‘कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, विकासका लागि आएको बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर खान्छन् भन्ने आरोप छ,’ नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको आठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यस्तो आरोपको अन्त्य गर्न र कर्णालीमा विकासको मुल फुटाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो साता मात्र केन्द्रमा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले भौतिकले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरिएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले एउटै मुद्दामा पनि एक व्यक्ति धेरैपटक गन्ती हुँदा उपसचिव स्तरको कर्मचारीमाथि बढी मुद्दा लागेको देखिएको बताए।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सभापति खम्बिर गर्बुजाले प्रक्रिया भन्दा पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने र जनतालाई सरल तथा सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन युनियनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
कर्मचारी अभाव पूरा गर्न गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर सो मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १२१ दिन कार्यालय जानुपर्दैन। उनीहरूले १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा, १२ दिन भैपरि तथा पर्व बिदाको सुविधा पाउँछन्। यसैगरी जागिर अवधिभर तीन वर्ष अध्ययन बिदा तथा थप तीन वर्ष असाधारण बिदाको सुविधासमेत उनीहरूले पाएका हुन्छन्।
विगत दुई वर्ष छाएको कोरोना भाईरस संक्रमण अवधिमासमेत संस्थाले उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ असार ३१ गते प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएर करार र आंशिकमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनलाई समेत लत्याएर गलत प्रक्रियाबाट अयोग्यलाई त्रिविमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको हो।
कुनै पनि सडकमा समस्या देखिनासाथ सम्बन्धित निकायले समयमै खबर गर्ने र त्यसमा आवश्यक काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर, यहाँ सडकमा हुने विकास निर्माणका काममा एकरूपता छैन। अर्कोतिर, यस्ता सडकमा धेरैवटा निकाय सक्रिय छन्। यिनका कारण सडकको दूरवस्था भइरहेको छ।
एनटिपी टुरिजम अफेयर्स कलेज र आनबीच आनका सदस्य तथा सदस्य एजेन्सीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष छुटमा विज्ञापन, बजार तथा बिक्रीसम्बन्धी अल्पकालीन तालिम तथा दीर्घकालीन कोर्स उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ।
संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘राज्यकोषबाट तलब खाइ रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि लोकसेवा खुल्ला गराई स्वतः स्थायी गर्न’ उल्लेख गरेको छ।
शिशु कक्षाले विद्यालय भर्ना अभियान तथा बिचैमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम भालुका मुखको कुभिन्डो सावित हुँदै आएको छ।
शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्र विसर्जन वा विघटन गर्ने नभई पुर्नगठन गरिने बताएका छन्।
कैलालीका प्रजिअ खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई गृहमन्त्रालयमा, डोल्पाका प्रजिअ माधवप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा, मुस्ताङका प्रजिअ श्रीनाथ पौडेललाई रोल्पाको सहायक प्रजिअमा पठाइएको छ।
