एक सय दलबाट आयव्यय विवरण पेश
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छन्।
प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको सपथ कार्यक्रम तयारी पूरा भएसँगै सांसदहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत ल्याइएको छ।
६ नम्बर प्रदेशका ४० सांसद मध्ये २७ जना शनिबारसम्म काठमाडौंमै छन्। हवाइजहाजबाट नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत आइपुग्न सम्भव नभएपछि काठमाडौंमा रहेका सांसदहरुलाई सपथका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिने भएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको रिपोर्टबारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेट भएको छ।
शीतलहर र बाक्लोे हुस्सुको समयमा तराई मधेश कठ्यांग्रिदै गएको समयमा नेपाल भारत सीमासँगै जोडिएको महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका खैरवनीका सर्वसाधारण राहतको प्रतिक्षामा रहेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डल सदस्य राजकिशोर यादवले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेका मधेशवादी दल एउटै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित समानुपातिक तर्फका सांसदहरूलाई आज प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २१ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गर्दा आगामी माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तयारी अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यक्रम र प्रक्रियाका बारेमा पाँच राजनीतिक दलका नेतालाई अवगत गराएको छ। आयोगद्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले यही माघ २४ गते हुने सो निर्वाचनका विविध पक्षमाथि जानकारी गराए।
निर्वाचन आयोग र प्रमुख पाँच दलबीचको बैठक निर्वाचन आयोग कान्तिपथमा जारी छ। बैठकमा कानुनी अडचन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भैरहेको आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए ।
निर्वाचन आयोगले मंगलवार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच शीर्ष दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दैछ । आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक, राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगायतका विषयमा पाँच दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
वर्तमान सरकारले गरेको मनोनयनलाई डिएसपी, एसपी सरूवा गरे झंै नयाँ सरकारले खारेज गर्ने भन्यो भने जनतामा संघीयता प्रति नै बितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसैले दलीय सहमतिबाट प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्ने तयारी भएको हो ।’
पूर्वसांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने बताएका छन्। उनले आइतबार साँझ विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय पार्टीहरुबीच न्यूनतम सहमति गरी प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्रबारे निर्णय हुने बताए।