विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
मंगलबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले जसपाकै उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिसपत्र पठायो। सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट सिफारिस स्वीकृत भयो। मन्त्री राय पदमुक्त भए।
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयम सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
'देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ।'
कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुन नदिन भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले तेस्रो दिनको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले आज दोस्रो दिन पनि कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनलाई लक्षित गरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सर्वोच्च अदालत हाताभित्र शुक्रबार कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतभित्र अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाँल र अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेबीच कुटाकुट भएकाे हाे।
भारतीय सरकारले अनुदानमा निर्माण गरेको जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्रदेशस्तीय सञ्चार माध्यममा वितरण गरिने विज्ञापनमा कर्मचारीले अत्याधिक कमिशन लिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र अधिवेशन रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ।
