हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेलगतै एकपछि अर्को बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। हाल सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुमा व्यापक रुपमा प्रदर्शन भईरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म यस्ता विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा हेर्न थालिएको छ।
आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा भएको यौन हिंसाको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउने वा समय थप्ने भन्ने विषय उठेको हो। १६ वर्षीया किशोरीले हदम्यादका कारण न्याय नपाउने भएपछि त्यसलाई हटाउन माग गरिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बन्दीले एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न बन्दीले सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललगायतलाई बुझाएका थिए। त्यही कारण सत्ता गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको थियो।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान जारी छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज शनिबार हुने भएको छ।
इलाम कारागारका कैदी–बन्दीले एउटै अपराधमा संलग्नलाई दुईखाले सजाय भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि जानकारी गराएको हो।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गन्तव्य मुलुकमा साना साना विषयको जानकारी नपाउँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसको मुख्य समस्या श्रमिकले समयमै सही र प्रभावकारी सूचना पाउन नसक्नुलाई बताउँछन्।
नेपाल बालविवाह हुने मुलुकमध्ये अग्र पंक्तिमै आउँछ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्दछ।
पहिले नुन पाउन नेतालाई भेट्नु पर्ने, विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने, गाविसमा गएर कुपन ल्याउनु पर्ने, संसद् तथा मन्त्रीसँग समेत हारगुहार गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय प्रशासनको सिफारिस चाहिने हुन्थ्यो। तर अहिले निर्धक्क नागरिक सिधै आवश्यकता अनुसार नुन लिएर जान्छन्।
