतिमा बिकलाई नुन खरिद गर्न नराकोट डिपोमा पठायो। यो डिपो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खोलेको आधिकारीक डिपो हो। जहाँ दुई प्रकारको नुन थियो। एउटा नुन धुवा, धुलो लागेर हेर्दै म्याद गुज्रे जस्तो थियो। भने अर्को पट्टी भर्खर ल्याए जस्तो हेर्दै सफा बोरामा राखिएको नुन थियो।
खाडी मुलुक तथा भारतबाट आइपुगेका व्यक्तिहरुलाई निगरानी गर्नका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अनुगमन गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले जिल्लाको गुठिचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरेका हुन्।
जुम्लामा कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु भण्डारण गर्न स्थानीय जुटेका छन्। उनीहरु आफूलाई चाहिने सबै प्रकारको खाद्यन्नको जोहो गर्न थालेका हुन्। अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालयमा भिडभाड बढेको छ। दुई दिनमा झण्डै एक हजार जनाले नुन लिएको तथ्यांक छ।
करिब ८७ हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशित गर्ने प्रशासन कानुन अलपत्र अवस्थामा छ, जसबाट निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वव्यापी बनेसँगै बजारमा नुनको बिक्री बढेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासले एउटै उपभोक्ताले १० किलोसम्म नुन लैजान थालेका छन्। नुन अभाव हुने हल्लाको पछाडि लागेर उपभोक्ताले घरमा नुन थुपारेका हुन्।
सुनचाँदी पसलहरुमा गैरकानुनीरुपमा हुने आर्थिक एवं वित्तीय कारोबार अझै रोकिएको छैन। सर्वसाधारणले बढी ब्याज पाउने लोभमा सुन पसलमा गैरकानुनी कारोबार गरिरहेका छन्।
विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।
नबिल बैंकले ऋणीबाट रकम असुली गर्दा ‘गैरकानुनी अभ्यास‘ गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। वाणिज्य बैंकका रुपमा रहेको नबिलले ऋणीबाट ऋण असुल गर्दा अपनाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका नियम र मापदण्डसमेत उल्लंघन गर्दै आएको छ।
