एमसिसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै देउवाले नेपालको विकासमा एमसिसी अहिले एकाएक नआएको बताए। ‘निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो,’ उनले भने, ‘यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो।’
कंचनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौ बिघा जमिन गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विस्तृत रुपमा छानबिन सुरु गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीनिकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संघको भेलामा सहभागी भएका छैनन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताका विकासका चाहना पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
गत वर्ष रोल्पा अस्पतालमा भएका ३ सय ५४ सुत्केरी मध्य ५६ जना २० वर्ष मुनि उमेर समुहका थिए। ति मध्य ८ जना किशोरीको अप्रेशन गरेर सुत्केरी गराउनु परेको थियो। त्यसो त १ सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएकोमा १७ जना २० वर्ष मुनि उमेर समुहका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड सहित निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नुन कारोबार खुला गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए।
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सांसद दलीय सीमाबाट मुक्त रहने तर्क गरेका छन्।
सम्पर्कविहीन भएकाहरु ओढारमा बसेको हुन सक्ने सम्पर्कमा आएकाहरुको भनाइ छ। उद्दारमा ढिला हुँदा जीवित भएका भए जनावारको समेत डर हुने स्थानीयको भनाइ छ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेकाले केही बोल्न मिलेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै तयारीबिनै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय आयो।’ दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गरेको हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा भएको बहस तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले निकालेको वक्तव्यलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। सोमबार युवा संघको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखे।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको दाबीसहित उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
