८ मंसिर २०८१ शनिबार
आजको पत्रिका
image/svg+xml
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व
राजनीति

संसद्का सुझाव चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने

सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ।

अर्थ

देशभरका सरकारी खाता रोक्का

देशभरका सरकारी खाता रोक्का गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गए राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्