कालो सूचीमा राख्न नपर्ने लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनको म्याद
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २६ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्ति कर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २६ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्ति कर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपमा विशाल पण्डितसहित छ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपमा विशाल पण्डित विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
स्याकार ट्रेडिङअन्तर्गतको होन्डा कारले नयाँ वर्ष २०८१ का अवसरमा होन्डाको गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई नगद छुट तथा अन्य सुविधासहित स्किम निकालेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जना र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
भक्तपुरस्थित बागेश्वरी माविबाट बिदाइ हुँदै गरेका कक्षा १२ का एक विद्यार्थीले २०७९ चैत पहिलो साता आफ्नो साथीको सर्टमा लेखेको ‘खाडीमा भेटौंला’ भन्ने सन्देश लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो।
नेपाल प्रहरीले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा खरिदविक्री प्रकरणमा सोधपुछका लागि बोलाउने भएको छ।
सेनेटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादवसहित नौ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गराएसँगै भट्टराई निलम्बनमा परेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेरामक्स खरिदलगायत प्रकरणमा मुछिएका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बिदामा बस्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
स्यानिटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादवसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमले करिब तीन अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतमा तीनवटा जहाज खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) बीच भएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता दररेटमा कुरा नमिलेका कारण हुन सकेन।