सत्तापक्षले सभामुख-उपसभामुख नछाड्ने
संविधानमा एकै दलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सभामुख उप सभामुख फरक फरक दलका हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दुवै पद नछाड्ने भएको छ।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रदेश नम्बर ४ को सदन अवरुद्ध, सत्तापक्षको पेलेरै अगाडि बढ्ने संकेत
प्रदेश नं. ४ मा सत्तापक्षीय दल र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै अडानका कारण आईतबारको प्रदेशसभा बैठक दुई पटकसम्म स्थगित भएको छ। यस्तै, सदनमा प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले रोष्टम अगाडि नाराबाजी समेत गरेको छ। कांग्रेसले प्रदेश नामांकनको विषयलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने मागसहित सदन अवरुद्ध गरेको हो।
बजेटमा सत्तापक्षीय सांसदकै आपत्ति
आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ का लागि प्रस्तावित बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको खर्चप्रक्रियाप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सय दिन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएको यसै हप्ता सय दिन पूरा भयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस विपक्षीको भूमिकामा बसेको पनि सय दिन भयो । यी दुवै पार्टीले सयदिनमा खेलेका भूमिकाले भावी नेपाल कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने बुझ्न सहयोग मिल्नेछ । परम्पराअनुरूप सत्तापक्षकोे सय दिन कस्तो रह्यो भन्नेमात्र सरोकारको विषय आधुनिक राजनीतिमा रहेन, विपक्षी पनि कति रचनात्मक र सिर्जनशील रह्यो, त्यसको समीक्षा पनि जरुरी छ।
मुलुकको मुहार ५ वर्षमा फेरिने सत्तापक्षीय सांसदको दाबी
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले पाँच वर्षभित्र मुलुकको मुहार फेरिने गरी विकास र समृद्धिका मुख्य कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलले नीति तथा कार्यक्रमलाई हावादारी, सपनामात्रै बाँड्ने र नयाँ कार्यक्रमविहीन भनेर चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरूले शुक्रबार यस्तो दाबी गरेका हुन्।
प्रतिपक्षीको आलोचनामाथि सत्तापक्षको प्रतिरक्षा
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतले आलोचना र सत्तारुढ दलका सांसदले प्रतिरक्षा गर्ने क्रम जारी छ। बुधवारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षीय दलका सांसदले समर्थन गर्दै छुटेका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने प्रतिपक्षी दलका विकास र कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
आइतबार बस्ने संसद बैठकमा संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने सत्तापक्षको निर्णय
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच २४ गते बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने सहमति भएको छ। बिहीबार भएको त्रिपक्षीय बैठकमा आगामी संविधान संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने निर्णय भएको हो।
बढ्यो सत्तापक्ष–प्रतिपक्षी दुरी
भारतको संसदको पछिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा यहाँको पाँच सय र एक हजार दरका मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धमाथि कुनै छलफल नभई सकिएपछि प्रतिपक्षी दल भारतीय कँग्रेसले देशमा देखिएका गम्भीर समस्यामा छलफल गर्न पाउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन् भएको बताएको छ ।
संशाेधन प्रस्तावले सत्तापक्षकै कार्यकर्ता असन्तुष्ट, सरकार सङ्कटमाः मन्त्री शाही
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकार सङ्कटमा परेको बताएका छन्।
बुटवलमा उर्लियाे मानव सागर, सत्तापक्षका नेतासमेत सहभागी
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध शुक्रबार तेस्रो दिन पनि बुटबलमा विशाल सभाकाे अायाेजना गरिएको छ। सत्तापक्षसहितका राजनीतिक दलको अगुवाइमा विशाल सभाभएको हो।