विज्ञापन कानुन किन जरुरी ?
लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका र विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिरहेका क्लिन फिडको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।
१४ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बुटवल उपमहानगरले गर्यो कानुन विपरीतको बढुवा र ग्रेड बृद्धि
देशकै उत्कृष्ट भनिएको बुटवल उपमहानगरले कानुन विपरीत कर्मचारी बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानरपालिकाले कानुन विपरीत राज्य कोषलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीहरूको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको हो ।
‘ऐन कानुन विपरितका नियुक्ती खारेज गर’
स्थानीय तहहरूमा अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै तरुण युवाहरूले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा बिरोध प्रर्दशन गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले ऐन कानुन बिपरित गरेका नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने, अनियमितता र बेथितिको अन्त्य हुनु पर्ने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा सहित सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल तरुण दल तिलोत्तमा नगर समितिले आइतबार मणिग्राममा बिरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
पुरानो मिति राखेर कानुनविपरित आवासगृहमै चेक काट्दै लम्कीचुहा
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षको मिति राखेर पालिकाका कर्मचारीले आवासगृहमै कानून विपरीत चेक काटेको पाइएको छ। नगरपालिकाले कर्मचारीको आवासका लागि बनाएको आवासगृहमा सोमबार प्रक्रिया र कानूनविपरीत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भुक्तानी दिन भनी चेक काटिरहेको पाइएको हो।
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घाद्वारा स्थानीय कानुन संग्रह प्रकाशन
संघीय सरकारले झैं ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले आफूलाई चाहिने कार्यविधि, ऐन, नियमावली र मापदण्ड र निर्देशिका समेटेर स्थानीय कानुन संग्रहको भाग–१ प्रकाशित गरेको छ ।
बलात्कारीलाई कानुनको फन्दा
सर्वाेच्च अदालतबाट बलात्कारका विभिन्न मुद्दामा विभिन्न खालका सिद्धान्त कायम भएका छन् भने कानुनका विभिन्न दफाको प्रयोगमा पनि मिहीन विवेचना गरिएका छन्। जबर्जस्ती करणीको विषयमा पनि धेरै फैसला सार्वजनिक भइसकेका छन्। सर्वाेच्चले विभिन्न समयमा बलात्कारका मुद्दाका क्रममा विभिन्न खालका व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ।
गैरकानुनी रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रकरण : चितवनबाट ६ जना पक्राउ, अस्पतालको आपत्ति
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस् शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) मा गैरकानुनीरुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइएको आरोपमा त्यहाँ कार्यरत चार जना चिकित्सकसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । एक जना कानुन व्यवसायी र एक जना निजामति कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका हुन् ।
हङकङलाई पुनः चम्कन दिऔँ
हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले ‘एक देश’को आधारलाई सर्वोपरि मानी ‘दुई प्रणाली’को अन्तरलाई उच्चतम हदसम्म समावेश गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँगै हङकङ निवासीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका बीच उचित सन्तुलन कायम गरेको छ।
‘सरिता गिरीको कारबाही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत’
समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको विषयमा मधेसमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । गिरीमाथि गरिएको कारबाही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको भन्दै केही बुद्धिजीवीले समाजवादी पार्टीको निर्णयको आलोचनासमेत गरेका छन् ।
कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुतका घटना बढ्दै
कर्णालीमा शान्ति स्थापनापछि जातीय कारण ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जनाले अपमानित हुनुपरेको छ। यो तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो।
नागरिकता कानुन विधेयकविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन
विवाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नयाँ कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ ।
कानुन पढाइ निजीलाई सुम्पन सुझाव
नेपाल ल क्याम्पसलाई राष्ट्रिय र नमुना ल कलेजका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक पूर्वाधार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्रिविका बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषयको अध्ययन र अध्यापनको काम बिस्तारै बन्द गर्न भनिएको छ।
कानुन लत्याउँदै सरकारी चिया उद्योग
सूर्याेदय नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नै हरियोपत्तीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ तोकेकोमा त्रिवेणी समूहले सञ्चालन गरिरहेको कन्याम चिया उद्योगले २० देखि ३० रुपैयाँमात्रै दिने सूचना टाँसेको छ। त्यो मूल्य लिन पनि उद्योगको गेटसम्म पत्ती ल्याइदिनुपर्छ।
नयाँ नक्साको स्वागत
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।
घुस लिनेलाई कति वर्ष कैद ? यस्तो बन्दैछ नयाँ कानुन
१० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो।