२५ वर्षदेखि करारमै जागिरी, अवकाश पाउँदा रित्तै हात
सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउन गृहकार्य
संसद्मा दुई वर्षअघि लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयेक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई गरिएको विभेदविरुद्ध मन्त्रालयमा धर्ना
स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)२०७७ बमोजिम सरुवा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सरोकार फोरमका धिरज स्याङ्तानले जानकारी दिए।
कोरोनाका नाममा लुट : खरिदै नभएका सामाग्री र नखुवाईएको खाना–खाजामा लाखौँ खर्च
वडा तहमा क्वारेन्टिनको ब्यवस्थापन गरेका वडा कार्यालयहरुले क्वारेन्टिन ब्यवस्थापनमा भएको लागतलाई हेर्ने हो भने उपमहानगरले खरिदै नभएको सामान समेत खरिद गरेको देखाएर लाखौँ रकमको गलत बिबरण संघीय सरकारलाई पठाएको पुष्टि हुन्छ । अँझ खाना खर्च वापत लागेको खर्च साढे चार लाख रुपैयाँ त झनै झूठ सावित छ ।
कर्मचारी नेताले उपसचिव कुटे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्यलाई हातपात गरेका छन्।
अब स्थानीय तहले अडियो नोटिसबोर्ड राख्नुपर्ने
अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ।