बालबालिकाका मुद्दा समयमै छिन्न आदेश
नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘हकदार नभएको अपुताली राज्यको’
सर्वोच्च अदालतले सन्तान वा अपुताली सम्पत्ति खाने व्यक्ति नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुने ठहर गरेको छ।
दीर्घकालीन प्रश्नको घेरामा माओवादी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
‘बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण निष्पक्ष छानबिन होस’
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबै जग्गा प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
नियम विपरित नेपाल स्काउटको निर्वाचन !
अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।
डा.बसौलालाई पदमुक्त नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको निर्णय विपरीत 'जनयुद्ध दिवस' भन्दै फागुन १ गते बिदा दिँदैछन् स्थानीय तहहरू
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
गिरीबन्धु टि स्टेटलाई ओली सरकारले दिएको सट्टापट्टा जग्गा कानुन विपरित
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई दिइएको जग्गा कानुन विपरित देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायविरुद्ध ‘जनयुद्ध दिवस बिदा’
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
स्काउटको निर्वाचन नरोक्नु: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले स्काउटको निर्वाचन नरोक्न आज अन्तरिमआदेश गरेको छ।
कोशी प्रदेशको अध्यादेशविरुद्ध रिटमा बुधबार सुनुवाइ
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
विद्युत् सम्झौताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो एमिकस क्युरी
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
संविधानविपरीत भन्दै नेपाल-भारत विद्युत् सम्झौताविरुद्ध रिट
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
भाटभटेनीको नजिरले ३० अर्ब बढी कर उठ्नसक्ने
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको रायबाझीसहित भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले झुटा बिल प्रयोग गरी कर छलेको मुद्दा ठहर भएको छ।
भ्याट छलीमा भाटभटेनी दोषी, तिर्नुपर्ने रकम डेढ अर्ब
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।