जसपा पनि टुक्रियो
हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै जसपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ।
हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै जसपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ।
२०६२/६३ सालपछि मुलुकको राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भयो। बहुदलीय व्यवस्थाबाट मुलुक लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ। तर, दुर्भाग्य, मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा परिवर्तन भए पनि १२ वर्षसम्मको अवधिमा भने नेपालको विधायिकी अंग अर्थात प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा अझै पनि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडाकै भवनमा काम चल्दै आइरहेको छ। तर, अबको दुई वर्षभित्रै संघीय संसद्को झकिझकाउ तथा आफ्नै स्वामित्वको भवन तयार हुँदैछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन २३ गते दिउँसो ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सेयर बजारमा पहिरो गएको छ। बजार खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सेयर बजारमा गिरावट आउन थालेको थियो। ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको तिथि तोकेपछि सेयर परिसूचक नेप्सेमा झनै गिरावट आयो।
आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर जनताबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात् संसद विघटन गरेपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।स्थिर सरकारबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएकोमा एक्कासि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिने देखिएको छ।
संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दा संघीय संसदको अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन।
अधिवेशन नबसेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नत संसद्को बैठक बस्यो नत संसदीय समितिको प्रभावकारिता नै देखियो। अहिले संसद्मा ५८ विधेयक अलपत्र परेका छन् भने जनबोली ठप्पै हुनपुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्र १६ करोड ७० लाख १६ हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य ११ महिनाको तुलनामा यो ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । ओली चैत २३ गते भारत जाँदैछन्। उनले संसद्लाई सम्बोधन गरी भारत भ्रमणमा जानुको जानकारी गराउने छन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ।