टिकटक बन्द विरुद्धको सुनुवाइ आज
आज हुने सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा निक्र्याैल हुन सक्ने रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
यस्ता छन् टिकटकमाथि रोक लगाउन सरकारले देखेका कारण
सामाजिक सद्भाव र नागरिकको सुरक्षाका लागि टिकटकमा रोक लगाइएको सरकारको भनाइ छ।
टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको १० वटा रिट सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो। तर उक्त रिट हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
टिकटक प्रतिबन्ध खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
सोमबार माइतीघर मण्डलामा सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध र्याली निकालिएको हो।
टिकटक प्रतिवन्ध विरुद्ध दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदै
सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदैछ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता
गत असोजमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न र जथाभावी प्रयोग नगर्न एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो।
‘टिकटक प्रतिबन्धले मौलिक हक हनन’
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
टिकटक तत्काल खुलाऊ!
सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूउपर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।
टिकटकलाई प्राधिकरणको जवाफ-प्रतिबन्धमा सघाऊ
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
टिकटक बन्दविरुद्ध सर्वोच्चमा १० रिट दर्ता, मंसिर ४ गते सुनुवाइ हुने
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध शुक्रबार १० वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा ७ निवेदन
शुक्रबार अपरान्हसम्म टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदन परेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
टिकटकले तर्सेको सरकार
टिकटक बन्द गर्ने मूर्खतापूर्ण निर्णयबाट सरकारले आफूलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। नियन्त्रण होइन, नियमनबाट मात्र समस्याको समाधान हुन्छ।
नेपालमा प्रतिवन्ध लगाएपछि टिकटकको असन्तुष्टी
सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्ध लगाएकोमा यसको सञ्चालक कम्पनी टिकटकले असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाललाई सात बुँदे पत्र लेखेको छ।
टिकटकलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो’
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान)ले टिकटकलाई करको दायरामा ल्याएर व्यावसायिक वातावरणमा सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न सकेको भए देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्थ्यो भनेको छ।