स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरः विवेकशील साझा युवा संगठन
विवेकशील साझा पार्टीकाे युवा संगठनले भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
चार दल भन्छन्ः मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्छौं
लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ गराएको भन्दै विपक्षी चार दलले कानूनी लडाइ लड्ने बताएका छन्।
अधिवेशन अन्त्य: प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र
प्रशासन कानुन नआउदा २८ वर्षअघिको कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र निर्देशित भएको छ। २८ वर्षअघि मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। मुलक संघीय शासन प्रणालीमा गइसके पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बनेको कानुनबाट निजामती सेवा सञ्चालित हुनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको प्रशासनवीद्हरू बताउँछन।
लगानीमा कानुनी लगाम
निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ।
दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
लगानीमैत्री कानुन बनाउन निजी क्षेत्रको माग
नीतिगत समस्याका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुराना कानुन परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
सुदूर पहाडमा ढिके नुन प्रयोगमा कमी
‘आयोडिनमा शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्व हुन्छ र आयोडिनको कमीले विभिन्न रोगको संक्रमण हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि आयोडिनयुक्त प्याकेटको नुन प्रयोग गर्न थाल्यौं,’ मीनबहादुरले भने, ‘आफूसँगै अहिले घरपालुवा जनावरलाई समेत प्याकेटको नुन खुवाउने गरेका छौं।’
‘कानुनमाथि केपी ओली पो रहेछन्’
‘वुमन इन पोलिटिक्स’ लेखिएको टिसर्ट लगाएर मंगलबार युवतीहरूको एक समूहले फ्ल्यास मोब गरिरहेको थियो । फ्ल्यास मोब गरिरहेको उनीहरू भनिरहेका थिए, ‘कानुनमाथि को रहेछन् ? केपी ओली पो रहेछन् ।’
नेकपा टुक्रिन कानुनी अड्चन
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एक छ। कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो।
दाहाल-नेपाललाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : राजनीतिक निर्णय लिनुस्
कानुन व्यवासायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध राजनीतिक निर्णय लिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।
पाकिस्तानमा बन्यो बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन
बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा चाँडो सम्बोधन गर्न र कडा सजाय दिने उद्देश्यले नयाँ प्रावधान बनाइएकाे हाे।
क्रसर उद्योगीसामु सरकार लाचार
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।
‘मकाना देउताले सरापिल्या जइथा छुन्’
यसपालि दशैँमा गाउँमै भेटिएकाले उनले हुम्ली ठाडी भाका सुनाए, ‘काँ पानी आदो हो, जौगडा बस्याको भोट्या, क्या माया लाउदो हो, जोइकाना एकलइ छाडी।’
स्थानीय तहमा कानुन निर्माण : जसको लागि बनाइयो, उनैलाई थाहा छैन
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले २०७५ असारदेखि २०७७ साल भदौसम्म आईपुग्दा १५ वटा कानुन बनाई सकेको छ। शिक्षा ऐनदेखि फोहर मैला व्यवस्थापन ऐनसम्म बनाई सक्दा अझै पनि नगरपालिकाले सातवटा महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनै बाँकी छ।
कानुन सहयोगी बने आर्थिक विकास
कानुनविज्ञ सेमन्त दाहालले नेपालमा अझै पनि विदेशीको इसारा र प्रभावमा कानुन बनाउने प्रचलन रहेकाले आर्थिक विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको बताएका छन् ।